१३ जुलै २०१६… नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातलं एक छोटंसं, शांत गाव… नाव ‘कोपर्डी’. रोजच्यासारखाच दिवस मावळत होता. ९ वीत शिकणारी एक १५ वर्षांची निष्पाप मुलगी सायकलवरून तिच्या आजोबांच्या घरी चालली होती… पण तिला काय माहीत होतं, की रस्त्यात काही नराधम तिच्या काळजाचा थरकाप उडवण्यासाठी दबा धरून बसलेत… आणि पुढच्या काही मिनिटांत जे घडलं, त्याने केवळ एक कुटुंब उद्ध्वस्त झालं नाही, तर संपूर्ण साडेअकरा कोटींचा महाराष्ट्र संतापाच्या आगीत होरपळून निघाला!
या घटनेच्या निकालात फाशीची शिक्षा सुनावूनही १० वर्ष उलटली, तरीही या नराधमांना अजून फाशी का झाली नाही? आणि आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने असा कोणता निर्णय घेतलाय, ज्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष पुन्हा एकदा कोपर्डीकडे वळाले आहे? आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोपर्डी प्रकरणाची ती काळी रात्र, कोर्टातील उज्वल निकम यांचे ऐतिहासिक डावपेच, महाराष्ट्रात उठलेलं वादळ आणि आता ‘न्यायालयाची घटनास्थळाची पाहणी’ अतिशय सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
घटना होती १३ जुलै २०१६ ची. नववीत शिकणारी एक शाळकरी मुलगी संध्याकाळी आपल्या सायकलवरून मसाल्याचा डबा आणण्यासाठी आजोबांच्या घरी निघाली होती. गावाला जोडणाऱ्या एका निर्जन शेताच्या रस्त्यावर जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाळ आणि नितीन गोपीनाथ भैलुमे या तिघांनी तिला अडवलं. वैद्यकीय अहवालातील नोंदी वाचून आज कोणत्याही पाषाणहृदयी माणसाच्या डोळ्यात पाणी येईल, असं सगळं घटलं. त्या निष्पाप मुलीवर अमानुष अत्याचार करण्यात आला.
प्रतिकार केला म्हणून तिचे हात-पाय तोडण्यात आले, तिच्या कोवळ्या शरीराचे लचके तोडले गेले. आणि शेवटी गळा दाबून तिची क्रूर हत्या करण्यात आली. हे कृत्य इतकं अंगावर काटा आणणारं होतं की देशातील सर्वात मोठ्या दिल्लीच्या ‘निर्भया’ प्रकरणाची क्रूरताही यासमोर फिकी पडावी.
मुलगी रात्री उशिरापर्यंत घरी न आल्यामुळे घरच्यांनी शोध सुरू केला. त्यानंतर एका शेतात तिचा छिन्नविच्छिन्न अवस्थेतील मृतदेह सापडला. संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली, पण त्यासोबतच एक भयंकर संताप धुमसत होता. नगर पोलिसांनी तातडीने चक्र फिरवली. अवघ्या काही दिवसांत मुख्य आरोपी जितेंद्र शिंदेसह तिन्ही नराधमांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या. हा गुन्हा केवळ एका मुलीवरचा अत्याचार नव्हता. तर तो मानवतेला लागलेला कलंक होता. या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले.
‘कोपर्डीच्या लेकीला न्याय मिळालाच पाहिजे’ या एकाच मागणीसाठी संपूर्ण मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. पण या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य काय होते माहितीये? इतिहास साक्षी आहे, लाखोंचे मोर्चे निघाले पण एकही खडा मारला गेला नाही, एकही तोडफोड झाली नाही. लाखो लोक हातात फलक घेऊन शांतपणे, मूक मोर्च्याच्या रूपाने रस्त्यावरून जात होते. या मूक मोर्च्यांनी देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासात एक नवा विक्रम नोंदवला. तत्कालीन विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तर सरकारने जनतेचा संताप पाहून हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचा निर्णय घेतला.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट तर ठरले. पण सरकारला कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता. म्हणूनच या खटल्याची धुरा सोपवण्यात आली देशातील सर्वात हाय-प्रोफाईल आणि कसलेले विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्याकडे! ज्या निकम यांनी कसाबला फाशी दिली, मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींना जेलमध्ये सडवलं, ते आता कोपर्डीच्या लेकीला न्याय मिळवून देण्यासाठी नगरच्या कोर्टात उभे राहिले.
अहमदनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांच्यासमोर हा खटला सुरू झाला. खटला सोपा नव्हता, कारण संपूर्ण केस ही ‘परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर’ म्हणजेच Circumstantial Evidence वर आधारलेली होती. थेट गुन्हा करताना पाहणारा कोणी साक्षीदार नव्हता. पण इथेच उज्ज्वल निकम यांची वकिली चमकली :
१. साखळी पुरावे :
निकम यांनी घटनेच्या ४-५ दिवस आधी आरोपींनी केलेल्या छेडछाडीचे साक्षीदार कोर्टात उभे केले. गुन्ह्याच्या दिवशी आरोपी दुचाकीवरून त्या मुलीचा माग काढत होते, हे सिद्ध केले.
२. वैद्यकीय पुरावे :
त्यांनी कोर्टात डॉक्टरांचे आणि फॉरेन्सिक रिपोर्टचे असे भक्कम पुरावे मांडले की आरोपींच्या वकिलांकडे उत्तर उरले नाही.
३. ऐतिहासिक युक्तिवाद :
अंतिम युक्तिवादात उज्ज्वल निकम यांनी या गुन्ह्याची तुलना ‘इंदिरा गांधी हत्याकांड’ आणि ‘अफजल गुरू’ खटल्याशी केली. हा गुन्हा ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस’ म्हणजेच दुर्मिळातील दुर्मिळ कसा आहे, हे त्यांनी न्यायाधीशांना पटवून दिले.
आणि अखेर तो ऐतिहासिक दिवस उजाडला..! २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहमदनगर सत्र न्यायालयाने तिन्ही आरोपी –
जितेंद्र शिंदे,
संतोष भवाळ
आणि नितीन भैलुमे
यांना बलात्कार, खून आणि गुन्हेगारी कटाच्या गुन्ह्याखाली फाशीची शिक्षा सुनावली! कोर्टाबाहेर जमलेल्या हजारो लोकांनी गुलाल उधळत निकम यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला.
मित्रांनो, सत्र न्यायालयाने २०१७ मध्ये फाशी तर सुनावली… पण कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जंजाळात ही केस पुढे कशी वळली, हे समजून घेणे आज सर्वात महत्त्वाचे आहे. कारण इथेच तुमच्या मनात प्रश्न येईल की, ‘१० वर्षे झाली, मग आरोपींना अजून फाशी का झाली नाही? याचं उत्तर आहे – हायकोर्टातील अपील्स. नियमानुसार सत्र न्यायालयाच्या फाशीच्या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे असते आणि आरोपींनी या शिक्षेला हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
या खटल्यात अत्यंत धक्कादायक वळणे अगोगर समजून घेऊ :
पहिली मोठी घटना
आरोपीची आत्महत्या :
मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे याने पुणे मध्यवर्ती कारागृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यामुळे आता खटला उर्वरित दोन आरोपींवर सुरू आहे.
दुसरी मोठी घटना
तब्येतीचे कारण :
दुसरा आरोपी नितीन भैलुमे याच्या तब्येतीवरून काही महिन्यांपूर्वी हायकोर्टाने प्रशासनाला चांगलेच झापले होते आणि त्याला तातडीने ससून रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वात ताजी आणि मोठी अपडेट
न्यायाधिशांची पाहणी :
या खटल्याच्या अंतिम सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे! सरकारी पक्षाचे पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षी तपासून घेण्यासाठी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती स्वतः २ ऑक्टोबर रोजी कोपर्डीतील त्या प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करणार आहेत! कायद्याच्या भाषेत याला ‘Section 310 CrPC’ अंतर्गत मिळणारा अधिकार म्हणतात, ज्याचा वापर न्यायमूर्ती केसचा पारदर्शक आढावा घेण्यासाठी करत आहेत.
मित्रांनो, १० वर्षांहून अधिक काळ उलटला… कोपर्डीच्या त्या निष्पाप मुलीच्या आई-वडिलांचे डोळे आजही पूर्ण न्यायाच्या प्रतीक्षेत हायकोर्टाच्या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींची ही प्रत्यक्ष घटनास्थळ पाहणी या केसचा अंतिम निकाल लावण्यात अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पण मित्रांनो, एक समाज म्हणून आपण कुठे थांबलो आहोत? बदलापूर असो, कोपर्डी असो किंवा देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील घटना… आपल्या लेकी-बाळी कधी सुरक्षित होणार? फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या निकालांना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात वर्षानुवर्षे वेळ लागणार असेल, तर पीडितांच्या कुटुंबाला खरा न्याय कधी मिळणार?
