नगर जिल्हा बँकेची निवडणूक अजून जाहीर झालेली नाही. पण, राजकारण मात्र ऐन पावसाळ्यात तापलंय. सभापती राम शिंदेंनी गाठीभेटींची साखरपेरणी सुरु केल्यानंतर, साखर कारखानदारही मागे राहिले नाहीत. विखे, थोरातांसह सहकारसम्राटांनी पडद्यामागे फोनाफोनी सुरु केली. पण आता ही निवडणूक नेत्यांपेक्षा मतदारांमुळे जास्त चर्चेत येऊ लागलीय. कारण आहे, संकलीत झालेले ठराव. या बँकेत सभासद संस्थांची संख्या ५ हजार ८९० असली तरी, यंदा फक्त ३ हजार १२८ ठराव दाखल झालेत. म्हणजेच ठराव निम्म्याने घटलेत. आता जे ठराव दाखल झालेत त्यात अशा अनेक संस्था आहेत, ज्या थकबाकीदार आहेत. म्हणजेच दाखल झालेल्या ठरावातही, तब्बल निम्मे ठराव नियमांच्या चाळणीत अडकणार आहेत. म्हणजे यंदा जिल्हा बँकेसाठी फक्त दीड ते अडीच हजार मतदारच असतील. जर असे झाले, तर याच मतदारांचा भाव मात्र गगनाला भिडणार आहे. बिनविरोध न होता निवडणूक झालीच तर या सभासदांची चांदीच होणार आहे. नेमकं काय चाललंय जिल्हा बँकेत? हाच विषय आज आपण पाहणार आहोत…
१२ हजार कोटींहून जास्त वार्षीक उलाढाल असलेल्या नगर जिल्हा बँकेची निवडणूक सुरु झाली. आशिया खंडात नावलौकीक असलेल्या या बँकेने जिल्ह्यातील सहकाराला खऱ्या अर्थानं संजिवनी दिलीय. साखर कारखाने, दुधसंघ, सूतगिरण्या, शिक्षणसंस्था अशा सगळ्यांसाठीच ही बँक आधार देणारी ठरलीय. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारातील नेत्यांनी या बँकेसाठी दरवेळी आपापली ताकद दाखवली. ज्यांच्याकडे साखर कारखाना आहे, त्यापैकी ९५ टक्के नेतेच या बँकेचे संचालक राहिलेत. घरात आमदारकी असो नाहीतर खासदारकी असो, घरात जिल्हा बँकेचा संचालक हवाच, ही जिल्ह्यातील नेत्यांची मानसिकता राहिलीय. त्यामुळे प्रत्येकवेळी या बँकेची निवडणूक, विधानसभेपेक्षाही जास्त गाजली. यावेळीही तसंच होतंय. सहकाराच्या नव्या कायद्यानुसार एका संचालकाला सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ बँकेचं संचालक राहता येत नाही. या नव्या कायद्यामुळे अनेक मातब्बरांना यावेळी बँकेपासून लांब रहावे लागणार आहे. पण म्हणून त्यांचे बँकेवरील लक्ष्य कमी झाले असे अजिबात नाही. उलट त्यांच्या जागेवर त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्याला संचालक करण्यासाठी, या नेत्यांनी आपापल्या तालुक्यातील सोसायट्यांचे ठरावही दाखल केलेत.
या बँकेच्या राजकारणाचा इतिहास जरा वेगळा आहे. राजकारणात कट्टर विरोधक असलेले नेते बँकेच्या राजकारणात मात्र एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. पडद्यापुढं आणि पडद्यामागं वेगळंच काहीतरी शिजलेलं असतं. अगदी आदल्या दिवशी एकमेकांना शिव्या घालणारे नेते, मतदानाच्या दिवशी मात्र बिनविरोध गेम करताना दिसतात. यावेळीही तसंच होताना दिसतंय. जुनी खुन्नस किंवा जुना हिशोब चुकता करण्यासाठी, काही नेते नव्याने या बँकेत पाऊल ठेवण्याचा आटापिटा करताना दिसत आहे. काही ज्येष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटींचा सिलसिला सुरु झाला आहे. पण तरीही बँकेच्या राजकारणात वजीराची भूमिका निभावणारे विखे, थोरात, गडाख, तनपुरे, काळे, राजळे हे मात्र अद्याप पडद्यासमोर आलेले नाहीत.जेव्हा निवडणुकीची घोषणा होईल, तेव्हा हेच नेते अवघ्या काही तासांत, आपल्या फेवरमधल्या संचालकांची लिस्ट तयार करतील. अध्यक्ष कोण, उपाध्यक्ष कोण आणि संचालक कोण, हे या नेत्यांनी आधीच ठरवल्याच्याही चर्चा आहेत.
जिल्हा बँकेसाठी कसे ठराव आलेत ते एकदा पहा…
– जिल्ह्यात विकास सेवा संस्था १ हजार ४१४ असल्या तरी ठराव १ हजार ३६७ आले.
-बिगर शेती संस्थांची संख्या २ हजार ३३७ असताना ठराव फक्त १ हजार ५१८ आले.
– शेतीपूरक संस्था २ हजार १३९ असताना, ठराव केवळ २४३ आले.
म्हणजेच गेल्यावर्षी असेलल्या ५ हजार ८९० सभासद संस्थांपैकी, यावर्षी फक्त ३,१२८ संस्थांनीच ठराव दाखल केलेत. त्यातही अनेक थकबाकीदार असलेल्या संस्थांनी ठराव दाखल केलेत. ते ठराव छाननीत निघून जातील. गेल्या पंचवार्षिकला मतदारांची संख्या साडे पाच हजारांच्या आसपास होती. मात्र यंदा फक्त दोन ते अडीच हजार सभासदच मतदार असतील, अशा शक्यता व्यक्त केल्या जात आहे. याचा अर्थ यंदा मतदारांची संख्या निम्म्याने घटणार आहे.
आता तालुकानिहाय किती ठराव दाखल झालेत ते पहा…
संगमनेर 407,
शेवगाव 99,
पाथर्डी 121,
कर्जत 146,
श्रीरामपूर 143,
कोपरगाव 418,
पारनेर 197,
अकोले 164,
राहता 195,
नेवासा 235,
श्रीगोंदा 293,
अहिल्यानगर 365,
जामखेड 107
आणि राहुरी 238
आता यात अजून एक गंमत आहे. यापूर्वी संगमनेर, कोपरगाव, अहिल्यानगर, श्रीगोंदा आणि नेवासा या तालुक्यांत सर्वाधिक सभासद संस्था आहेत. परंतु याच तालुक्यातील अनेक संस्था गेल्या पाच वर्षात अवसायनात गेल्यात. त्यामुळे त्या तालुक्यातून कमी ठराव दाखल झालेत. आता मतदारच कमी झाल्याने, जे आहेत त्या मदतदारांना सोन्याचा भाव येणार आहे. मतदान झालेत तर या मतदारांची चांदी होणार आहे. जेवढे कमी मतदार तेवढी जास रंगत या निवडणुकीत येणार आहे.
