नगर बदललंय. हे, कुणालाही मान्यच करावं लागेल. २०२४ ते २०२६ या दोन वर्षांत नगरमध्ये ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या, त्या चकीत करणाऱ्या राहिल्यात. नुसत्या चकीत करणाऱ्या नाहीत, तर आश्चर्यचकीत करणाऱ्या म्हणाव्या लागतील. या जिल्ह्यात कधीकाळी कम्युनिष्ट पक्ष व काँग्रेसचं वर्चस्व होतं, हे आताच्या पिढीला सांगूनही खरं वाटणार नाही. जिल्हा पूर्णपणे भगवा झालाय. हा, विरोध करणाऱ्यांत थोरात, लंके, गडाख, अशी मोजकीच नावे राहिलीत, पण त्यांचाही काही सांगता येत नाही. जिल्ह्यात लोणीच्या विखेंचा एकहाती अंमल सुरु झालाय. भाजपची चलती वाढलीय. विरोध करणारे यू-टर्न घेऊ लागलेत. साखर सम्राट सत्तेत येऊ लागलेत. नगरचा सहकार ही भाजपमय झालाय. या सगळ्या घडामोडीत एक नाव, सगळ्यात जास्त चर्चेत आलंय, ते म्हणजे बाँस… अर्थात डाँ. सुजय विखे पाटील.
आता हे नाव घेतल्यावर काही पुन्हा आक्षेप घेतील. हा विखेंचाच चॅनल आहे, अशा कमेंटही करतील. पण आम्ही वारंवार हेच सांगतोय, आम्ही आमचा पत्रकारीतेचा धर्म पाळतोय. जे आहे तेच सांगतोय. खऱ्याला खरं म्हणतोय. उगाच व्ह्यूज आणि लाईकसाठी काहीही बोलणं किंवा सांगणं, आमच्या तत्वात बसत नाही. सध्या जिल्हा पूर्णपणे विखेंच्याच हातात आलाय, हे मान्यच करावं लागतं. सुजय-संग्राम जोडीनं, पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांचं राजकारण सेट केलंय, हे आम्ही वारंवार सांगितलंय. आजही तेच सांगतोय. विखेंची राजकारणावरील ही पकड कायम राहील का? गलितगात्र झालेले विरोधक हळूहळू संपतील का? भाजपची बाँसगिरी किती दिवसांची असेल? याच प्रश्नांचं उत्तर शोधण्याचा आमचा हा प्रयत्न…
२०१४ आणि २०१९ ला देशात व राज्यात भाजपनं सत्ता मिळवली. २०१९ लाच लोणीचं विखे कुटुंब भाजपमध्ये आलं. त्यावेळी व त्यापूर्वीही लोणीचे विखे आणि संगमनेरचे थोरात, या दोन नावांभोवतीच नगरचं राजकारण फिरायचं. २०१९ पूर्वी एकाच पक्षात म्हणजे काँग्रेसमध्ये असूनही, विखे-थोरातांमध्ये जास्त ट्युनिंग नव्हते. हे दोन्ही नेते एकाच पक्षात असले तरी, एकमेकांपासून दोन हात लांब राहूनच सहकार चालवायचे. परंतु २०१९ नंतर विखे पिता-पुत्र भाजपमध्ये आल्यावर मात्र, या प्रवरा व संगमनेर या दोन यंत्रणेत थेट विरोध सुरु झाला. सहकाराचा जिल्हा असल्याने २०१९ च्या निवडणुकीत साखर सम्राटांनी आपापले गड राखले. परंतु जिल्ह्याचं राजकारण २०२४ च्या निवडणुकीत मात्र खऱ्या अर्थानं बदललं. भाजपमध्ये येऊन पाच वर्षे झाल्याने विखेंनी भाजपची स्टॅटर्जी आणि रणनिती समजून घेतली.
जिल्ह्यातील जुन्या कार्यकर्त्यांना आपलंसं करुन घेतलं. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत डाँ. सुजय विखेंचा नगर दक्षिणेत पराभव झाला. तोपर्यंत राजकारणात हार-जीत ही फक्त निवडणुकीपुरती राहत होती. परंतु साखर सम्राटांच्या दुसऱ्या पिढीच्या मात्र हा पराभव जिव्हारी लागला. जशास तसे, या न्यायानं राजकारणातील दुसरी पिढी तोपर्यंत सक्रीय झाली. त्यावेळी सोशल मीडियाचा वापरही अत्युच्च शिखरावर होता. देशातील बदलतं राजकारण या दुसऱ्या पिढीनं तत्काळ आत्मसात केलं. साम, दाम, दंड, भेद ही शस्त्रे या लोकसभा निवडणुकीत दिसली आणि नगरचं राजकारण बदललं.
लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच, विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीपासून नगर खऱ्या अर्थानं बदलायला सुरुवात झाली. नगरच्या राजकीय इतिहासात नोंद होईल, असे धक्कादायक निकाल या निवडणुकीत पहायला मिळाले. त्यापूर्वी लोकसभेला पराभूत झालेल्या सुजय विखेंनी नगरच्या राजकारणाची व्याख्याच बदलून टाकली. क्विक अँण्ड फास्ट राजकारण सुरु झालं. पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पुढच्या पाच वर्षे वाट पाहण्याची मानसिकता राहिली नाही.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोपरगावातून काळे-कोल्हे, अकोल्यातून पिचड, राहुरीतून तनपुरे, नेवाशातून गडाख, शेवगावमधून घुले, पाथर्डीतून राजळे-ढाकणे, नगरमधून जगताप, श्रीगोंद्यातून पाचपुते-नागवडे-जगताप, कर्जत-जामखेडमधून रोहित पवार, अशी दुसरी पिढी सक्रीय होती. मागच्या दाराने सत्तेत जाण्याचा रस्ता समजल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेतही तोपर्यंत सत्यजित तांबे, विवेक कोल्हेंसारखे दुसऱ्या पिढीतील नेतेच येऊ लागले होते. याच दुसऱ्या पिढीसमोर डाँ. सुजय विखेंनी एक नवी स्टॅटर्जी सेट केली.
लोकसभेला आपल्या पराभवाला करणीभूत असणाऱ्या नेत्यांचा बदला घेण्याची नामी संधी, सुजय विखेंनी हेरली. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे क्विक अँण्ड फास्ट राजकारण सुरु केलं. सोशल मीडियाला हाताशी धरलं. स्वतःची यंत्रणा बदलली. स्टाईल बदलली. दुतोंडी कार्यकर्ते व कर्मचारी बदलले. आणि थेट विरोधाच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला.
आता विरोधकांचे नेते कोण? तर संगमनेरचे बाळासाहेब थोरात. याच थोरातांविरोधात संगमनेरची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर करत, संगमनेरमध्ये चार सभा घेतल्या. या सभेला एवढा विक्रमी प्रतिसाद मिळाला, की या सभांची चर्चा थेट मुंबईपर्यंत गेली. थोरातांविरोधात सुजय विखेंचं टिकीट फिक्स समजलं जात असतानाच, महायुतीच्या जागावाटपात ही जागा शिवसेनेला गेली. परंतु तरीही आक्रमक प्रचाराचा सेट झालेला टेम्पो, सुजय विखेंनी डिस्टर्ब होऊ दिला नाही.
नुसतं संगमनेरचं नाही, तर राहुरी, नेवासा, शेवगाव-पाथर्डी, पारनेर, नगर या विधानसभेतही सुजय विखेंनी आक्रमक प्रचार सुरु ठेवला. सुजय विखेंच्या याच कष्टाचं फळ निकालानंतर लगेच मिळालं. थोरात, तनपुरे, गडाख, ढाकणे, कळमकर, लंके अशा सगळ्याच दिग्गजांचा पराभव झाला. परंतु या एवढ्या मोठ्या विजयानंतरही विखे थांबले नाहीत. २०२४ ते २०२९ पर्यंत, सगळंच बदलून टाकण्याची त्यांनी केलेली भीष्म प्रतिज्ञा ते अजूनही पूर्ण करताहेत. त्यानंतर नगरपालिका, महानगर पालिका, राहुरी विधानसभेची पोटनिवडणूक व आत्ताची विधान परिषद निवडणूक, या सगळ्याच निवडणुकीत विखेंनी आपल्यातलं टायगरपण दाखवलं. टायगर अभी जिंदा है, असं त्यांचे कार्यकर्ते का म्हणतात?
हे राज्याला दाखवून दिलं. या सगळ्या निवडणुकीत त्यांनी फक्त जमेचं राजकारण केलं. याच जमेच्या राजकारणात ज्यांना ज्यांना जे-जे शब्द दिले होते. तेही पूर्ण केले. पोटनिवडणुकीत आपल्या शब्दावर थांबलेल्या प्राजक्त तनपुरेंना, त्यांनी महिनाभरातच आमदार करुन दाखवलं. अर्थात त्यांच्या या सगळ्या डावपेचात, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेंनी त्यांना दिलेला फ्री हँण्डही आता चर्चेत आलाय. शिवाय पक्ष वेगळा असूनही, संग्राम जगतापांनी त्यांना दिलेली साथही दखलपात्र ठरली. जमेचं राजकारण कसं करायचं, याचा नवा धडा विखेंनी जिल्ह्याला घालून दिला. शिवसेना शिंदे गटातील आ. अमोल खताळ व नेवाशाचे विठ्ठल लंघे असो किंवा अजित पवार गटाचे आ. संग्राम जगताप किंवा आ. काशिनाथ दाते, या सगळ्यांनो सोबत घेत डाँ. सुजय विखेंनी जिल्ह्यातील राजकारणाची घडी व्यवस्थित बसवली.
राजकारण कसं करावं, याचं उत्तम उदाहरण त्यांनी जिल्ह्यालाच नव्हे तर राज्याला दाखवून दिलं. त्याचंच फळ म्हणून थेट भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदाची संधी त्यांना मिळाली. नगर जिल्हा राजकारणाच्या बाबतीत आता तरुण झालाय. शिवाय २०२९ पर्यंत तो आणखी तरुण होण्याची शक्यताही आहे. संगमनेरमध्ये थोरात, नेवाशातले गडाख, या दोन्ही विखे विरोधकांची तिसरी पिढी २०२९ पर्यंत राजकारणात येईल. त्या पिढीपर्यंत हा विरोध कायम राहिल, असंही सांगता येत नाही. कदाचित थोरात, गडाखांची तिसरी पिढी विखेंशी जुळवून घेईल. त्यानंतर या सगळ्यात तरुण नेत्यांचा म्होरक्या म्हणून सुजय विखे पुढची २० ते २५ वर्षे आपलं टायगरपण कायम ठेवतील, असंही म्हणता येतं.
