जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात अहिल्यानगर जिल्ह्याला पावसाने ओढ दिली. खरीप हंगाम धोक्यात आला. अशा कठीण काळात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्यासोबत तातडीची आढावा बैठक बोलावली.
उपग्रह डेटा आणि प्रत्यक्ष पाहणी यांची सांगड घालण्याचे निर्देश महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. प्रशासकीय त्रुटींमुळे अनेकदा काही तालुके शासनाच्या निकषात बसत नाहीत. पण विखे पाटलांनी महसूल आणि कृषी विभागाचा समन्वय स्वतःच्या अधिकारात घडवून आणला.
नजरअंदाज पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी कशी आहे, याचे अचूक पुरावे प्रशासनाने गोळा केले. पावसातील ४० दिवसांपेक्षा जास्त खंड आणि भूगर्भातील पाण्याची घटलेली पातळी याचे सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यात आले. एकही गुंठा पंचनाम्याशिवाय राहणार नाही, अशी खात्री विखे पाटलांनी दिली होती.
विखे पाटलांनी कॅबिनेट बैठकीत अहिल्यानगरच्या १४ तालुक्यांचा उपग्रह डेटा आणि जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी पाठवलेला ग्राउंड रिपोर्टमुळे नगर जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहाता या सर्वच्या सर्व १४ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित झाल्याचे सांगितले जात आहे.
जमीन महसुलात संपूर्ण सूट, पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीला अधिकृत स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची माफी हे सगळं शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचं सागितलं जात आहे.
