नमस्कार मित्रांनो! राजकारणात १ रुपया किंवा ५४ हजार रुपये एखाद्या दिग्गज नेत्याला पुन्हा सत्तेत आणू शकतात का? आणि त्याच ५४ हजारांमुळे एखाद्या विद्यमान आमदाराची खुर्ची धोक्यात येऊ शकते का? ऐकायला थोडं अजब वाटेल, पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या असंच एक अत्यंत वादळी प्रकरण सुरु झालंय. काँग्रेसचे दिग्गज नेते, महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि संगमनेरचे विद्यमान शिवसेना आमदार अमोल खताळ यांच्यातील वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून अमोल खताळ यांना मोठा दणका बसला असून, त्यांच्या आमदारकीवर सध्या कायदेशीर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. नेमकं काय आहे हे ५४ हजारांचं प्रकरण? प्रतिज्ञापत्रात काय लपवण्यात आलं? आणि संगमनेरची ती ऐतिहासिक लढाई आता कोणत्या वळणावर आली आहे? हेच आज आपण या व्हिडिओत संपूर्ण संदर्भांसह सविस्तर समजून घेणार आहोत.
मित्रांनो, नगर जिल्ह्यातील राजकारणाला न्यायालयीन लढे नवे नाहीत. रोहमारे-कोल्हे, विखे-गडाख हे खटले तर ऐतिहासिक ठरले होते. असाच एक न्यायालयीन लढा, आता संगमनेरमध्ये सुरु झालाय, थोरात-खताळ… आता हा न्यायालयीन लढा समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला थोडं मागे जावं लागेल. संगमनेर विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे काँग्रेसचा आणि पर्यायाने बाळासाहेब थोरातांचा बालेकिल्ला! सलग आठवेळा या मतदारसंघातून निवडून येणारे आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळात वजनदार खाती सांभाळणारे थोरात हे ‘अजिंक्य’ मानले जायचे. पण २०२४ च्या निवडणुकीत एक मोठा चमत्कार घडला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने अमोल खताळ या ४२ वर्षांच्या तरुण चेहऱ्याला मैदानात उतरवलं. ‘तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा आमदार झालात, तेव्हा मी २ वर्षांचा होतो’, असा घणाघात करत खताळ यांनी थोरातांना थेट आव्हान दिलं. निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली आणि जेव्हा निकाल लागला, तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र चकित झाला! अमोल खताळ यांनी बाळासाहेब थोरातांचा पराभव केला आणि ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘जायंट किलर’ ठरले! आमदार झाल्यानंतर खताळ म्हणाले होते की, ‘मी स्वतःला सर्वात नशीबवान समजतो, कारण मी भावी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव करून विधानसभेत पोहोचलो आहे.
पराभव झाला तरी बाळासाहेब थोरात शांत बसणारे नेते नव्हते. त्यांनी या निवडणुकीला कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आणि थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. थोरातांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत एक अत्यंत तांत्रिक आणि गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तो मुद्दा म्हणजेच ‘५४ हजारांचे प्रकरण’!
थोरतांचा आरोप असा आहे की, अमोल खताळ हे ‘नीलकमल’ नावाच्या एका फर्ममध्ये भागीदार आहेत. खताळ यांनी निवडणूक लढवताना भरलेल्या ‘फॉर्म २६’ म्हणजेच प्रतिज्ञापत्रात, आपल्यावर कोणतीही सरकारी देयके किंवा कर थकबाकी नसल्याचं सांगत तिथे ‘शून्य’ असं घोषित केलं होतं. मात्र, बाळासाहेब थोरातांच्या वकिलांनी थेट डिजिटल पुराव्यांचा आधार घेतला. त्यांनी जीएसटी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील नोंदी कोर्टासमोर सादर केल्या.
या नोंदीनुसार, त्या ‘नीलकमल’ फर्मवर २५,००० रुपयांचा व्यावसायिक कर थकीत होता, आणि त्यावर २६,६५० रुपये व्याज मिळून एकूण ५४,६५० रुपयांची सरकारी थकबाकी होती. थोरातांचा दावा आहे की, अमोल खताळ यांनी ही माहिती जाणीवपूर्वक प्रतिज्ञापत्रात लपवून ठेवली. आणि आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत चुकीचा दाखवला. दुसरीकडे, खताळ यांचा युक्तिवाद असा होता की, ती फर्म आधीच विसर्जित झाली असून सद्यस्थितीत ते तिचे भागीदार नाहीत. पण सरकारी वेबसाइटवर ती फर्म अजूनही ॲक्टिव्ह दिसत असल्यामुळे कोर्टाने खताळ यांचा हा प्राथमिक दावा अमान्य केला.
थोरातांची ही याचिका फेटाळून लावण्यासाठी आमदार अमोल खताळ यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. पण न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठाने खताळ यांचा अर्ज फेटाळला आणि थोरातांची याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अमोल खताळ यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका म्हणजेच SLP दाखल केली.
खताळ यांच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ‘सरकारी थकबाकीची रक्कम अत्यंत किरकोळ आहे, त्यामुळे एवढ्या लहान कारणावरून निवडणूक याचिका चालवली जाऊ नये’. पण मित्रांनो, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२६ च्या अखेरीस खताळ यांची ही याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना मोठा झटका दिला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, ‘सरकारी थकबाकी मग ती १ रुपयाची असो वा ५४ हजारांची, ती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात प्रामाणिकपणे मांडणे बंधनकारक आहे आणि ती लपवणे हा गंभीर गुन्हा ठरू शकतो.’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे उच्च न्यायालयाचा आधीचा आदेश कायम राहिला.
आता सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न— सध्या या प्रकरणाचं स्टेटस काय आहे? आणि अमोल खताळ यांची आमदारकी खरंच जाणार का?
सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे, आता या प्रकरणाचा मुख्य खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नियमितपणे चालणार आहे. थोरातांच्या वतीने ॲड. अमित कारंडे आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ काम पाहत आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १०० (१) (ब) अंतर्गत जर निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याचे सिद्ध झाले, तर न्यायालय ती निवडणूक रद्दबातल ठरवू शकते.
आता आमदारकी जाणार का? हे समजून घेऊ…
तांत्रिकदृष्ट्या खताळ यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार नक्कीच आहे. पण कायद्यानुसार जोपर्यंत उच्च न्यायालय यावर अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत त्यांची आमदारकी सुरक्षित आहे. जर हायकोर्टात खताळ यांनी माहिती लपवल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांची आमदारकी जाऊ शकते आणि बाळासाहेब थोरात स्वतःला विजयी घोषित करण्याची मागणीही करू शकतात.
या संपूर्ण वादावर आमदार अमोल खताळ यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, ‘माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि अंतिम विजय माझाच होईल. पराभव पचवता न आल्यामुळे भावी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा आमदार होण्याची स्वप्नं पडू लागली आहेत.’ तर मित्रांनो, संगमनेरच्या या ऐतिहासिक राजकीय लढाईचा दुसरा अंक आता कोर्टाच्या आवारात रंगतोय. एका बाजूला नवख्या आमदाराचा जोश आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दिग्गज नेत्याचा कायदेशीर अनुभव आणि डिजिटल पुरावे!
