फडणवीस सरकारने सामायिक सातबाराच्या जमीन विक्रीसाठी नवीन कार्यपद्धती लागू केली आहे. पण काय आहे ही नवीन कार्यपद्धती? सगळं सांगतो. पण, त्याआधी अहिल्यानगर लाईव्ह 24 ला फॉलो नक्की करा.
मंडळी सरकारने सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्री व्यवहारांसाठी नवीन कार्यपद्धती लागू केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामायिक सातबाऱ्यावरील जमिनीतील आपला हिस्सा विकताना संबंधित भागाची भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेतलेली ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडली, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार नाही.
मात्र, मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसेल किंवा दस्तासोबत जोडलेली नसेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील पारदर्शकता वाढण्यास आणि संभाव्य फसवणूक तसेच मालकी हक्कांवरील वाद कमी करण्यास मदत होऊ शकते. तुमच्या सातबाऱ्यावरही अनेकांची नावं आहेत का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
