सहकाराला ऊर्जा कोण देतं? तर केंद्र सरकारचं राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ… म्हणजेच, एनसीडीसी. हे एनसीडीसी सहकाराचा कणा असलेल्या साखर उद्योगांना दरवर्षी काही ना काही आर्थिक मदत करत, उभारी देण्याचा प्रयत्न करतंय. आता हे खातं कुणाच्या आखत्यारीत आहे, तर मंत्री अमित शहांच्या… एप्रिल महिन्यांत याच एनसीडीसीनं महाराष्ट्रातील सात साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर केलं. ही झाली पहिली बातमी.
याच बातमीत दुसरी बातमी ही होती की, सात कारखान्यांचं कर्ज मंजूर झालं व सात कारखान्यांचं कर्ज नामंजूर करण्यात आलं… म्हणजेच काय, तर 14 कारखान्यांना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव एनसीडीसीकडं पाठविला होता. त्यापैकी निम्म्या कारखान्यांना कर्ज देण्यात आलं. आता गंमत म्हणजे, नगर जिल्ह्यातील एका कारखान्याला सरकारनं कर्ज दिलंय, तर दुसऱ्या कारखान्याला कर्ज नाकारलंय…. हाच आपल्या आजच्या विश्लेषणाचा विषय आहे. आता तुम्ही म्हणाल, यात विश्लेषणासारखं काय आहे..? तर थांबा… भाजप कसा गेम करतंय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या तीन टर्मपासून सत्तेत आहेत. महाराष्ट्राचं राजकारण करायचं म्हटल्यावर सहकार क्षेत्र किती महत्त्वाचं आहे, हे त्यांना व त्यांच्या भाजपला माहिती आहे. म्हणूनच 2014 पासून भाजप सहकारातील दिग्गज नेत्यांना जवळ करण्याचा खेळ खेळतंय. गेल्या 15-16 वर्षांचं राजकारण पाहिलं, तर महाराष्ट्रातील कित्येक दिग्गज सहकार सम्राट, भाजपच्या गळ्याला लागलेत. भाजपनं त्यांना ओढलंय, हे खरं असलं तरी त्यांनाही भाजपची गरज पडली, हेही तितकच खरंय… आता नाक दाबून तोंड उघडायचं, हे काय राजकारणात नवीन नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, त्यावेळीही राजकारणात हा खेळ सुरुच होता. फक्त भाजप सत्तेत आल्यावर तो खेळ जरा डोक्याडोक्यानं खेळला गेला, एवढंच…
हा तर आजचा विषय आहे. एनसीडीसी म्हणजेच, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाचा… तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या महिन्यात राज्यातील 14 साखर कारखान्यांचा प्रस्ताव एनसीडीसीकडं पाठवला होता. त्यापैकी सात कारखान्यांना एनसीडीसीनं कर्ज मंजूर केलं व सात कारखान्यांना कर्ज नाकारलं. बरं, हे कर्ज कुणाला नाकारलं, तर कृषिमंत्री दत्ता भरणे, माजी आमदार संग्राम थोपटे, माजी आमदार राहुल जगताप, यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या कारखान्याला एनसीडीसीनं झटका दिला. एनसीडीसीनं सक्षम आणि सध्या सुरु असलेल्या कारखान्यांच्या कर्ज प्रकरणाला मंजुरी दिली. कोल्हापूरमधील श्री भोगावती, श्री दूधगंगा-वेदगंगा, तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, सांगलीतील क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड कारखाना, नेवाशातील मुळा सहकारी साखर कारखाना, साताऱ्यातील अजिंक्यतारा कारखाना आणि बीडमधील लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर केलं. आता यापैकी अनेक कारखाने हे विरोधकांचे आहेत. परंतु तरीही भाजपनं त्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर केलं. कारखान्यांना कर्ज मिळाल्याने आता या कारखान्यांना आपला कारभार चांगला हाकता येणार आहे. शिवाय इथेनाँल, को-पाँवर सारखे उपक्रमही नव्या जोमाने उभे करता येणार आहेत.
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, असं का? कारण एकीकडं कृषिमंत्र्यांच्या कारखान्याला कर्ज नाकारुन, सरकारनं नेवाशातील ठाकरे गटाचे नेते व माजीमंत्री शंकरराव गडाखांच्या मुळा कारखान्याला कर्ज कसं दिलं..? तर हिच खरी गंमत आहे. शंकरराव गडाख हे गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थ आहेत. ठाकरे गटात ते सक्रीय दिसत नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या नेवासा नगरपालिका निवडणुकीतही त्यांनी मशालीच्या चिन्हावर निवडणूक न लढवता आपल्या जुन्या क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाच्या बॅट या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. जिल्ह्यातील ठाकरे गटाच्या अनेक कार्यक्रमांकडेही त्यांनी पाठ फिरवली होती. गेल्यावेळी नेवासा विधानसभा मतदारसंघात मशाल या चिन्हावर पराभव झाल्यापासून ते ठाकरे गटात अस्वस्थ असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या.
कार्यकर्त्यांनाही आता सत्तेतील पक्षात जाण्याची घाई झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. स्वतः शंकरराव गडाख यांनी पक्षबदल्याचे संकेत दिले नसले तरी, त्यांच्या शिवसेना शिंदे गट किंवा भाजप प्रवेशाच्या चर्चा आजही होताना दिसतात. शंकरराव गडाखांची मुंबईवारी अनेकदा यासाठी असते, असं बोललं जातं. दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर, गडाखांच्या हातून शनिशिंगणापूर देवस्थान गेलंय. सरकार त्याच्यावर नवीन विश्वस्त मंडळ बसविणार आहे. त्यामुळे या देवस्थानवर आपल्या अधिपत्याखाली विश्वस्त मंडळ असावं, असा गडाखांचा आग्रह आहे. त्यासाठीच कदाचित ते लवकर भाजपमध्ये येतील, अशा बातम्या सुरु झाल्या आहेत.
गडाखांची भाजपशी झालेली जवळीक, हेच त्यांच्या मुळा कारखान्याला मिळालेल्या कर्जाची पहिली पायरी आहे का? हा प्रश्न सध्या नेवासकरांना पडला आहे. मुळा कारखाना, मुळा एज्युकेशन संस्था आणि शनैश्वर देवस्थान या तिन्हींसाठी गडाख सत्ताधारी पक्षात जातील, अशी गणिते मांडली जात आहेत. आता यात बातमीची दुसरी बाजूही तेवढीच महत्त्वाची आहे. एकीकडे सरकारनं मुळा कारन्याचं कर्ज मंजूर केलं, तर दुसरीकडं राष्ट्रवादीचे श्रीगोंद्याचे माजी आ. राहुल जगताप यांच्या कर्मयोगी कुंडलीकराव जगताप कुकडी कारखान्याचं कर्ज नामंजूर केलं. त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला.
जगताप यांच्यावर गेल्या विधानसभेला बंडखोरी केली म्हणून राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने निलंबनाची कारवाई केली होती. जगताप हे त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या जवळ गेले. परंतु त्यांनाही भाजपमध्ये येण्याच्या ऑफर दिल्याच्या चर्चा झाल्या. जगतापही भाजपमध्ये जातील, अशाही बातम्या आल्या. परंतु यापैकी काहीच झाले नाही. त्यामुळेच त्यांच्या कारखान्याचं कर्ज नाकारलं गेलंय का? हा प्रश्न पडला. भाजपनं एनसीडीसीच्या माध्यमातून एका नेत्याचं नाक दाबलं तर दुसऱ्या नेत्यांचं तोंड उघडलं, अशा चर्चा सुरु झाल्या.
भाजपची हिच नाक दाबून तोंड उघडण्याची युक्ती पाहता, भविष्यात नगर जिल्ह्यातील गडाख-जगताप हे दोन्ही साखर सम्राट भाजपमध्ये येतील, असं बोललं जात आहे.
