Explained : श्रीरामपूर व अकोले पंचायत समितीची आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली. या दोन पंचायत समितीतील घोळामुळे, नगर जिल्हा परिषद निवडणुकीला व्यत्यय येईल, हे आम्ही सर्वप्रथम सांगितले होते. झालेही तसेच. राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. तेथे 5 फेब्रुवारीला मतदान होईल. उर्वरीत 20 जिल्हा परिषद निवडणुका या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. अर्थात आरक्षणाची अंतिम सुनावणी झाल्यावर तो कार्यक्रम जाहीर होईल. कदाचित या निवडणुका थेट एप्रिल किंवा मे महिन्यांपर्यंत पुढे जातील. नगर झेडपीच नेमका काय घोळ होता? निवडणुका आता कधी होतील? हाच विषय आज आपण समजून घेऊ…
नगरपालिका व महानगर पालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या चर्चा सुरु होत्या. राज्याचं लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचं बिगुल अखेर वाजला. बुधवारी निवडणूक आयोगाकडून याबाबत घोषणा केली. राज्यातील 12 जिल्ह्यात निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. त्यात 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितींसाठी निवडणूक प्रक्रियेचा कार्यक्रम मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी जाहीर केला. येत्या 5 फेब्रुवारीला यासाठी मतदान होणार आहे. 7 फेब्रुवारीला तेथे निकाल लागणार आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा फैसला 23 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर पडला आहे. लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषदेत अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचा समावेश आहे.
आता हा कार्यक्रम कसा हे पाहू…
– रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सातारा, सांगली, छ. संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, कोल्हापूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत.
– उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यासाठी 16 जानेवारी ते 21 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
– आयोगाने निवडणुकीने घोषणा करताच 12 जिल्हा परिषदेत आचारसंहिता लागू झाली आहे.
– या जिल्हा परिषदेत 5 फेब्रुवारीला मतदान होईल.
– त्याचा निकाल लगेच 7 फेब्रुवारीला लागेल.
ज्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाचा कार्यक्रम हाती घेतला गेला आहे, त्यात सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील 8, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 9, रायगड जिल्ह्यातील 15, पुणे जिल्ह्यातील 11, सांगली जिल्ह्यातील 10, सोलापूर जिल्ह्यातील 11, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 12, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 9, परभणी जिल्ह्यातील 9, धाराशिव जिल्ह्यातील 8 आणि लातूर जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.
आता अडकलेल्या झेडपींचा घोळ काय ते पाहू…
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. निवडणुका दोन टप्प्यांत घेतल्या जाऊ नये, असं त्यांच म्हणणं होतं. त्यावर सोमवारी 12 जानेवारीला न्यायालयाने आदेश दिला. 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व निवडणुकांना मुदतवाढ दिली. आता पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक निवडणूक आयोगानं जाहीर केल्या. परंतु पुढच्या निवडणुका कधी, हा प्रश्न राहिला. उर्वरीत 20 जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणाची फेरचना केली तरी, या निवडणुका फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होऊ शकत नाहीत. कारण 10 फेब्रुवारी ते 11 मार्च या कालावधीत इयत्ता 12 वीची परीक्षा सुरु होणार आहे. तसेच इयत्ता दहावीची परीक्षा ही 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च या कालावधीत होणार आहे. या परिक्षांसाठी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त केले जातील. त्यामुळे या कालावधीत परीक्षा घेणे, गुंतागुंतीचे होईल. शिवाय मतदानासाठी शाळाही उपलब्ध राहणार नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या या निवडणुका थेट एप्रिल-मे या कालावधीत होतील, असे सांगितले जात आहे.
नगरचा घोळ काय ते पाहू…
नगर जिल्हा परिषदेच्या एकूण 75 जागा आहेत. त्यात सर्वसाधारण 39 व आरक्षित 36 जागा आहेत. हे आरक्षण 48 टक्के आहे. त्यामुळे ही आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आहे. त्यामुळे नगर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी घोळ नाही. मात्र अकोले व श्रीरामपूर येथील पंचायत समितीचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. अकोले पंचायत समितीच्या 12 जागा असून, तेथे सर्वसाधारणसाठी केवळ 2 जागा आहेत. तर उर्वरित 10 जागा विविध जात प्रवर्गांना आरक्षित आहेत.
त्यामुळे तेथील आरक्षण 83 टक्क्यांवर जाते. श्रीरामपूर पंचायत समितीमध्ये 8 जागा असून, तेथेही 5 जागा आरक्षित आहेत. खुल्या प्रवर्गाला फक्त 3 जागा उरल्या आहेत. त्यामुळे तेथे आरक्षण 63 टक्के झाले आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, त्याबाबत 21 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ठरवून दिली, तर पुन्हा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये फेरआरक्षण कार्यक्रम घेऊन आरक्षण ठरवावे लागेल. तसे झाल्यास केवळ अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समितीमध्येच आरक्षणाची फेररचना करावी लागेल. जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण जैसे थेच राहील.
