बाळासाहेब विखेंकडे काय नव्हतं? सगळं होतं. पण त्यांना मुख्यमंत्री होता आलं नाही, असं त्यांचे विरोधक म्हणतात. परंतु एक गोष्ट सत्य आहे, की त्यांनी मुख्यमंत्री व्हायचं असतं तर तेही नक्की साध्य झालं असतं. आता आम्ही असं का म्हणतोय, तर त्यांच्याच आत्मचरित्रात त्यांनी याबाबत एक संदर्भ सांगितलाय. बाळासाहेबांनी ठरवलं असतं, तर ते १९८० सालीच राज्याचे मुख्यमंत्री झाले असते, असं त्यांनी देह वेचावा कारणी या त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलय. नेमका काय होता हा किस्सा? आणि बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्रीपद का नाकारलं?
सहकार चळवळीता बादशहा कोण? तर बाळासाहेब विखे पाटील. राजकारणातही त्यांचा दबदबा होता. काँग्रेसचे ते मातब्बर नेते होते. कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघातून सात वेळा खासदारकी, केंद्रात मंत्रीपद, नगर मतदारसंघातही खासदार, अशा अनेक निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. नगर जिल्हा परिषदेचे पहिले उपाध्यक्ष, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे संस्थापक, डिस्टिलरी असोशिएशनचे राज्य अध्यक्ष, प्रवरा कारखान्याचे अध्यक्ष हे सगळं त्यांनी अगदी आरामात सांभाळलं.
राज्यातील सर्वपक्षिय नेत्यांसोबत त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते. राज्यात जरी त्यांना सगळे टरकून राहत असले तरी, जिल्ह्यात मात्र विखे विरुद्ध सर्व असं समिकरण कित्येकदा दिसलं. परंतु दरवेळी त्यांचीच जीत झाली. बाळासाहेबांच्या स्वभावाचा अजून एक गुण होता. असं म्हणतात की, बाळासाहेबांनी केंद्रात स्वार्थी राजकारण केलं नाही. त्यामुळे एवढा मोठ्या पदावर असून व एतकी वर्षे राजकारणात असूनही, त्यांना मुख्यमंत्री होता आलं नाही. त्यांच्या देह वेचावा कारणी या आत्मचरित्रातील एका प्रकरणात मात्र, त्यांना चालून आलेल्या मुख्यमंत्रीपदाचा उल्लेख आढळतो.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांची राज्यात एकहाती सत्ता चालली. पुढे पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार वाढला आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांची लाँबी राजकारणात सक्रीय झाली. पश्चिम महाराष्ट्र्तील नेते सहकाराच्या नावाखाली फक्त आपल्याच भागाचा विकास करतात, अशी ओरड करणारा एक गटही काँग्रेसमध्ये होता. शंकरराव चव्हाणही त्याच गटाचे. पुढे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढल्यावर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी काही अंतर्गत बदल केले. त्यातून शंकरराव चव्हाणांकडे मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. शंकरराव चव्हाणांनी विदर्भ, मराठवाड्याला झुकतं माप दिलंय, असं वाटल्याने सहकारातील व विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेते त्यांच्या विरोधात गेले. काही वेळा तर हा विरोध थेट उघडपणे दिसला.
वसंतदादा पाटील व शंकरराव चव्हाण यांच्यातील वाद तर राज्यातच काय पण देशातही गाजला. पुढे २५ जून १९७५ ला पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली. तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. आणीबाणी लागू होण्याच्या अवघ्या चार महिन्यांपूर्वीच वसंतराव नाईक यांच्या जागी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले होते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी प्रशासकीय शिस्त आणि २० कलमी कार्यक्रमाची’ कडक अंमलबजावणी केली. मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आली आणि देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.
आणीबाणीनंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे काँग्रेसने नेतृत्वबदल केला आणि शंकरराव चव्हाण यांच्या जागी वसंतदादा पाटील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. हा काळ काँग्रेससाठी सगळ्यात कठीण होता. कारण काँग्रेसचे जने व नवे नेते आपापले गट करुन स्वतःची ताकद दाखवू लागले होते. पुढे जुलै १९७८ मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षातून बंड केले आणि जनता पक्षासोबत एकत्र येऊन ‘पुलोद’ सरकार स्थापन केले. वसंतदादांचे सरकार पाडून शरद पवार अवघ्या ३८ व्या वर्षी महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनले.
तिकडे केंद्रातही असंच काहीसं चाललं होतं. १९७७ च्या पराभवानंतर देशातील जनता पक्षाचे सरकार आले. परंतु अंतर्गत कलहामुळे १९७९ मध्ये ते कोसळलं. त्याच काळात इंदिरा गांधींनी केंद्र व राज्य पातळीवर अतिशय आक्रमक पवित्रा घेत नवी राजकीय रणनीती आखली. त्याचाच परिमाण म्हणून जानेवारी १९८० मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी दणदणीत विजय मिळवला. आणि त्या पुन्हा देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. सत्ता हातात येताच त्यांनी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांवर निशाणा साधला.
केंद्रात सत्ता येताच अवघ्या महिनाभरात, म्हणजेच १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी इंदिरा गांधींनी शरद पवारांचे पुलोद सरकार बरखास्त केले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. विधानसभा बरखास्त करून त्यांनी राज्यात पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. शरद पवारांनी केलेल्या बंडामुळे आणि वसंतदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण गटांच्या वाढत्या प्रभावामुळे इंदिरा गांधी नाराज होत्या. महाराष्ट्रातील या पारंपारिक ‘सहकार आणि मराठा’ राजकारणाची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी त्यांना एका बिगर-मराठा परंतु अत्यंत आक्रमक नेत्याला पुढे आणायचे होते.
याच काळात बाळासाहेब विखे पाटील खासदार होते. त्यांचे इंदिरा गांधींशी चांगले संबंध होते. वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले होते, ही घटना सर्वात जास्त चर्चेत होती. शिवाय मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी शंकरराव चव्हाणांनाही बरोबर घेतल्यानं काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतेही नाराज होते. आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला बाजूला सारून काँग्रेसच्या गटाने साधलेला हा डाव इंदिरांजींनाही आवडलेला नव्हता. शरद पवार व शंकरराव चव्हाणांवर त्या प्रचंड नाराज होत्या. १९८० ला इंदिराजींचे सरकार आल्यावर महाराष्ट्रातही इंदिरा काँग्रेसने प्रचंड यश मिळवलं. या यशानंतर वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण हे पुन्हा इंदिरांजींसोबत आले. आता मुख्यमंत्री कुणाला करायचं? हा प्रश्न होता. त्यावेळी विखे दिल्लीतच होते. ते इंदिराजींकडे गेले.
शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्री करा, अशी विनंती त्यांनी इंदिराजींना केली. परंतु इंदिरा गांधी त्यांच्यावर खवळल्या. कारण त्यांचा अगोदरच्या दोन-तीन वर्षांतला अनुभव अतिशय वाईट होता. शंकरराव चव्हाण हे शरद पवारांच्या पुलोदमध्ये गेले होते. हा राग इंदिराजींच्या डोक्यात होता. तसं त्यांनी बाळासाहेब विखेंना बोलूनही दाखवलं. वो सीएम बन सकते थे. लेकीन अपोझिशन के साथ जाकर उन्होने क्या किया आपने देखा. दुसरोंकी बात आप मत करो, आप अपनी बात करो… असं म्हणत त्यांनी थेट विखेंनाच अनौपचारिक ऑफर दिली होती.
वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण यांच्या राजकारणाला त्या कंटाळल्या होत्या. परंतु विखेंनाही स्वतःचं नाव घेणं मान्य नव्हतं. जिनको हमने अपना दोस्त माना, उनके लिए मै प्रयत्न कर रहा हू. खद की बात करुंगा तो मित्रत्व कैसे निभाऊंगा… असं म्हणत त्यांनी स्वतःबद्दल बोलणं टाळलं. शंकरराव चव्हाणांसाठी बाळासाहेबांनी इंदिरांनी बरंच समजावलं. परंतु त्या तयार झाल्या नाहीत, असं स्वतः बाळासाहेब विखेंनी देह वेचावा कारणी या पुस्तकात लिहिलंय.
कदाचित विखेंनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली असती, तर इंदिराजींनी त्यांचाही विचार केला असता. परंतु बाळासाहेबांनी तसं केलं नाही. मैत्रीसाठी स्वतःसाठी काहीच मागितलं नाही. अखेर या सगळ्या नेत्यांना बाजूला सारत त्यांनी ए. आर. अंतुलेंना महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री केलं. अंतुलेंच्या नावासाठी केंद्रात गेलेल्या शिष्टमंडळातही विखेच होते. विशेष म्हणजे, शंकरराव चव्हाणांना नंतर केंद्रात मंत्री केलं. ज्यांच्यावर निष्ठा असते, त्यांना फसवणं माझ्या विचारसरणीत नाही, असंही विखेंनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहलंय.
