….तर मंडळी, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वर्धा जिल्हा सर्वोदय मंडळाने गोरस भंडारवरील कारवाईची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
३१ मे रोजी एफडीएने गोरस भंडारावर छापा टाकून अस्वच्छतेचा दावा करत दूध संकलन, विक्री आणि उत्पादनावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सुनावणीनंतर एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत संस्थेला परवाना पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.
आता मंडळाचे मंत्री कन्हैया छांगाणी यांनी दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि संस्थेला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
गोरस भंडारचे म्हणणे आहे की, या कारवाईमुळे सुमारे ५० लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आणि शेकडो शेतकरी, दूध उत्पादक व कर्मचाऱ्यांवर त्याचा परिणाम झाला. चौकशीची मागणी मान्य झाल्यास तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेची अधिकृत तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
