राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाची धावपळ सुरू आहे. दुष्काळामुळे सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी आणि मक्याच्या उत्पादनात ३१ ते ८७ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे पंचनाम्यांतून समोर आले आहे.
महसूल यंत्रणेने तीन हेक्टरपर्यंत पंचनामे केले आहेत. मात्र, सध्या दोन हेक्टरचीच माहिती अपलोड होत असल्याने तीन हेक्टरची मर्यादा लागू करण्याबाबत निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. शासनाने मर्यादा वाढवल्यास उर्वरित क्षेत्राची माहितीही तातडीने पाठवता येईल.
दिवाळीपूर्वी, म्हणजेच ४ नोव्हेंबरपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे वृत्त आहे. यासाठी सातबारा, ८-अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक आणि फार्मर आयडी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
दुसरीकडे, केंद्राकडे १७ हजार ५०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून, राज्याकडूनही सुमारे १४ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. एकूण भरपाईसाठी अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
