बारामतीतून येऊन, नगरचे राजकारण हाकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आ. रोहित पवारांना सध्या एकामागून एक धक्के बसताना दिसत आहेत. प्रा. मधुकर आबा राळेभात यांनी हुकूमशाहीचा आरोप करत, रोहित पवारांना व त्यांच्या पक्षाला रामराम ठोकला. त्यांतरही पक्षाची पडझड कमी झाली नाही. गेल्याच आठवड्यात शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनीही पदाचा राजीनामा दिला. स्थानिक पातळीवरील शेकडो कार्यकर्ते आत्तापर्यंत रोहित पवारांच्या राजकारणाला कंटाळून पक्ष सोडून गेले आहेत. राळेभात व फाळके हे रोहित पवारांना आमदार करण्यात कधीकाळी सगळ्यात पुढे होते. आता काही दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत आहेत. कर्जत नगर परिषदेची निवडणुकही होत आहे. काही दिवसांपूर्वी याच नगर परिषदेत अनेक धक्कादायक घटना घडल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा या नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला असून, नगराध्यक्षपदाचे आरक्षणही जाहीर झाले आहे. ही निवडणूक कशी होईल? राम शिंदे- रोहित पवार लढत कशी होईल, याच विषयाचा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट…
या महिन्यांच्या सुरुवातील कर्जत नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. यावेळी पुन्हा ओबीसी महिला नगर परिषदेचा गाडा हाकणार आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे व आ. रोहित पवार हा संघर्ष या निवडणुकीत पुन्हा दिसणार आहे. पालिकेच्या नगराध्यक्षपदी इतर मागास वर्गातील महिलेचे आरक्षण निघाल्याने, स्थानिक नेत्यांचा मात्र हिरमोड झाला. आता हेच हिरमोड झालेले स्थानिक पुढारी आपल्या सौभाग्यवतींसाठी बाह्या सावरुन मैदानात उतरले आहेत. यावेळी नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून दिला जाणार असल्याने पक्षासोबतच प्रतिष्ठा, जनसंपर्क आणि कामाचा झपाटा या बाबीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मिनी आमदारकी म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जाणार आहे. शिवाय जातीय राजकारणही लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
कर्जत नगरपंचायतीत गेल्या पंचवार्षिकला इतर मागास वर्ग महिलेचेच आरक्षण होते. तेच आता कायम राहिले. त्यामुळे गेल्यावेळी थांबावे लागलेल्या महिलांना यावेळी संधी मिळणार आहे. गेल्यावेळी 17 पैकी 15 जागा जिंकत आ. रोहित पवार गटाने बाजी मारली होती. परंतु त्यानंतर गेल्या पाच-सहा वर्षांत चांगलीच उलथापालथ झाली. नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल झाला. त्याविरोधात कोर्टातही दाद मागावी लागली. रोहित पवारांना सोडून अनेक जण शिंदे गटांत दाखल झाले. त्यामुळे सहाजिकच यंदा चुरस वाढणार आहे.
गेल्यावेळी निवडलेल्या 17 नगरसेवकांत राष्ट्रवादी काँग्रेसला 12, काँग्रेसला 3 तर भाजपला फक्त 2 नगरसेवक निवडून आणता आले होते. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची आघाडी होऊन नगरपंचायत महाविकास आघाडीच्या ताब्यात गेली होती. मात्र तीन वर्षानंतर पुन्हा एकदा ती भाजपच्या ताब्यात आली. नगरपंचायत निवडणुकीत ज्याप्रमाणे नाट्यमय घडामोडी करत रोहित पवार यांनी भाजपचे नगरसेवक राष्ट्रवादीमध्ये घेऊन त्यांना उमेदवारी दिली, त्याच प्रकारच्या घडामोडी शेवटच्या वर्षांत भाजपकडून केल्या गेल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 12 पैकी 8 नगरसेवक आणि काँग्रेसचे 3 नगरसेवक भाजपच्या गोठात दाखल झाले. 7 एप्रिल 2025 रोजी भाजपच्या 2 आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलेल्या 11 अशा 13 जणांनी नगराध्यक्षा उषा राऊत यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला. यानंतर काही दिवसातच राज्य मंत्रिमंडळाने नगराध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार नगरसेवकांना दिल्याचा अध्यादेश काढला. यावरून आमदार रोहित पवार आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या चांगलाच कलगीतुरा रंगला. आरोप-प्रत्यारोप झाले. कर्जत नगरपंचायत मिळवण्यासाठी राज्याचा कायदा बदलला अशी टीका रोहित पवारांनी केली. तर राम शिंदे यांनीही रोहित पवारांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते.
आता या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही नेते नगराध्यक्षपदासाठी स्वतः डाव-प्रतिडाव टाकणार आहेत. त्यामुळे कर्जत नगरपंचायतीची निवडणूक अभूतपुर्व रंगणार आहे.
