जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत केली नाही, तर आता प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भातील सुधारित नियम लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नव्या नियमानुसार, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षानंतर, पण दोन वर्षांच्या आत केली तर संबंधित नोंदणीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक असेल. यासोबत पडताळणी आणि निर्धारित शुल्काची प्रक्रियाही पूर्ण करावी लागेल.
मात्र, दोन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाला तर प्रकरण आणखी गंभीर होईल. अशा वेळी नोंदणी करण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता असेल. म्हणजेच जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी वेळेत करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रमाणपत्राचा वापर शाळेतील प्रवेश, सरकारी योजनांसह बँकिंग, वारसा आणि मालमत्तेशी संबंधित कामांसाठीही होतो. त्यामुळे नोंदणी लांबवू नका आणि नियम लागू होण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती घ्या.
