नगर जिल्ह्यातील सगळ्यात जास्त हाॅट मतदारसंघ कोणता? तर संगमनेर… संगमनेर एमआयडीसीवरून सुरू असलेल्या श्रेयवादाच्या लढाईला आता एक नवे वळण मिळाले आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत एक अशी हाय-लेव्हल बैठक झाली, ज्याने आ. अमोल खताळांच्या दाव्यांची हवा काढून घेतल्याचं सांगितलं जातंय. आमदार सत्यजित तांबे यांनी थेट मुंबईत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि अहिल्यानगर एमआयडीसीच्या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत साकुर, बोटा आणि कवठे मलकापूर या पठार भागातील प्रस्तावित एमआयडीसीचे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर पूर्ण करून पाणीपुरवठ्याचे अचूक नियोजन करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
या बैठकीचे फोटो आणि बातम्या समोर आल्यानंतर तांबे यांच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार अमोल खताळ यांच्यावर थेट हल्लाबोल केला. नगरपालिका निवडणुकीत एमआयडीसीबाबतचे श्रेय लाटणाऱ्या आ. खताळ यांचा दावा, आता उघडा पडल्याचा दावा तांबे समर्थकांनी केला आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की, ४० वर्षे संगमनेरमध्ये एमआयडीसी का आली नव्हती? त्या मागची पाण्याची तांत्रिक अडचण काय होती? आणि सत्यजित तांबेंच्या या मुंबईतील बैठकीनंतर आता खताळांचे दावे कसे पूर्णपणे निराधार ठरत आहेत?
मित्रांनो, राजकारणात केवळ कॅमेऱ्यासमोर स्टेजवरून मंत्र्यांना फोन लावणे आणि प्रत्यक्षात मंत्रालयात जाऊन अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन फाईल्स मंजूर करून घेणे, यात काय फरक असतो. हे संगमनेरच्या मुद्यावरुन सिद्ध झाले आहे. पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात आमदार अमोल खताळ यांनी उद्योगमंत्र्यांना फोन लावून एमआयडीसीचे क्रेडिट घेण्याचा स्टंट केला होता. पण सत्यजित तांबे यांनी त्याच प्रचारात या फोनमागचे खरे कारण पुराव्यांसह दाखवून दिले होते. तांबेंचा पाठपुरावा हा दोन वर्षांपासूनच उद्योगमंत्र्यांकडे लेखी स्वरूपात सुरू होता. आणि आता त्याचे सर्वात मोठे लाइव्ह पुरावे आ. सत्यजित तांबे यांनी नगरपालिका निवडणुकीत दाखवलेही होते.
आता आमदार सत्यजित तांबे स्वतः मंत्रालयात एमआयडीसीचे सर्वोच्च अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासोबत बसून संगमनेरच्या एमआयडीसीचा नकाशा अंतिम केल्याच्या बातम्या आल्याने, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. तांबे यांनी या बैठकीत मागणी केली की, साकुर पठार भागातील एमआयडीसीचे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे आणि तिथल्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सुटावा. या बैठकीचे फोटो सोशल मीडियावर आणि वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे, प्रशासकीय प्रक्रियेत कुठेही नसलेले अमोल खताळ जे दावे करत आहेत, ते पूर्णपणे फोल आणि निराधार असल्याचे तांबे यांच्या कार्यकर्त्यांनी सिद्ध केले आहे.
आता या श्रेयवादाच्या पलीकडे जाऊन समजून घेऊया की, ही एमआयडीसी प्रत्यक्ष सुरू झाल्यावर संगमनेर तालुक्याचे चित्र कसे बदलणार आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांच्या या अभ्यासू आणि दूरगामी पाठपुराव्यामुळे संगमनेरच्या पठार भागाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
एमआयडीसीचे प्रमुख फायदे आणि रोजगार :
हजारो तरुणांना रोजगार :
या साकुर पठार भागातील एमआयडीसीमुळे संगमनेर आणि आजूबाजूच्या तालुक्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तरुणांना नोकरीसाठी पुणे, मुंबई किंवा नाशिकला जाण्याची गरज पडणार नाही.
स्थानिक व्यवसायांना चालना :
एमआयडीसी आल्यामुळे हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, गृहनिर्माण, आणि छोटे लॉजिस्टिक्स व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल.
पठार भागाचा आर्थिक विकास :
साकुर, बोटा आणि कवठे मलकापूर या ग्रामीण व पठार भागातील जमिनींना चांगला भाव मिळेल आणि या परिसरातील पायाभूत सुविधा जसे की रस्ते, वीज आणि पाणी यांचा दर्जा कमालीचा सुधारेल.
नवीन उद्योगांची गुंतवणूक :
पुणे-नाशिक हायवेच्या जवळ हा भाग असल्याने अनेक बड्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ऑटोमोबाईल कंपन्या इथे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत, ज्यामुळे तालुक्याचा औद्योगिक विकास होईल
आता आ. अमोल खताळ यांच्या सर्वात मोठ्या प्रश्नाकडे वळूया…
४० वर्षांत तालुक्यात एमआयडीसी का आली नाही?
आमदार सत्यजित तांबे यांनी यामागील अत्यंत महत्त्वाचे तांत्रिक आणि कायदेशीर कारण पुराव्याच्या आधारे समोर आणले. कोणताही औद्योगिक प्रकल्प उभा राहण्यासाठी कायदेशीररित्या पाण्याची उपलब्धता आवश्यक असते. संगमनेर तालुक्याला पाणी पुरवणाऱ्या भंडारदरा आणि आढळा या दोन्ही प्रमुख धरणांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रासाठी आरक्षित असलेले १० टक्के पाणी पूर्णपणे संपलेले होते. धरणांमध्ये एक थेंबही पाणी उद्योगांसाठी शिल्लक नसल्याने, नवीन शासकीय एमआयडीसीला मंजुरी मिळणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य झाले होते. पाण्याचा हा मूळ स्त्रोतच संपल्यामुळे आजवर हा प्रकल्प रखडला होता, ही वस्तुस्थिती तांबेंनी जाहीर केली.
विरोधक मात्र पाण्याच्या या तांत्रिक समस्येचा अभ्यास न करता केवळ राजकीय हेतूने टीका करत राहिले, अशी चर्चा तांबे समर्थकांनी उचलून धरली. पण, धरणातले आरक्षित पाणी संपले, म्हणून सत्यजित तांबे गप्प बसले नाहीत. त्यांनी २०२४- २५ पासून एमआयडीसीचे अधिकारी आणि उद्योग मंत्रालय यांच्याशी बैठकांचा सपाटा लावला. साकुर, बोटा आणि कवठे मलकापूर भागात नवीन जागेचा शोध घेत असतानाच, तिथल्या एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठ्याचे नवीन नियोजन कसे करता येईल, याचा मास्टरप्लॅन त्यांनी तयार करून घेतला. आणि याच नियोजनाचा भाग म्हणून दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशवाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पाणी पुरवठ्याच्या नियोजनावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी चर्चा झाली.
एका बाजूला फक्त स्टेजवरून लावलेला फोन कॉल आणि दुसरीकडे थेट मुंबईत एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत टेबलवर बसून अधिकृतपणे संगमनेरच्या साकुर पठाराचा प्रश्न सोडवणारे आमदार सत्यजित तांबे! दोन दिवसांपूर्वीच्या या बैठकीच्या फोटोंनी आणि पुराव्यांनी संगमनेरच्या राजकारणातील दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केले आहे. त्यामुळे अमोल खताळ यांचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचा आरोप तांबे समर्थकांनी केला आहे.
