ठाकरे गटातील सहा खासदार नुकतेच शिंदे गटांत गेले. कारण दिले गेले, निधी मिळत नाही… आता याच निधीची आम्ही पडताळणी केली. तर त्यात, एक धक्कादायक वास्तव समोर आले. केंद्र सरकारकडून खासदारांना दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. परंतु गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील अनेक खासदारांचा निधी हा अखर्चित आहे. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर, नगर दक्षिणेचे खासदार निलेश लंके यांच्याबाबतची आकडेवारी तर अजून धक्कादायक आहे. गेल्या तीन वर्षांत लंके यांना केंद्र सरकारकडून १४ कोटी ७० लाखांचा निधी मिळालाय. परंतु त्याहून धक्कादायक म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत त्यांचे एकही काम पूर्ण झालेले नाही.
आता हे आम्ही सांगत नाहीत, तर सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय सांगतेय… शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचीही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. वाकचौरे यांनाही १४ कोटी ७० लाखांचा निधी मिळालाय. परंतु खर्च झाला फक्त ५ टक्के… या दोन्ही खासदारांबाबत बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात, अशी स्थिती सध्या दिसतेय. एक ना धड भाराभर चिंध्या, असं नगरकरांचं झालंय. नेमकं काय चाललंय नगरच्या खासदारांचं हेच आपण या व्हिडीओतून पाहणार आहोत…
खासदार, त्यांचा निधी, निधीचा इतिहास आणि निधी खर्चण्याची पद्धत, ही माहिती असल्याशिवाय आपल्याला आपल्या खासदारांचं प्रगतीपुस्तक मांडता येणार नाही. म्हणूनच प्रथम आपल्याला खासदार निधीचा इतिहास आभ्यासावा लागेल….
खासदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे करता यावी, म्हणून प्रथम १९९३ ला पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहाराव यांनी खासदारांना ५ लाखांचा निधी देण्याची घोषणा केली. या वर्षी प्रत्येक खासदाराला पाच लाख रुपये निधी दिला गेला. परंतु त्यानंतर मतदारसंघातील कामांची गरज ओळखून हा निधी वाढविण्याची मागणी पुढं आली. मग पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९९४ ला या निधीत वाढ होऊन, खासदारांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये दिले गेले. यात टप्प्याटप्याने वाढ होऊन १९९८ साली २ कोटी, २०११ मध्ये ५ कोटी रुपये दरवर्षी दिले जाऊ लागले. आजही खासदारांना दरवर्षी ५ कोटी रुपये दिले जातात. म्हणजेच, एका खासदाराला त्याच्या कार्यकाळात २५ कोटी मिळतात.
आता हा निधी थेट खासदारांच्या हातात येतो का? तर नाही. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने या निधीबाबत काही नियम घालून दिलेत. त्या नियमानुसार प्रत्येक खासदाराला वर्षाला पाच कोटी रुपये मिळतात. परंतु हा निधी त्या-त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्तांकडे दिला जातो. अडीच-अडीच कोटींच्या दोन हप्त्यात जिल्हा प्रशासनाकडे हा निधी जमा केला जातो. खासदाराने फक्त त्याच्या मतदारसंघातील कामे जिल्हा प्रशासनाला सुचवायची व त्यातून जिल्हा प्रशासनाने ती कामे करायची, असा हा नियम आहे. परंतु असेही काही खासदार आहेत, जे वर्षभर काहीच काम सुचवत नाहीत. मग त्याच्या नावाने आलेल्या निधीचे काय होते? हा प्रश्नही अनेकांना पडतो…
मग जे खासदार हा निधी त्या वर्षी खर्च करत नसतील तर तो निधी केंद्र सरकार पुन्हा त्यांच्याकडे घेत नाही. हा निधी त्या-त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा प्रशासनाकडेच राहतो. पुढच्या वर्षी पुन्हा पाच कोटी मिळतात. मग मागच्या वेळचे अखर्चीत पाच कोटी व पुढच्या वर्षीचे पाच कोटी, असे १० कोटी त्या खासदाराला खर्च करता येतात. आता यात अजून एक फायदा होतो. जो निधी अखर्चित राहतो, ते केंद्र सरकारच्या संचित निधीमध्ये जातो. त्यावर जिल्हा प्रशासनाला व्याजही मिळते. जो-तो खासदार त्याच्या त्याच्या कार्यक्षेत्रातील कामेच करु शकतो, हाही एक नियम आहे.
चला… इथपर्यंत प्रत्येकाला समजलं असेलच… आता आपण आपल्या जिल्ह्याकडे येऊ…
लोकसभेच्या निवडणुका २०२४ साली झाल्या. आता २०२६ साल सुरु आहे. म्हणजे नगर जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांचे हे तिसरे वर्ष आहे. हे दोन्ही खासदार अजून दोन वर्षे या पदावर राहतील. मग पहिल्या तीन वर्षांत या दोन्ही खासदारांना तब्बल १४ कोटी ७० लाखांचा निधी आलाय. दक्षिणेचे खासदार निलेश लंके व शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे या दोघांनाही हा निधी खर्च करण्यासाठी कामे सुचवायची असतात. आता या निधीतून नगर जिल्ह्यातील कोणती कामे होऊ शकतात…
तर त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते, शाळा, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, स्वच्छता गृहे, प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्या, स्थानिक रस्ते व छोटे-मोठे पूल, अशी सार्वजनीक मालमत्तेची कामे या खासदारांनी करणे अपेक्षित होते.
पण यापैकी काय झाले? तर काहीच नाही. २०२४ च्या निवडणुकीत भावनिक लाटेवर स्वार होत, लंके यांनी डाँ. सुजय विखे पाटील यांचा पराभव केला. त्यावेळी सर्वसामान्य व कामाचा खासदार अशी लंकेंची चर्चा झाली. परंतु पहिल्या तीन वर्षांत निलेश लंके यांना एकही काम पूर्ण करता आलं नाही, हे आकडेवारीवरुन दिसतं. गेल्या तीन वर्षांत लंके यांना १४ कोटी ७० लाख रुपये मिळाले. या तीन वर्षांत लंके यांनी, आपल्या मतदारसंघातील ७४ कामांची शिफारस केली. ही ७४ कामं जिल्हा प्रशासनानं सुरु केली. परंतु त्यातील एकही काम गेल्या तीन वर्षांत पूर्ण झालं नाही.
लंके यांना जे १५ कोटी रुपये मिळाले, त्यापेकी फक्त १ कोटी ५३ लाख रुपये लंके यांनी सुचविलेल्या कामांवर खर्च झाले. म्हणजे, फक्त १० टक्के निधी लंके यांना खर्च करता आला. विशेष म्हणजे, जो १० टक्के निधी लंके यांनी खर्च केला, ती कामेही अपूर्णच आहेत. शिर्डीचे खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्याबाबतही काही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनाही १४ कोटी ७० लाखांचा निधी आलाय. त्यांनीही जिल्हा प्रशासनाकडे १३५ कामे सुचवली. परंतु त्यापैकी फक्त ३ कामे पूर्ण झाली. शिवाय, त्याच्या निधीतून फक्त ७१ लाख रुपये खर्च झाले. म्हणजे वाकचौरे यांना फक्त ५ टक्के निधीच खर्च करता आला.
या दोन्ही खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात अनेक विकासकामांची वाणवा आहे. परंतु फक्त भाषणात तरबेज असणारे हे खासदार विकासकामांना निधी खर्च करण्यात का अडकतात? हे सामान्यांना समजलेले नाही. रस्ते, पूल, समाजमंदीरे, सभामंडपे, क्रियांगणे, व्यायामशाळा, वाचनालये हे सगळं सहज शक्य असूनही हे दोन्ही खासदार का करत नाहीत, हाच खरा प्रश्न आहे.
