मंडळी, दुष्काळामुळे सरकार खर्चाला कात्री लावणार, पण लाडक्या बहिणींच्या निधीला हात लावणार नाही ! आता प्रश्न असा आहे की, बाकीच्या विभागांत २० टक्के कपात होणार असताना या योजनेला सूट का ? काय आहे संपूर्ण प्रकरण? सांगतो.
मुंबईतून आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी विविध विभागांना २० टक्के कपातीचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना यांना या काटकसरीतून वगळण्यात आलंय.
म्हणजेच, या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीत कपात करू नका, अशा सूचना विभागांना देण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवर गरजेपुरताच खर्च करण्याचे निर्देश आहेत.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि चारा योजनांसाठीही निधी उपलब्ध करण्याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. पण खरी गोष्ट अशी की, महत्त्वाच्या योजनांना सूट दिल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवरील भार खरंच किती कमी होणार?
