२५ हजार पगार असेल तर कर्जमाफी नाही, काय आहेत कर्जमाफीचे नियम, वाचा ए टू झेड माहिती

शेतकरी कर्जमाफीबाबत मंगळवारी एक मोठा निर्णय झाला. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीला मंजूरी देण्यात आली. अर्थात सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने, याबाबतची घोषणा मात्र झाली नाही. आचारसंहिता संपल्यावर ही कर्जमाफी लागू केली जाईल, असं सरकारनं सांगितलं. या कर्जमाफीला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना असं नाव देण्यात आलंय. मंगळवारी या योजनेबाबत सरकारनं इत्यंभूत माहिती दिली. कर्जमाफी किती होणार, कुणाला लाभ मिळणार, कुणाला वगळलं जाणार, हे सगळं सांगण्यात आलं. आता या कर्जमाफीचे नेमके निकष काय आणि लाभ काय, हाच विषय आज आपण पाहणार आहोत…

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मंगळवारी एक मोठी घोषणा केली. मंत्रीमंडळाने शेतकऱ्यांच्या दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाला माफ करण्यास मंजूरी दिली. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर ही आनंदाची बातमी समोर आली. मुळात सरकारने २०२४ च्या निवडणुकीत सत्तेत येण्यापूर्वीच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. आता दोन वर्षानंतर हे आश्वासन सरकार पूर्ण करतंय. विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे या कर्जमाफीची घोषणा आत्ताच केली जाणार नाही.

विधानपरिषद निवडणूक संपल्यानंतर ही घोषणा होणार आहे. आगामी काळात अटी आणि शर्थींबाबत सरकारकडून माहिती देण्यात येणार आहे. राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. आता याच ५६ लाख शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करायचं असल्याने सरकारच्या तिजोरीवर अंदाजे २५ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करण्याचा जो शब्द दिला होता. तो आता पूर्ण केलाय.

आता ही कर्जमाफी नेमकी कुणाला मिळणार, हे एकदा पाहू…

ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या काळात घेतलेल्या कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकित असलेली आणि 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न केलेले दोन लाख रुपये माफ होणार आहेत.
त्यात एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल आणि व्याजासह रक्कम दोन लाखांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व कर्ज माफ होईल. दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 16 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांच्या 17.75 लाख कर्ज खात्यांवरील पूर्ण कर्ज माफ होणार आहे.
या निर्णयामुळे जवळपास 16 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार 754 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

आता ही कर्जमाफी कुणाला मिळणार नाही, ते समजून घेऊ…

राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मंजूर करताना काही निकष निश्चित केले आहेत.
त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य, तसेच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य, सरकारी कर्मचारी हे या कर्जमाफी योजनेत बसणार नाहीत.
सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा बँक, नागरी सहकारी बँक, दूध संघ आदी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालकही या कर्जमाफी योजनेत बसणार नाहीत.
तसेच 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे सर्वजण कर्जमाफीच्या योजनेसाठी पात्र नसतील, असेही या जीआरमध्ये सांगितले गेले आहे.

असे असले तरी, राज्यातील १६ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा या कर्जमाफीमुळे कोरा होणार असल्याचे सरकारकडून सागितले जात आहे. राज्यातील ३६ हजार ५८५ कोटींचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.