मित्रांनो! जर तुम्हाला वाटत असेल की महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. राजकारणातली ‘स्क्रिप्ट’ पडद्यामागे कशी लिहिली जाते, याचं जळजळीत उदाहरण समोर आलंय. महाराष्ट्रातली अत्यंत सुपीक असलेली १,२०० एकर शेतजमीन एका रात्रीत एका खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्यात आली आहे. आणि ती कंपनी कोणाची? तर देशाच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर बोलणाऱ्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांची… होय, तुम्ही बरोबर ऐकलं..! एकीकडे मूळ शेतकरी गेली अनेक वर्ष आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी लढा देत होता. आणि दुसरीकडे सरकारनं कोणतीही निविदा न काढता थेट ही जमीन ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली आहे. आज आम्ही तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत या व्यवहाराच्या सगळ्या तारखा, सरकारचे बदललेले नियम आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि विजय कुंभार यांनी उपस्थित केलेले ते प्रश्न, ज्यांची उत्तरं सरकारला द्यावीच लागतील…
मित्रांनो, हा विषय समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला फ्लॅशबॅकमध्ये जावं लागेल. ब्रिटीश राजवटीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांची सुमारे ७ हजार ३७६ एकर सुपीक जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. ब्रिटीश गेले, देश स्वतंत्र झाला, पण ही जमीन महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात राहिली. गेली अनेक दशकं, पिढ्यानपिढ्या या भागातील मूळ शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबीय ‘अकारी पडीक’ जमिनीच्या हक्कासाठी आंदोलन करत आहेत, लढा देत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
शासनाने जाहीर केलं की, यातील २,५०० एकर जमीन मूळ मालकांना म्हणजेच शेतकऱ्यांना परत करण्यात येईल. याच विषयावर आम्ही अहिल्यानगर लाईव्ह २४ या चॅनलवर स्वतंत्र व्हिडीओही केला होता. त्याची लिंक कमेंट बाँक्समध्ये दिली आहे. तो व्हिडीओ पाहिल्यावर हा विषय तुम्हाला समजण्यास आणखी सोप्पा जाईल. शेतकऱ्यांना वाटलं की चला, उशिरा का होईना पण न्याय मिळाला! पण थांबा… हा तर केवळ एक सिनेमाचा ट्रेलर होता. खरा खेळ तर या अडीच हजार एकर जमिनीच्या बाजूला असलेल्या उर्वरित जमिनीसोबत सुरू झाला होता!
आता नीट लक्ष द्या आणि या तारखा समजून घ्या. सरकार किती वेगाने काम करू शकतं, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे :
* पहिली तारीख – २३ जून २०२६ :
मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक होते. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित असतात. या बैठकीत शेती महामंडळाच्या जमिनी खाजगी उद्योगांना देण्याचा ‘प्लॅन’ तयार होतो.
* दुसरी तारीख – २३ ऑगस्ट २०२६ :
पहिली बैठक झाल्यावर लगेच दोन महिन्यांत राज्य सरकार दुसरा मोठा आदेश काढतं. यामध्ये १,५०० एकर जमीन निबे ग्रुपला आणि १,५०० एकर जमीन केंद्र सरकारच्या संरक्षण संशोधन संस्थेला (DRDO) भाडेतत्त्वावर दिली जाते.
* तिसरी तारीख – १५ सप्टेंबर २०२६ :
मूळ शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर त्यांना २,५०० एकर जमीन परत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जातो.
* चौथी आणि सर्वात महत्त्वाची तारीख – ५ ऑक्टोबर २०२६ :
महसूल विभागाकडून एक विशेष शासन निर्णय म्हणजेच GR जारी केला जातो. या जीआरनुसार, हरेगाव येथील १,२०० एकर सुपीक शेतजमीन ‘विश्वराज रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला थेट ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय होतो!
आता जनतेचा सवाल हा आहे की, जून महिन्यात ज्या जमिनीवर महाऊर्जामार्फत ग्रीन एनर्जी पार्क’ उभारण्याचा निर्णय झाला होता, तो अवघ्या तीन महिन्यांत बदलून एका खाजगी कंपनीला थेट जमीन देण्याचा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचं कोणतंही स्पष्टीकरण का नाही?
-आता आपण पाहूया की ही कंपनी नेमकी कोणाची आहे?
‘विश्वराज रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचे कार्यकारी संचालक आहेत सारंग लखानी. हे सारंग लखानी कोण आहेत? तर खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई! आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे सारंग लखानी भाजपचे नवनिर्वाचित आमदार अरुण लखानी यांचे सुपुत्र आहेत, जे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. म्हणजे नातं एका बाजूला शरद पवारांच्या घराण्याशी आणि दुसऱ्या बाजूला थेट भाजपच्या बड्या नेत्यांशी! मग काय, सत्ताधारी असो वा विरोधक, जावईबाप तर सगळ्यांचेच लाडके ठरले! पण सर्वात मोठा धक्का तर या करारातील अटी वाचून बसतो. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यावर अतिशय गंभीर बोट ठेवलं आहे. त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते कोणते ते एकदा पाहू :
प्रश्न 1. टेंडर का नाही? :
इतकी मोठी १,२०० एकर सरकारी जमीन देताना कोणतीही खुली ई-निविदा का काढली गेली नाही? जास्तीत जास्त भाडं देणाऱ्या कंपनीला ती का दिली गेली नाही?
प्रश्न 2. प्रति एकर ५०,००० रुपये भाडं आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट माफ? :
या जमिनीचा वार्षिक दर ५०,००० रुपये प्रति एकर ठरवला गेला आहे, ज्यात दरवर्षी केवळ ३% वाढ होईल. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा की, कोट्यवधी रुपयांची सुरक्षा ठेव थेट माफ का करण्यात आली? सरकार एका खाजगी कंपनीवर इतकं मेहरबान का?
प्रश्न 3. शेती महामंडळाच्या NOC ची गरज नाही? :
या कंपनीला त्यांची जमीन उप-कंपनी किंवा समूहातील इतर कंपन्यांना परस्पर उप-भाडेपट्ट्याने देण्याची विशेष सूट देण्यात आली आहे, आणि त्यासाठी शेती महामंडळाच्या कोणत्याही ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही!
प्रश्न 4. पहिला हक्क कंपनीचा? :
जर भविष्यात या जमिनीची विक्री करायची झाल्यास पहिला हक्क या खाजगी कंपनीचा राहील! ही जमीन सरकारची आहे की कंपनीच्या मालकीची?
आता या वादावर सरकार आणि सुप्रिया सुळे यांचं काय म्हणणं आहे, तेही आपण समजून घेऊया, कारण नाण्याला दोन बाजू असतात.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे की, “शेती महामंडळाची ही जमीन रिक्त पडून आहे. जर उद्या तुम्ही किंवा इतर कोणीही प्रति एकर ५०,००० रुपये वार्षिक भाडे तत्त्वावर ही जमीन मागितली, तरी शेती महामंडळ ती जमीन भाडेपट्ट्याने देईल. यामध्ये कोणाचा जावई किंवा राजकीय संबंध पाहिलेले नाहीत. आधीच अडीच हजार एकर जमीन मूळ शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवली आहे.”
दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा खासदार सुप्रिया सुळे यांना या प्रकरणाबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी यावरून हात झटकले आहेत. त्या म्हणाल्या की, “माझा जावई कोणता व्यवसाय करतो, काय काम करतो, हा त्याचा पूर्णपणे वैयक्तिक विषय आहे. त्यावर मी कशी काय बोलू शकते?”
पण प्रश्न इथेच संपत नाही. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या संपूर्ण व्यवहाराची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची आणि ई-निविदा न काढण्यामागच्या कारणांची चौकशी करण्याची कायदेशीर मागणी केली आहे.
जनतेचा सवाल अतिशय साधा आहे – जर महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, तर मग सरकारी मालमत्तांची अशी खिरापत का वाटली जात आहे? शेतकऱ्यांना जमिनीचा हक्क मिळण्यासाठी दशकानुदशके कोर्टाच्या आणि सरकारी कचेऱ्यांच्या वाऱ्या कराव्या लागतात, पण बड्या राजकीय नेत्यांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांना अवघ्या काही आठवड्यांत हजारो एकर जमिनीचे जीआर कसे मिळतात?
जर सुप्रिया सुळे यांना खरोखरच महाराष्ट्राच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी असेल, तर त्यांनी स्वतःहून या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी का करू नये, असा सवाल आता सामान्य जनता विचारत आहे!
