पारनेर तालुक्यातील नारायणगव्हाण येथील कुकडी कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे काम सुरु झाले. ही घटना होती, जून महिन्यांतली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते विद्यमान आ. काशिनाथ दाते व माजी खा. सुजय विखे… याच कार्यक्रमात सुजय विखेंनी, साकळाई योजनेचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. खरं तर, साकळाी योजनेमुळेच विखेंचा पराभव झाला. परंतु तरीही विखे पिता- पुत्र दक्षिणेतील अनेक कार्यक्रमात अनेकदा या योजनेचा आवर्जून उल्लेख करतात. नारायणगव्हाण येथील त्या कार्यक्रमातही विखेंनी साकळाई योजनेसाठी 900 कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे, आपल्या भाषणात आवर्जून सांगितले. ज्या योजनेने पराभव केला, तीच योजना पूर्ण करण्यासाठी विखे कुटुंब का धडपडतेय, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला. साकळाई योजना नेमकी काय आहे, आणि तिच्यासाठी विखे कुटुंब का प्रयत्न करतंय, हेच आपण या व्हिडीओतून समजून घेणार आहोत…
नगर व श्रीगोंदा तालुक्यातील दुष्काळी 35 गावांना हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी खरंतर ही योजना पुढे आली. साकळाई डोंगरामुळे या योजनेला साकळाई जलसिंचन योजना हे नाव पडले. कुकडी प्रकल्पात पावसाळ्यात अतिरिक्त वाहून जाणारे पाणी अडवून ते या दोन तालुक्यांतील ३५ गावांतील १८ हजार हेक्टर क्षेत्राला मिळावे, असा या योजनेचा हेतू होता. विसापूर तलावातून पाणी उचलून ते १२ किलोमीटर दूर असलेल्या साकळाई डोंगरावर आणायचे. तेथून नैसर्गिक उताराने ते नगर तालुक्यातील १७ आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील १८ गावांना द्यायचे, अशी ही योजना होती. या योजनेची मुहूर्तमेढ खऱ्या अर्थाने स्व. बाळासाहेब विखेंनी मांडल्याचे सांगितले जाते. 30-31 वर्षांपासून अडचणी व अपूर्णत्वाने ही योजना चर्चेत राहिली.
सरकारे बदलली तशी ही योजना पुन्हा लाल फितीत अडकत गेली. कुकडी प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन पूर्वीच झालेले आहे. आता पाणी उपलब्ध नसल्याने ही योजना कार्यान्वित करता येणार नाही, अशी उत्तरे दिली गेली. त्यानंतर साकळाई योजनेच्या कृती समितीने अनेकदा आंदोलने केली. नगर-सोलापुर आणि नगर-दौंड रस्त्यावरील आंदोलने गाजली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी त्यावेळचे महायुतीचे उमेदवार सुजय विखे यांनी साकळाई योजना मार्गी लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. त्यांच्या प्रचारार्थ वाळकी येथे झालेल्या सभेत त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आत ही योजना मार्गी लावली जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु कुकडीच्या अतिरीक्त पाण्याच्या नियोजनामुळे ही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. नगर-पारनेरचे आमदार निलेश लंके आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहीत पवार यांनाही साकळाई कृती समितीला तीन महीन्यात योजना सुरु करण्याचा शब्द दिला. परंतु त्यावरही काहीच झाले नाही.
जुलै २०१९ मध्ये महायुती सरकारच्या काळात जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, तेव्हाचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे, पालकमंत्री राम शिंदे, आ. बबनराव पाचपुते यांच्या बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली आणि खऱ्या अर्थाने या योनजेला गती मिळाली. मंत्री विखे यांनी साकळाई योजना मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. तेव्हाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनीही प्रयत्न सुरु ठेवले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये साकळाई योजनेच्या सर्व्हेक्षणास मंजुरी मिळाली. पाणी उपलब्ध प्रमाणपत्राची अटही सुजय विखेंच्या प्रयत्नामुळे वगळण्यात आली. सर्व्हेक्षणासाठी दोन कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला. परंतु हे काम मोठे असल्याने व अडचणी जास्त असल्याने ते 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पूर्ण झाले नाही आणि त्याचा फटका सुजय विखेंना बसला. सुजय विखेंचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला.
पराभव होऊनही सुजय विखेंनी या योजनेचा पाठपुरावा सोडला नाही. महायुतीच्या सरकारकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवत, या योजनेच्या कामासाठी 900 कोटींचा निधी मिळवला. खरंतर साकळाई उपसा जलसिंचन योजना ही नगर व श्रीगोंदा तालुक्याला वरदान ठरणारी आहे. चिखली, कोरेगाव, घोसपुरी, सारोळा कासार, खडकी, जाधववाडी, वाळकी, शिराढोण, हिवरे झरे, बाबुर्डी बेंद, दहिगाव, साकत, वाटेफळ, देऊळगाव सिध्दी, तांदळी, वडगाव, रुईछत्तीसी, गुणवडी, मांडवगण, मठपिंप्री, हातवळण, खांडके, महांडुळवाडी, कोळगाव, सुरेगाव, घुटेवाडी, कोतुळ, बांगर्डा या गावांमधील तब्बल १२ हजार हेक्टर क्षेत्र या योजनेमुळे ओलिताखाली येणार आहे. या गावांना हक्काचे 1.80 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. दिलेला शब्द पुर्ण करायचाच, या ध्येयाने झपाटलेले विखे पिता-पुत्र या योजनेसाठी अजूनही प्रयत्नशिल आहेत.
जय पराजय होत असतो परंतु विखे कुटुंब दिलेला शब्द पूर्ण करते, हे विखेंनी वारंवार सांगितले. जोपर्यंत ही योजना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असं विखे छातोठोकपणे सांगतात. ज्या गावांनी पराभव केला, त्याच गावांना पाणी देण्याची विखेंची ही धडपड, सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे.
