शुक्रवारी मोदी सरकारनं संसदेत तीन विधेयकं मांडली. परंतु ही तिन्ही विधेयकं विरोधकांनी हाणून पाडली. मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला गेला. तशा बातम्याही सुरु झाल्या. गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारनं एखादी विधेयक मांडलं आणि ते नामंजूर झालं, अशी ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे शुक्रवारी संसदेत घडलेल्या सगळ्या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु झालीय. आता ही विधेयके काय होती? महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल की नाही? लोकसभेचे मतदारसंघ वाढतील की नाही? हे सगळे प्रश्न सामान्यांना पडलेत. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर, नगरमध्येही एक लोकसभा मतदारसंघ वाढणार होता. म्हणजेच, नगरला तीन खासदार मिळणार होते. परंतु आता हे सगळंच बारगळलं. नेमकं काय झालंय?
मोदी सरकारनं शुक्रवारी संसदेत तीन विधेयकं मांडली. संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, आणि सीमांकन विधेयक, अशी तीन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यापूर्वी या तिन्ही विधेयकांचं कारण, फायदे आणि त्यांची गरज, यावर सत्ताधारी गटाकडून जोरदार मांडणी करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाच्या बाजूने मते मांडली. विरोधकांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांनी त्यांच्या पक्षांची बाजू मांडली. त्यानंतर मतदान झालं. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी शुक्रवारी सायंकाळी या मतदानाचा निकाल जाहीर केला.
घटना दुरुस्तीच्या बाजूनं पहिल्या फेरीत 298 मतदान झालं. तर घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं नोंदविण्यात आली. संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक- 2026 नामंजूर झाल्याचं लोकसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलं. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयकं पुढं न नेण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभेच्या 540 सदस्यांपैकी 528 सदस्यांनी यासाठी मतदान केलं. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 360 मतांची गरज होती. सरकाला फक्त 298 मतं पडली. बहुमतासाठी 62 मतं कमी मिळाली.
हे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी विरोधकांना लक्ष्य केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यावर प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर हल्लाबोल केला. तर दुसरीकडे विरोधकांनीही सरकारला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. आमचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही, फक्त 2023 ला पास झालेलं विधेयक आणा, असा सल्ला राहुल गांधी यांनी दिला.
महाराष्ट्रातही याचे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला.
ते म्हणाले, “देशाने आज विरोधकांची नौटंकी पाहिली. नारीशक्तीच्या बाजूनं उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी विरोधकांकडे होती, पण त्यांनी ती गमावली. विरोधक हे महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने फक्त भाषणांमध्ये आणि घोषणांमध्येच अस्तित्वात आहेत. प्रत्यक्षात नाहीत. नारीशक्ती वंदन विधेयकाला विरोध करून त्यांनी नेमकं कोणाच्या हितासाठी काम करतात, हे स्पष्ट केलंय.
भारताच्या महिला हे सगळं पाहत आहेत आणि त्या हे विसरणार नाहीत. आमच्यासाठी महिला सशक्तीकरण केवळ भाषणांचा विषय नाही. ती आमची बांधिलकी आहे. उद्यापासून आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि आपल्या नारीशक्तीला प्रत्येक हक्क, प्रत्येक न्याय आणि प्रत्येक सन्मान मिळवून देऊ.”
हे तिन्ही विधेयक नामंजूर झाल्याने आता 2029 च्या निवडणुका या पूर्वी सारख्याच होतील हे स्पष्ट झालं. विशेष म्हणजे हे विधेयक मंजूर झालं असतं तरीही 2029 च्या निवडणुका या पूर्वीसारख्याच झाल्या असत्या. सरकारनं तसंही यापूर्वीच जाहीर केलं होतं. परंतु आता विधेयकच नामंजूर झाल्यानं खासदार वाढण्याचा किंवा महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा काही काळासाठी तरी थांबला आहे. विधेयक पास झालं असतं तर, नगर जिल्ह्यात दोन ऐवजी तीन खासदार होतील, असं सांगितलं जात होतं. परंतु आता तसं होणार नाही. नगर दक्षिण व शिर्डी हे दोनच लोकसभा मतदारसंघ 2029 च्या निवडणुकीतही असतील.
फक्त शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आता खुला होणार असल्यानं पुढल्या वेळी, या दोन्ही मतदारसंघात चुरस वाढेल. मतदारसंघ वाढीनंतर नगर जिल्ह्यातील राजकारणाबाबत ज्या चर्चा सुरु होत्या, त्या मात्र आता थांबणार आहेत. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मतदारसंघ वाढला तर लवकरच भाजपमध्ये येणाऱ्या राहुरीच्या माजीमंत्री प्राजक्त तनपुरेंना भाजपकडून खासदार होण्याची संधी मिळाली असती. तर काहींच्या मते विधानसभेला थांबायला लावलेल्या, कोपरगावच्या विवेक कोल्हेंना भाजपनं तिकीट दिलं असतं. परंतु या दोन्ही शक्यता आता थंडावल्या आहेत. कोल्हे व तनपुरे या दोन्ही नेत्यांना, आता जरा कळ सोसावी लागणार आहे.
