ग्रामीण भागातील महिला आणि बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगाराची संधी देणारी पीठ गिरणी अनुदान योजना महत्त्वाची ठरू शकते. जिल्हा परिषद सेस फंडातून पीठ गिरणी खरेदीसाठी ९० ते १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिलं जाऊ शकतं.
योजनेसाठी अर्जदार महिला ग्रामीण भागातील रहिवासी असणं आवश्यक आहे. कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न साधारण १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी असावं; मात्र ही मर्यादा जिल्ह्यानुसार बदलू शकते.
घरात सरकारी कर्मचारी नसावा आणि यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रसामग्री योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. दारिद्र्यरेषेखालील महिला, विधवा, परितक्त्या आणि दिव्यांग महिलांना प्राधान्य मिळू शकतं.
अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड, घरपट्टी किंवा ८-अ उतारा आणि लाईट बिल अशी कागदपत्रं लागू शकतात.
अर्ज ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीच्या महिला व बालकल्याण विभागात करता येतो. जिल्ह्यानुसार ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध असू शकते.
