दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या पाच हजारांच्या मदतीवरून सरकारने अवघ्या १८ तासांत निर्णय बदललाय ! नेमकं काय घडलं? सांगतो, पण त्याआधी अहिल्यानगर लाईव्ह 24 ला फॉलो नक्की करा.
मंडळी, २७ ऑक्टोबरला सरकारने पहिला जीआर काढला. यात सरकारी नोकरदार, आयकरदाते आणि आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना मदतीतून वगळण्याची अट होती.
पण या अटींवरून चर्चा सुरू झाली आणि सरकारने अवघ्या १८ तास ५२ मिनिटांत दुसरा जीआर काढला. त्यानंतर या अपात्रतेच्या अटी हटवण्यात आल्या.
म्हणजे आता नैसर्गिक आपत्ती पोर्टलवर नोंद असलेल्या पात्र खातेदारांना पाच हजार रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात शेतकरी असलेले मंत्री, आमदार आणि आयकरदातेही समाविष्ट होऊ शकतात.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दिवाळीपूर्वी मदत देताना प्रत्येकाची नोकरी, उत्पन्न आणि आयकराची माहिती तपासणं कठीण होतं. तर मग मंडळी सरकारचा हा निर्णय तुम्हाला कसा वाटला? तुमचं मत कमेंट करून नक्की सांगा.
