मित्रांनो, आज आपण अशा एका संघर्षाची गोष्ट जाणून घेणार आहोत, जो एक-दोन वर्षांचा नाही, तर तब्बल १०४ वर्षांचा आहे..! चार पिढ्यांचा हा वनवास आहे. एका बाजूला बलाढ्य ब्रिटीश साम्राज्य, त्यानंतर आलेली खाजगी कॉर्पोरेट कंपनी, मग स्वतंत्र भारताचे सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला स्वतःच्याच मातीपासून बेदखल झालेला गरीब शेतकरी..! ही गोष्ट आहे, ६,४२५ एकर जमिनीच्या ऐतिहासिक लढ्याची…
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातल्या हरेगाव मळा येथील ६ हजार ४२५ एकर जमीन अखेर मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. राज्य मंत्रिमंडळाने १९६१ च्या कायद्यात बदल करून हा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. पण ही जमीन नेमकी गेली कुठे होती? इंग्रजांनी ती का हिरावली होती? स्वातंत्र्यानंतरही शेतकरी स्वतःच्याच जमिनीसाठी ६ दशके का भीक मागत राहिले? या संपूर्ण प्रकरणाचा पडद्यामागचा इतिहास आज आपण या व्हिडिओत अगदी सोप्या भाषेत, क्रमवार समजून घेणार आहोत.
खंडकऱ्यांच्या फासाची ही गोष्ट सुरू होते, १९२०-२२ च्या सुमारास… म्हणजेच आजपासून १०४ वर्षांपूर्वी… नगर जिल्ह्याचा हा भाग तसा दुष्काळी, पण इंग्रज सरकारने इथे सिंचन सुविधांचा विकास करण्यासाठी ‘गोदावरी कालवा’ प्रकल्प हाती घेतला. या कालव्याच्या माध्यमातून परिसरातील जमीन सुपीक होणार होती. सिंचन आणि शेतीच्या विकासाचे मोठे कारण पुढे करून ब्रिटीश सरकारने श्रीरामपूर आणि हरेगाव परिसरातील हजारो एकर जमिनी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून ताब्यात घेतल्या. तेव्हा या जमिनींना ‘आकारी पडीत’ किंवा ‘आकारी पट्ट्याची’ जमीन म्हटले गेले. इंग्रजांनी या जमिनी स्वतःकडे ठेवल्या नाहीत. त्यांनी काय केलं? या जमिनी एका खाजगी ब्रिटिश कंपनीला, म्हणजेच ‘द बेलापूर कंपनी लिमिटेड’ला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देऊन टाकल्या.
शेतकऱ्यांना सांगण्यात आलं की तुमच्या जमिनींचा विकास केला जाईल. पण प्रत्यक्षात, जे शेतकरी या जमिनींचे मूळ मालक होते, ते एका रात्रीत भूमिहीन झाले. स्वतःच्याच जमिनीवर ते ‘खंडकरी’ म्हणजे कुळ किंवा मजूर म्हणून राबू लागले. याच जमिनीवर बेलापूर कंपनीने आशिया खंडातील पहिल्या काही साखर कारखान्यांपैकी एक कारखाना उभारला आणि ऊसाची प्रचंड मोठी शेती सुरू केली. हरेगावच्या याच साखर कारखान्यावर आम्ही यापूर्वीही स्वतंत्र व्हिडीओ केलाय. हा व्हिडीओ पाहिल्यावर तुम्हाला हा विषय अजून डीपमध्ये समजेल. या व्हिडीओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे…
१९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. हरेगावच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यांना वाटलं, ‘आता आपले सरकार आले आहे, इंग्रज गेले, तर इंग्रजांनी दिलेला बेलापूर कंपनीचा भाडेपट्टा रद्द होईल आणि आपली काळी आई आपल्याला परत मिळेल!’ पण चित्र एवढं सोपं नव्हतं. ती खाजगी कंपनी तशीच सुरू राहिली. त्यानंतर, महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आला.
हा कायदा होता… महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, १९६१” म्हणजेच Land Ceiling Act…
१९६१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक न्यायासाठी हा कायदा आणला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश काय होता? तर, कोणत्याही एका व्यक्तीकडे किंवा खाजगी कंपनीकडे मर्यादेपेक्षा जास्त शेतजमीन राहू नये. ती अतिरिक्त जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन गरिबांमध्ये आणि भूमिहीनांमध्ये वाटावी. या कायद्याच्या कचाट्यात ‘द बेलापूर कंपनी’ सुद्धा आली. बेलापूर कंपनीकडे एकूण ७,३७७ एकर जमीन होती. या कायद्यानुसार, सरकारने त्यातील ६,४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून ती कंपनीकडून जप्त केली.
शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या, आनंद साजरा केला. कारण कायद्यात अशी तरतूद होती की, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून घेतलेली अतिरिक्त जमीन ही मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत केली जाईल. सरकारने ही जमीन व्यवस्थापनासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे’ वर्ग केली. पण दुर्दैवाने, हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण इथूनच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दुसऱ्या वनवासाला सुरुवात झाली. आता प्रश्न पडतो की, १९६१ ला कायदा झाला, जमीन सरकारच्या ताब्यात आली, तर ती शेतकऱ्यांना का मिळाली नाही? शेतकरी ६०-६५ वर्षे वंचित का राहिले? याचे मुख्य कारण म्हणजे कायद्याचा तांत्रिक घोळ आणि नोकरशाहीची अनास्था.
पहिले कारण – औद्योगिक अपवाद :
शेती महामंडळाने ती जमीन ताब्यात घेतली खरी, पण सरकारने असा युक्तिवाद केला की, साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस अखंडितपणे पुरवण्यासाठी या जमिनींचे तुकडे न करता, त्या एकाच छत्राखाली शेती महामंडळामार्फत कसल्या गेल्या पाहिजेत. जर जमिनी शेतकऱ्यांना वाटल्या, तर कारखाने बंद पडतील, असा एक मोठा लॉबीचा दबाव होता.
दुसरे कारण – कायद्यातील कलम २८-१ (एए) चा अडसर :
या कायद्यातील मूळ तरतुदीनुसार, शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना थेट मालकी हक्काने वर्ग करण्यासाठी सरकारकडे स्पष्ट कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नव्हता.
तिसरे कारण – न्यायालयातील प्रदीर्घ लढा :
जमिनीवर मालकी हक्क कोणाचा? मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांची ओळख कशी पटवायची? याबाबत अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर दावे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत प्रलंबित राहिले. आजोबांनी कोर्टात केस दाखल केली, ते वारले. मग वडिलांनी लढा चालवला, तेही थकले. आता त्यांची नातवंडे कोर्टाच्या चकरा मारत होती. शेती महामंडळाने या जमिनी काही ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने दिल्या, पण मूळ शेतकऱ्यांना मात्र उपेक्षित ठेवले.
पण म्हणतात ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नही… शेतकऱ्यांनी आपला लढा सोडला नाही. शेतकरी संघटना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वारसदार सतत सरकारकडे पाठपुरावा करत राहिले. आणि अखेर, मंगळवारचा दिवस उजाडला. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या १०४ वर्षांच्या अन्यायावर कायमचा पडदा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महसूल विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाला विधी व न्याय विभागाने मंजुरी दिली. सरकारने काय केलं? तर, १९६१ च्या सिलिंग कायद्यातील कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१(ब) समाविष्ट करायला मंजुरी दिली.
या छोट्याशा सुधारणेमुळे सरकारला आता हा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे की, ते शेती महामंडळाची ६,४२५ एकर जमीन थेट मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करू शकतात! ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावावर केली जाईल. म्हणजेच, आता सरकार लवकरच अधिकृत अध्यादेश काढून या जमिनींची मालकी वारसांकडे सोपवणार आहे.
