महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांमधून कर्ज, व्याज सवलत किंवा अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत मिळू शकते. PM MUDRA, PMEGP तसेच महाराष्ट्रातील विविध महामंडळांच्या योजनांमधून पात्र महिलांना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळण्याची शक्यता आहे.

आज अनेक महिला घरगुती उद्योग, ब्युटी पार्लर, शिलाई व्यवसाय, खाद्यपदार्थ निर्मिती, डेअरी, पोल्ट्री, किरकोळ व्यवसाय किंवा सेवा क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करत आहेत. मात्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे भांडवल हा मोठा अडथळा ठरतो. अशा महिलांसाठी सरकारी योजनांची माहिती उपयोगी ठरू शकते.

महिलांसाठी व्यवसाय कर्जाच्या कोणत्या योजना आहेत?

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – PM MUDRA

लघु आणि सूक्ष्म व्यवसायांसाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेत उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. शेतीशी संबंधित काही व्यवसाय, जसे की डेअरी, पोल्ट्री आणि मधमाशीपालन यांचाही समावेश आहे.

मुद्रा कर्जाच्या सध्याच्या श्रेणी पुढीलप्रमाणे आहेत:

• शिशु: ₹50,000 पर्यंत
• किशोर: ₹50,000 पेक्षा जास्त ते ₹5 लाख
• तरुण: ₹5 लाखांपेक्षा जास्त ते ₹10 लाख
• तरुण प्लस: ₹10 लाखांपेक्षा जास्त ते ₹20 लाख

मात्र तरुण प्लस श्रेणीचा लाभ यापूर्वी तरुण श्रेणीतील कर्ज घेऊन ते यशस्वीपणे फेडलेल्या उद्योजकांसाठी आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जासाठी तारणाची आवश्यकता नसल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीत नमूद आहे.

अर्ज आणि अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लीक करा
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – भारत सरकार

2. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम – PMEGP

नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी PMEGP ही आणखी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेत बँक कर्जासोबत मार्जिन मनी सबसिडी मिळू शकते.

PMEGP मध्ये महिलांचा समावेश विशेष श्रेणीत करण्यात आला आहे. नवीन उद्योगासाठी विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% पर्यंत मार्जिन मनी सबसिडी उपलब्ध असल्याचे अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. लाभार्थ्यांचा स्वतःचा सहभाग सामान्यतः 5% असतो.

PMEGP अंतर्गत नवीन प्रकल्पांसाठी:

• उत्पादन क्षेत्र: कमाल ₹50 लाख प्रकल्प खर्च
• व्यवसाय/सेवा क्षेत्र: कमाल ₹20 लाख प्रकल्प खर्च

या मर्यादेपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी सबसिडीची तरतूद आहे. उर्वरित प्रकल्प खर्च बँक कर्जातून उपलब्ध होऊ शकतो.

अर्ज आणि अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लीक करा
PMEGP अधिकृत पोर्टल

3. महाराष्ट्रात महिलांसाठी विविध योजना

महाराष्ट्रात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) काम करते. महिलांना बचत गटांमध्ये संघटित करणे, कौशल्यविकास, उद्योजकता आणि बाजारपेठेशी जोडणी यावर MAVIMचा भर आहे.

महिलांनी आपल्या व्यवसायाच्या प्रकारानुसार आणि सामाजिक/आर्थिक पात्रतेनुसार संबंधित महामंडळाच्या योजना तपासणे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध आर्थिक विकास महामंडळांच्या पोर्टलवर महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा आणि बीज भांडवल अशा योजना उपलब्ध असल्याचे दिसते. मात्र प्रत्येक योजनेची पात्रता संबंधित प्रवर्ग आणि महामंडळानुसार वेगळी असू शकते.

4. महिला बचत गटांसाठीही आर्थिक मदतीच्या योजना

महिला बचत गटांच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू करण्याची संधीही उपलब्ध आहे. काही महाराष्ट्र शासनाच्या महामंडळांच्या योजनांमध्ये पात्र महिला बचत गटांना बँकेमार्फत मिळालेल्या कर्जावर व्याज परतावा देण्याची तरतूद आहे.

उदाहरणार्थ, काही विशिष्ट प्रवर्गांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या महिला स्वयंसिद्धी योजनांमध्ये पात्र महिला बचत गटांना ठरावीक कर्जमर्यादेवर व्याज परताव्याची तरतूद आहे. त्यामुळे फक्त “अनुदान” शोधण्याऐवजी व्याज परतावा आणि कर्ज सवलत यांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

कोणते व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतात?

सरकारी कर्ज किंवा अर्थसहाय्याच्या विविध योजनांमध्ये पात्रतेनुसार अनेक प्रकारचे सूक्ष्म व लघु व्यवसाय विचारात घेतले जाऊ शकतात.

महिलांसाठी काही व्यवसायांच्या कल्पना:

• शिलाई व कपडे तयार करण्याचा व्यवसाय
• ब्युटी पार्लर
• घरगुती खाद्यपदार्थ व्यवसाय
• मसाले, पापड, लोणची निर्मिती
• बेकरी किंवा केक व्यवसाय
• डेअरी व्यवसाय
• पोल्ट्री व्यवसाय
• शेळीपालन
• मधमाशीपालन
• किरकोळ दुकान
• डिजिटल सेवा केंद्र
• ऑनलाइन व्यवसाय
• अगरबत्ती, साबण किंवा इतर लघुउद्योग
• हस्तकला व घरगुती उत्पादन
• टिफिन/कॅटरिंग व्यवसाय

व्यवसाय निवडताना स्थानिक मागणी, स्वतःचे कौशल्य, उपलब्ध भांडवल आणि बाजारपेठ यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?

योजनेनुसार कागदपत्रांमध्ये फरक असतो. मात्र सामान्यतः पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते:

• आधार कार्ड
• PAN कार्ड
• बँक खाते तपशील
• रहिवासी पुरावा
• फोटो
• व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल
• व्यवसायाचे अंदाजपत्रक
• आवश्यक असल्यास जात प्रमाणपत्र
• उत्पन्न प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• व्यवसायाच्या ठिकाणाचा पुरावा
• यंत्रसामग्री/उपकरणांचे कोटेशन
• बचत गटाशी संबंधित कागदपत्रे, लागू असल्यास

महत्त्वाचे: एखाद्या योजनेत ही सर्व कागदपत्रे अनिवार्य असतीलच असे नाही. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित योजना आणि बँकेच्या अधिकृत सूचनांची तपासणी करावी.

अर्ज कसा करायचा?

PM MUDRA साठी

PMMY अंतर्गत सहभागी बँका, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, NBFCs आणि Micro Finance Institutions मार्फत कर्जासाठी अर्ज करता येतो.

अर्ज करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा

https://www.mudra.org.in/

PMEGP साठी

PMEGPच्या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज प्रक्रिया सुरू करता येते. योजना KVIC, राज्य KVIB आणि जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या माध्यमातून राबवली जाते.

अर्ज करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा

https://pmegp.msme.gov.in/

महाराष्ट्रातील योजनांसाठी

तुमचा सामाजिक प्रवर्ग, उत्पन्न, व्यवसायाचा प्रकार आणि जिल्हा यानुसार संबंधित महामंडळाची योजना तपासावी. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर विविध योजनांची माहिती उपलब्ध आहे.

कर्ज आणि अनुदान यात फरक काय?

हा मुद्दा समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.

कर्ज म्हणजे परतफेड करावी लागणारी रक्कम, तर अनुदान/सब्सिडी म्हणजे योजनेच्या नियमांनुसार सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत.

त्यामुळे “सरकार महिलांना ₹10 लाख किंवा ₹20 लाख मोफत देते” असा अर्थ घेऊ नये.

उदाहरणार्थ, PM MUDRAमध्ये कर्ज मिळते; ते परतफेड करावे लागते. दुसरीकडे PMEGPमध्ये पात्रतेनुसार प्रकल्प खर्चावर मार्जिन मनी सबसिडीची तरतूद आहे.

अर्ज करण्यापूर्वी या 5 गोष्टी तपासा

1. तुम्ही योजनेसाठी पात्र आहात का?
वय, व्यवसाय, प्रवर्ग, उत्पन्न आणि इतर अटी तपासा.

2. व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल तयार करा.
किती गुंतवणूक लागेल, अपेक्षित उत्पन्न किती असेल आणि कर्ज कसे फेडणार याचा अंदाज द्या.

3. सरकारी पोर्टलवरूनच माहिती घ्या.
एजंट किंवा अनधिकृत वेबसाइटवर अवलंबून राहू नका.

4. “मोफत कर्ज” किंवा “100% अनुदान” अशा दाव्यांपासून सावध रहा.
योजनेचे अधिकृत नियम वाचा.

5. बँकेच्या अटी समजून घ्या.
कर्ज मंजुरी ही पात्रता, प्रकल्पाची व्यवहार्यता, कागदपत्रे आणि संबंधित वित्तीय संस्थेच्या प्रक्रियेनुसार होते.

महिलांनी सरकारी योजनांचा फायदा कसा घ्यावा?

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे असे वाटत असल्यास प्रथम आपल्या व्यवसायाचा लहान आणि व्यवहार्य आराखडा तयार करा. त्यानंतर आपल्या गरजेनुसार मुद्रा कर्ज, PMEGP किंवा महाराष्ट्रातील संबंधित योजना तपासा.

विशेषतः महिला बचत गटामध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी MAVIM आणि संबंधित शासकीय महामंडळांच्या योजनांची माहिती घेणे फायदेशीर ठरू शकते.

ही माहिती तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या महिलेला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उपयोगी पडू शकते म्हणून नक्की शेअर करा.

टीप: सरकारी योजनांचे नियम, पात्रता आणि उपलब्धता वेळोवेळी बदलू शकते. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत सरकारी पोर्टलवरील अद्ययावत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.