नाशिक-पुणे या हायस्पीड रेल्वेमार्गात बदल झाला. त्यानंतर या प्रश्नाने उग्र रुप धारण केले. एकतर गेल्या कित्येक दशकापासून हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. त्यात आता मार्गच बदलल्याने नाराजी वाढली. या नाराजीने थेट आंदोलनाचे रुप घेतले. महाराष्ट्र रेल्वे विकास महामंडळाने तयार केलेले पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे मूळ अलाइन्मेंट रद्द झाल्याचे रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी, डिसेंबरमध्ये सांगितले. हा रेल्वेमार्ग शिर्डीमार्गे वळविण्यात आल्याचे जाहीर झाल्यावर, त्यास गेल्या महिनाभरापासून तीव्र विरोध सुरू झाला. सोमवारी नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर बोटा येथे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली. तब्बल अडीच तास वाहने रोखल्यानंतर, एका आश्वासनानंतर हे आंदोलन सोडण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री व केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची भेट कधी? व बैठक कधी? याबाबत आंदोलनकर्त्यांना माहिती दिली. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित झाले. नेमकं काय होतं या आंदोलनाचं कारण? आणि मुख्यमंत्री व रेल्वेमंत्र्यांची भेट कधी होणार?
पुणे-नाशिक प्रस्तावित सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग हा सिन्नर- अकोले-संगमनेर मार्गेच जावा, हा प्रश्न सध्या उग्र झालाय. याच मागणीसाठी सोमवारी नाशिक-पुणे महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. विकास क्रांती सेना, विविध सामाजिक संघटना तसेच आ. किरण लहामटे, आ. अमोल खताळ यांच्या पत्नी निलम खताळ, भारतीय किसान सेनेचे राज्य सरचिटणीस डाँ. अजित नवले, हे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी सुमारे दोन ते अडीच तास महामार्ग रोखून धरला. ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, या भुमिकेवर आंदोलक ठाम होते. याच आंदोलनादरम्यान पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे पारनेर दौऱ्यावर होते. पारनेर येथे खरेदी-विक्री संघाच्या सोयाबीन खरेदी केंद्राचे उद्धाटन, त्यांच्या हस्ते नियोजित होते. इतर अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण तो निष्फळ ठरला. अखेर निलम खताळ यांनी याबाबत यशस्वी मध्यस्थी केली.
निलम खताळ यांनी आंदोलनातूनच पालकमंत्री विखेंना फोन लावला. आंदोलनकर्त्यांच्या भावना कळविल्या. कोणत्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे, हेही पालकमंत्र्यांना सांगितले. अखेर पालकमंत्र्यांनी या रेल्वेबाबत सुरु असलेल्या सध्याच्या पाठपुराव्याची माहिती फोनवरुनच आंदोलनकर्त्यांना दिली. विखे म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नात मध्यस्थी करण्यासाठी सकारात्मक आहेत. यापूर्वीच त्यांच्यासोबत माझे बोलणे झाले आहे. लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत संगमनेर-अकोले रेल्वे कृती समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. सध्या मुख्यमंत्री हे महानगर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतले आहेत. येत्या चार-आठ दिवसांत, निवडणुका झाल्या की, त्यांची भेट नक्की घेऊ.”
पालकमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले. डाँ. नवले यांनीही पालकमंत्र्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, “1 फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे. त्याआधी म्हणजे 20 जानेरावारीच्या आत संगमनेर-अकोले तालुका रेल्वे कृती समितीची भेट मुख्यमंत्र्यासोबत व्हायला हवी. तसेच मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली कृती समितीला रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याकडेही भेटीसाठी न्यावे.” डाँ. नवले यांच्या या मागणीवरही पालकमंत्र्यांनी होकार दर्शविला.
“आपली मुख्यमंत्री व केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यासोबत याबाबत यापूर्वीच चर्चा झाली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनीही भेटीसाठी वेळ देण्याचे मान्य केल्याने या प्रश्नावर आपल्या सर्वांना भूमिका मांडता येईल,” असेही मंत्री विखे पाटील यांनी आंदोलकांना सांगितले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलकांच्या मागण्या प्रांताधिकारी अरूण उंडे, पोलीस उपअधिक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांच्याकडे देण्यात आल्या.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी आता पालकमंत्र्यांसह सर्वपक्षिय एकत्र आल्याने या प्रश्नावर लवकरच तोडगा निघण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत.
Chatrapati Sambhajinagar needs to be declared as new Railway Division under Central Railway for development of entire Marathwada Region.
Besides, sanction to Chatrapati Sambhajinagar to Dharashiv new Railway line may also be accorded in coming Budget Session on 1st of February, 2026.