Arunkaka Jagta : नगरचं राजकारण व त्यामागचं अर्थकारण राज्यात फेमस आहे. निवडणूक आयोगाच्या खर्चाची मर्यादा, कागदोपत्री ओलांडली जात नसली तरी, अमर्याद खर्च मात्र नक्कीच केला जातो. नगर जिल्ह्यात लोकसभा, विधानसभा, कारखाने, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, एवढंच कशाला अगदी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही त्वेषानं लढवल्या जातात. परंतु नगरच्या विधान परिषदांचा इतिहासही काही कमी नाही. रिसोर्टे पोलिटिक्स, आऊट ऑफ पार्टीज पोलिटिक्स, गिफ्ट पाँलिटीक्स हे सगळं एमएलसी अर्थात विधान परिषद निवडणुकांत चालतं. ज्यांना लोकसभा किंवा विधानसभेला थांबवलं जातं, त्यांचं विधान परिषदेत पुनर्वसन केलं जातं. मग ते पुनर्वसन कोणत्याही थराला जाऊन केल्याचाही, इतिहास आहे.
अगदीच महिनाभरापूर्वी झालेल्या एमएलसीच्या निवडणुकीत तर, प्राजक्त तनपुरेंची बिनविरोध निवड झाली होती. एमएलसीच्या अशाच गाजलेल्या, २००९ च्या निवडणुकीचा किस्सा आज आपण पाहणार आहोत. या निवडणुकीत पक्षादेश धुडकावून, पडद्यामागून चाली खेळून माजी आमदार जयंत ससाणेंचा पराभव करण्यात आला होता. अरुणकाका जगतापांनी अपक्ष निवडणूक लढवून, प्रत्यक्ष कुणाचीही साथ नसताना आमदार होण्याचा मान मिळवला होता. नेमकं काय झालं होतं, या निवडणुकीत? चला सविस्तर पाहूयात…
लोकसभा किंवा विधानसभेला जेवढं आर्थिक नियोजन लागत नाही, तेवढं विधान परिषदेच्या निवडणुकीला लागतं. शिवाय इथं पक्षाला पाहून नाही, तर नेत्यांचं अंतर्गत संबंधावर मतदान होतं. आता हे आम्ही नाही, तर निवडणुकांचा इतिहास सांगतो. विधान परिषद निवडणुकांचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे, कुणाचा गेम वाजवायचा, हे अगोदरच ठरलेलं असतं.
१९८५ मध्ये झालेल्या पहिल्याच एमएलसी निवडणुकीत अपक्ष शंकरराव कोल्हे विरुद्ध काँग्रेसच्या ज. य. टेकावडे यांच्यात लढत झाली. या लढतीत टेकावडे यांनी अवघ्या एका मताने बाजी मारली. ही निवडणूक जिल्ह्यातच नाही तर थेट राज्यात गाजली.
त्यानंतर १९९१ च्या निवडणुकीतही काँग्रेसने पुन्हा विद्यमान आमदार ज. य. टेकावडे यांनाच संधी दिली. त्यांच्या विरुद्ध काँग्रेसचेच बंडखोर मधुकर देशमुख होते. या लढतीतही टेकावडे विजयी झाले.
१९९६ मध्ये काँग्रेसने उमेदवार बदलला. टेकावडे यांच्याऐवजी नेवाशाचे दिग्गज नेते यशवंतराव गडाखांना तिकीट दिलं. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेचे डॉ. भारत ढोकणे उभे होते. या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे यशवंत गडाख विजयी झाले.पुढे २००३ मध्ये काँग्रेसने दुसऱ्यांदा यशवंतराव गडाखांनाच संधी दिली. आता त्यांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून राहात्याच्या नगराध्यक्षा ममता पिपाडा उभ्या होत्या. परंतु या निवडणुकीतही यशवंतराव गडाख विजयी झाले.
पुढे २००९ ची निवडणूक, या सगळ्या निवडणुकांपेक्षा जरा वेगळी ठरली. कारण होतं, अंडर करंट पाँलिटीक्स आणि आऊट ऑफ पार्टीज पाँलिटीक्स…. या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची राज्यपातळीवर आघाडी होती. परंतु नगरची जागा, काँग्रेसच्या वाट्याला गेली. जिल्हा काँग्रेसमध्ये अर्थातच, थोरात-विखे गटाची चलती होती. या दोन्ही गटांत सुप्त संघर्ष सुरु असल्यानं तिकीट द्यायचं कुणाला? हा प्रश्न होता. कारण कागदोपत्री काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त होतं.
त्यावेळी जिल्ह्यात ३५६ मतदार होते. नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मतदारांचा विचार केला, तर थोरात-विखे यांच्या गटांची बेरीज जास्तच होती. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमध्ये समन्वय झाला, तर एमएलसीवर काँग्रेसचाच आमदार होणार होता. या दोन्ही गटांना सकारात्मक राहील, अशा उमेदवाराचा शोध राज्य पातळीवर सुरु झाला. विखे-थोरात हे एकाच पक्षात असले, तरी स्थानिक पातळीवर त्यांच्यात अंतर्गत संघर्ष होता. त्यामुळे फक्त एका गटाला पुरक उमेदवार दिला तर दुसरा गट विरोधात काम करण्याच्या शक्यता जास्त होत्या. या परिस्थितीतून सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न, काँग्रेसनं केला. काँग्रेसनं श्रीरामपूरचे माजी आमदार व शिर्डी संस्थानेचे अध्यक्ष जयंत ससाणेंना तिकीट दिलं.
ही निवडणूक डिसेंबर २००९ ला होणार होती. त्यापूर्वी दोन महिने आधी म्हणजेच, ऑक्टोबर २००९ ला विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. २००९ च्या शिर्डी विधानसभा निवडणुकीत राधाकृष्ण विखेंना युतीच्या डाँ. राजेंद्र पिपाडांनी टफ फाईट दिली होती. मतमोजणीत पहिल्या १३ फेऱ्यात पिपाडा आघाडीवर राहिले होते. परंतु शेवटी विखेंनी जागू दाखवली आणि फक्त १३ हजार ३०९ मतांनी विजय मिळवला. विजयाचा हा फरक अर्थातच अतिशय कमी होता.
निकालाची आकडेमोड समोर आल्यावर, थोरात-ससाणेंचे वजन असणाऱ्या शिर्डी मतदारसंघातील काही भागात, आपल्याला कमी मतं मिळाल्याची चर्चा विखे समर्थकांत होती. त्यामुळे ससाणेंना पक्षानं तिकीट दिलं असलं तरी, पडद्यामागून विखे गट शांत राहिल्याचं बोललं गेलं. शिवाय या निवडणुकीतही डाँ. राजेंद्र पिपाडा यांनी शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळवली. काँग्रेसकडून ससाणे व शिवसेनेकडून डाँ. पिपाडा, ही फाईट सुरु झाल्यावर अचानक नवा ट्विस्ट आला.
नगर शहरातील राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते, अरुणकाका जगताप यांनी बंडखोरी करत या निवडणुकीत अपक्ष अर्ज भरला. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचीही ताकद होतीच. शेवगावला चंद्रशेखर घुले, श्रीगोंद्यात बबनराव पाचपुते, अकोल्यात मधुकरराव पिचड, नेवाशात शंकरराव गडाख, असे आमदार विखे-थोरातांपासून जरा अंतर ठेऊन होते. शिवाय शिवसेना- भाजप युतीनं पिपाडांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेकडे नगरचे आ. अनिल राठोड, पारनेरचे आ. विजयराव औटी, कोपरगावचे आ. अशोकराव काळे असं संख्याबळ होतं. राहुरीत भाजपचे शिवाजीराव कर्डिले आमदार होते. या सगळ्या परिस्थितीत अंडर करंट तयार करुन, आऊट ऑफ पार्टी निवडणूक लढविण्याची योजना जगतापांनी आखली. त्याला राष्ट्रवादी व युतीच्या काही आमदारांनीही, आतून मदत केल्याच्या चर्चा रंगल्या.
अर्ज माघारीच्या दिवशी जगतापांनी बंडखोरी करू नये व उमेदवारी मागे घ्यावी म्हणून, ससाणेंकडून जोरदार प्रयत्न केले. या प्रयत्नांतून शेवटच्या अर्ध्या तासांत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अर्ज माघारीसाठी म्हणून जगताप जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आले. तेव्हा ससाणेंच्या चेहऱ्यावर हसू फुललं. चारचाकी गाडीतून आलेल्या जगतापांनी काही मिनिटांसाठी गाडीचा दरवाजा उघडला. कोणाशी तरी फोनवर चर्चा केली व पुन्हा गाडीत बसून ते माघारी निघून गेले. उमेदवारी मागे घेण्याची हात जोडून विनंती करणारे ससाणे, निराश झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यावर जगतापांनी फोनवर कुणा-कुणाशी चर्चा केली, हे कोडेच राहिले. कदाचित फोनवर काही नेत्यांनी शब्द दिल्यानंतर विजयाची आकडेमोड करुन जगताप माघारी गेले असावेत, अशा चर्चा झाल्या. झालंही तसंच.
ठरलेल्या दिवशी मतदान झालं. ३५६ पैकी ३४६ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. १० मतदार अनुपस्थित राहिले. विजयासाठी १७४ मतांचा कोटा आवश्यक होता. मतमोजणी झाल्यावर, जगतापांनी डाव साधला होता. त्यांना पहिल्याच फेरीत तब्बल १८६ मतं मिळाली. विरोधात जयंत ससाणे यांना फक्त १४८ मतांवर समाधान मानावं लागलं. जगतापांनी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा तब्बल ३८ मतांनी पराभव केला होता. शिवसेनेच्या डाँ. राजेंद्र पिपाडांचाही ठरवून गेम केला गेला होता. युतीचे अधिकृत उमेदवार असूनही, त्यांना फक्त १२ मतं पडली होती. मतदानानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेची मतं जगतापांनी वळविल्याचं स्पष्ट झालं.
पडद्यामागून बऱ्याच घडामोडी घडलेल्या दिसल्या. अपक्ष असूनही. जगतापांनी बाजी मारली होती. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जगतापांसोबत फोनवर नेमकं कोण-कोण बोललं? याचे अंदाज बांधले गेले. गडाख-घुले-पिचड यांनी कुणाला मदत केली याच्या चर्चा झाल्या. शिवसेना व भाजपनंही पडद्यामागे काय केलं, याची आकडेमोड केली गेली. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. दिमाखदार विजय मिळवत अरुणकाका विधान परिषदेत गेले होते. अरुणकाकांनी पुढची २०१५ ची निवडणुकीही, अशीच दिमाखात जिंकली. सलग १२ वर्षे त्यांनी या मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं.
