सध्या जिल्हा बँकेच्या राजकारणाने नगर जिल्ह्यात जसे गरमागरम वारे सुटलेत, अगदी तशीच दिल्लीही तापलीय. मोदी सरकार संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून, लोकसभा मतदारसंघाच्या परिसीमनचा कायदा आणेल आणि लोकसभेच्या जागा थेट ८५० होतील, अशा चर्चा सध्या सुरु आहेत. पण या दिल्लीच्या खेळात आपल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याचं काय होणार? मित्रांनो, दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले नगरमध्ये आले आणि हसत-हसत त्यांनी एक बॉम्ब टाकला. आठवले म्हणाले, “आगामी पुनर्रचनेत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ खुला होणार आणि अहिल्यानगर दक्षिण मतदारसंघ राखीव होणार!”
आता विचार करा, जर शिर्डी खुला झाला आणि नगर दक्षिण राखीव झाला, तर २०२९ च्या निवडणुकीत जिल्ह्याचं राजकारण ३६० अंशात बदलेल ना… मोदी सरकारने जर पुनर्रचना विधेयकाचा मास्टरस्ट्रोक ‘दिवाळीपूर्वी’ मारला तर नगर जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा नक्कीच बदलेल. नगरमध्ये सध्या दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत ते तीन होतील. आरक्षणही बदलेल. आता हे नवं गणित कसं असेल? आणि नवं राजकारण कसं बदलेल? या स्पेशल व्हिडिओमध्ये आपण हे संपूर्ण गणित समजून घेणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण असं विश्लेषण तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही!
हा व्हिडीओ सुरु करण्यापूर्वी, सगळ्यात आधी समजून घेऊया की दिल्लीत नक्की काय शिजतंय… मोदी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक’ आणि महिला आरक्षण आणण्याच्या तयारीत आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत, त्या वाढवून थेट ८५० जागा करण्याचा प्रस्ताव आहे. सत्तेतल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच भाजपचं एक विधेयक लोकसभेत काही मतांनी अडकलं होतं. पण आता सरकार पूर्ण ताकदीने हे विधेयक पास करणार अशी चर्चा आहे. जर देशभरात जागा वाढल्या, तर महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या जागा ४८ वरून थेट ७५ ते ८० च्या घरात जातील. आणि याचा थेट परिणाम अहिल्यानगर जिल्ह्यावरही होईल!
सध्या नगर जिल्ह्यात २ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. पण ८५० जागा झाल्या की नगर जिल्ह्यात तिसरा नवीन लोकसभा मतदारसंघ जन्माला येईल. हा तिसरा मतदारसंघ ‘संगमनेर-श्रीरामपूर’ किंवा ‘नेवासा-शेवगाव’ या पट्ट्यात असू शकतो. त्यात त्या-त्या मतदारसंघाच्या आसपासचे तालुकेही एकत्रित केले जाऊ शकतात. म्हणजेच नगर जिल्ह्याला ३ खासदार मिळतील, अशी पुनर्रचना केली जाऊ शकते.
आता येऊया मुख्य मुद्द्यावर. रामदास आठवलेंनी दोन महिन्यांपूर्वी जे वक्तव्य केलं, त्यामागे निव्वळ राजकारण नाही, तर निवडणूक आयोगाचा एक कडक कायदा आहे, त्याला म्हणतात ‘रोटेशन पॉलिसी’. नियम असा सांगतो की, कोणताही लोकसभा मतदारसंघ सलग अनेक वर्षे एकाच प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवता येत नाही. त्यात बदल करावा लागतो.
१. शिर्डीचा इतिहास काय सांगतो? :
२००९ सालापासून शिर्डी मतदारसंघ सलग अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहे. २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४… सलग चार निवडणुका हा मतदारसंघ राखीव राहिलाय. त्यामुळे रोटेशनच्या नियमानुसार २०२९ ला शिर्डी मतदारसंघ खुला होणार, हे जवळपास निश्चित समजले जाते.
२. नगर दक्षिण का राखीव होणार? :
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, जिल्ह्यामध्ये ज्या भागात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जास्त असते, तो भाग आरक्षित केला जातो. आगामी जनगणनेत जर दक्षिण नगर भागातील लोकसंख्येची आकडेवारी बदलली, तर नगर दक्षिण हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित केला जाईल. आणि हाच तो आठवलेंचा दावा आहे ज्याने नगरचं राजकारण बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
३. नव्या मतदारसंघाचं कायः
आता या मुद्यात अजून एक जर-तर चा प्रश्न येतो. जर नवा मतदारसंघ हा संगमने-अकोले तालुक्याला जोडणारा असेल, तर मग या तिसऱ्या मतदारसंघातही अनुसूचित जातीची लोकसंख्या वाढलेली असेल. मग तो नवा मतदारसंघही आरक्षित केला जाईल का, हाही प्रश्न आहे. म्हणजे, शिर्डी व नगर दक्षिण हे मतदारसंघ खुले होऊन तिसरा मतदारसंघ आरक्षित होण्याची शक्यताही काहींनी व्यक्त केली आहे.
मोदी सरकारच्या या मास्टरस्ट्रोकचा तिसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिला आरक्षण. जर महिला आरक्षण लागू झालं, तर एकूण जागांपैकी ३३% जागा महिलांसाठी राखीव होतील. याचा अर्थ असा की, नगर जिल्ह्यात जर तीन मतदारसंघ झाले, तर तीनपैकी एक मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित राहिल, अशाही शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. मग तो खुली महिला आरक्षित किंवा एससी महिला आरक्षित असाही होऊ शकतो.
तर मित्रांनो, दिल्लीतल्या ८५० जागांच्या हालचाली आणि रामदास आठवलेंनी दिलेला हा हिंट… हे दर्शवतो की २०२९ चं नगर जिल्ह्याचं राजकारण आजच्या सारखं अजिबात नसेल. जुने चेहरे बदलतील, नवे मतदारसंघ तयार होतील आणि आरक्षणाचे पत्ते पूर्णपणे उलटेपालटे होतील. भाजपचा हा मास्टरस्ट्रोक काही नेत्यांना घरी बसवणार की त्यांची ताकद अजून वाढवणार? हे येणारा काळच ठरवेल.
