महाराष्ट्रात दरवर्षी तब्बल दोन हजार विद्यार्थी आत्महत्या करताहेत. होय, आम्ही सांगतोय ते अगदी खरंय. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो, अर्थात एनसीआरबीच्या आकडेवारीवरुन हे स्पष्ट झालंय. विद्यार्थी आत्महत्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे त्यातून जास्त धक्कादायक आहे. आता या आत्महत्या का होतात, याबाबत केलेल्या संशोधनात शैक्षणिक ताण, मानसिक खच्चीकरण, कौटुंबिक अपेक्षा आणि इतर कारणांचा समावेश आहे. खासगी क्लासेसवरही याचा ब्लेम देता येतो. कारण खासगी क्लासेस, अतिशयोक्तीपूर्ण जाहीराती करुन पालक व विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा वाढवतात. त्यातून पाहिजे तसा रिझर्ट हाती आला नाही तर, विद्यार्थी नैराश्येत जातात आणि हे टोकाचे पाऊल उचलतात. खरं तर यापूर्वी अनेकदा खासगी क्लासेस आणि त्यांची लूटमार याबाबत टोकाच्या टर्चा झाल्या. परंतु आता पुढील पाच महिन्यांत या खासगी क्लासेसच्या लूटमारीला आळा बसेल, असा कायदा होणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात खासगी क्लासेसबाबत सरकार नवी नियमावली तयार करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती, स्वतः शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
कोणत्याही शहरात जा किंवा अगदी खेड्यापाड्यात जा… तुम्हाला बसस्टॅन्ड, बाजारतळ किंवा अगदी रस्त्याच्या कडेला मोठमोठे बॅनर दिसतात. यात एखादा तरी बॅनर एखाद्या खासगी क्लासेसच्या जाहीरातींचा असतोच. गेल्या पाच-सहा वर्षांत तर विद्युत दिवे, शासनाचे पथदर्शक बोर्ड, यांवरही खासगी क्लासेसच्या जाहीराती चिटकवलेल्या दिसू लागल्या आहेत. खासगी क्लासेसचे फॅड, फक्त शहरापुरते मर्यादीत न राहता ते थेट गावखेड्यापर्यंत येऊन पोहोचलेले आहे. इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली, तसतसे हे खासगी क्लासेसही वाढले. इंग्रजी शाळांच्या शिक्षकांना अगदी १०-१२ हजारांत नोकरी करावी लागत असल्याने, त्याच शिक्षकांनी नंतर खासगी क्लासेसचा धंदा उघडला. गेल्या पाच-दहा वर्षात अगदी गल्लोगल्ली खासगी क्लास घेणारे शिक्षक व शिक्षिकांच्या जाहीराती दिसू लागल्या. दहा-पंधरा हजारांवर एखाद्या खासगी शाळेत नोकरी करणारे, दोन-चार शिक्षक एकत्र येऊन एखाद्या गोंडस नावाचा क्लास सुरु करायचा आणि सगळ्यांनी मिळून विद्यार्थी शोधायचे. हा धंदा सध्या जोमात वाढलाय. बरं, हे शिक्षक ज्या इंग्रजी शाळेत शिकवतात, त्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संधान साधून हे आपला खासगी क्लासचा धंदाही चालवतात. आपल्या मुलाचीच मॅडम किंवा सर असल्याने या पालकांनाही त्यांच्याकडे खासगी क्लास लावल्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यापूर्वी फक्त १० किंवा १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असणारे हे खासगी क्लास आता अगदी एलकेजी, युकेजी च्या विद्यार्थ्यांपासून सुरु झालेत. महिन्याला सातशे, आठशे, हजारांपासून ते वर्षाला वीस हजार रुपयांपर्यंत ची लुटमार हे खासगी क्लासवाले करतात, अशाही तक्रारी आहेत.
खासगी क्लासेसच्या मनमानी कारभाराविरोधातील न्यायालयीन आणि सामाजिक चर्चा खरंतर, २० वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. एका स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या क्लासेसवर नियमावली आणण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २००० साली या खासगी क्लासेसबाबत एक मसूदाही तयार केला, परंतु क्लासेस चालकांच्या विरोधामुळे तो रेंगाळला. त्यानंतर २०१६ ते २०१८ या साली विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा गंभीर मुद्दा अधिवेशनात पहिल्यांदा आला. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येस काही प्रमाणात खासगी क्लासेसही कारणीभूत आहेत, असा आरोप त्यावर्षी पहिल्यांदा झाला. त्यानंतर राज्यातील खासगी क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी २०१७ मध्ये सरकारने १२ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. या समितीने २०१८ साली आपला अहवाल दिला. परंतु त्या सरकारनेही हा अहवाल तेवढ्या गांभीर्याने घेतला नाही. काहीच कारवाई झाली नाही.
त्यानंतर देशभरातील वाढत्या शैक्षणिक दबावामुळे केंद्र सरकारने जानेवारी २०२४ मध्ये खासगी क्लासेससाठी पहिली राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली. यामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशावर बंदी आणि अवाजवी फीवर निर्बंध घालण्याच्या सूचना होत्या. महाराष्ट्र सरकारनेही या सुचनांचे पालन करण्याचे आदेश राज्यात दिले. परंतु तरीही काही मोठ्या खासगी क्लासचालकांच्या हस्तक्षेपामुळे या सूचनांचे काटेकोर पालन झाले नाही. परंतु आता नुकत्याच झालेल्या NEET परीक्षा घोटाळ्यानंतर ही चर्चा पुन्हा तीव्र झाली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ‘जिल्हास्तरीय निरीक्षण समित्या’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर खासगी क्लासेसचे चक्रव्युह खऱ्या अर्थाने अधोरेखीत झाले. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आ. मनीषा कायंदे यांनी याच क्लासेसचा पोलखोल केला. सध्या राज्यात अशा संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा उपलब्ध नसल्यानं क्लास चालकांकडून याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप, त्यांनी विधानसभेत केला. कायद्याद्वारे कोचिंग संस्थांच्या कामकाजासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर दिला जावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
राज्यात प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खासगी कोचिंग क्लास सुरू झाले आहेत. अनेक संस्था शंभर टक्के यश, टॉपर घडवल्याचं दावे किंवा आकर्षक निकालांच्या जाहिराती करून विद्यार्थी आणि पालकांना आकर्षित करतात. अशा भ्रामक प्रचारामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक मानसिक दडपणही निर्माण होत असल्याची बाब, त्यानंतर अनेक आमदारांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही या प्रश्नावर सरकारची भूमिका तातडीने स्पष्ट केली. राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गाच्या मनमानीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. खासगी शिकवणी वर्ग नोंदणी व विनियमन अधिनियम-२०१६ तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. येत्या हिवाळी अधिवेशनात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये खासगी क्लासेससाठी स्वतंत्र नियमालवली येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता या नव्या कायद्यानं काय होईल, ते एकदा पहा..
– नवा कायदा लागू झाला तर, राज्यातील खासगी क्लासेसच्या मनमानी कारभारावर आणि अवाजवी शुल्कावर कडक कायदेशीर अंकुश येईल.
– अनेक नामांकित शाळा किंवा महाविद्यालये आपल्याच आवारात खासगी क्लासेस चालवायला जागा देतात किंवा त्यांच्याशी साटेलोटे करतात. या नवीन कायद्यानुसार शाळा-कॉलेजेसच्या आवारात खासगी क्लासेस चालवण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.
-राज्यातील प्रत्येक लहान-मोठ्या कोचिंग क्लासला सरकारकडे अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य होईल. विनानोंदणी क्लास चालवणे बेकायदेशीर ठरेल.
– प्रत्येक क्लासला स्वतःची अधिकृत वेबसाईट तयार करावी लागेल, ज्यावर शिक्षकांची पात्रता, फी, कोर्सेस आणि उपलब्ध सुविधांची अचूक माहिती देणे बंधनकारक असेल.
– आमच्याकडे लाखांमध्ये पॅकेज मिळेल किंवा १००% रँक मिळवून देण्याची गॅरंटी अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर आणि खोट्या यशोगाथांवर बंदी येईल.
– पैशांच्या जोरावर दुसऱ्या ठिकाणच्या टॉपर विद्यार्थ्यांचे फोटो वापरून पालकांची फसवणूक करणाऱ्या क्लासेसवर कडक कारवाई केली जाईल.
– क्लासेसना वाजवी आणि पारदर्शक फी आकारावी लागेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने कोर्स अर्धवट सोडला, तर त्याला उर्वरित फी परत करावी लागेल. म्हणजेच एकरकमी फी हडप करता येणार नाही.
– शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे किमान शैक्षणिक निकष निश्चित केले जातील.
– इंग्रजी शाळांची भरमसाठ फी ची लुटमार व तेथीलच शिक्षकांची खासगी क्लासेसच्या नावाखालची लुटमार बंद होईल.
