सहकार क्षेत्रातील सगळ्यात जास्त चर्चेतील निवडणूक आता सुरु झालीय. जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी संभाजी निकम यांनी, सभासद सोसायट्यांना त्यांच्या प्रतिनीधींचे ठराव पाठविण्याचे आदेश दिलेत. १७ जून ते १६ जुलै या महिनाभरात या सोसायट्यांना त्यांचे ठराव पाठविण्याची मुदत देण्यात आलीय. जुले ते ऑगस्ट या पुढच्या महिनाभरात मतदार यादी फायनल होऊन लगेच ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये जिल्हा बँकेची निवडणूक होईल. म्हणजेच, ज्यांना जिल्हा बँकेचा संचालक व्हायचंय, त्यांना तयारीसाठी फक्त दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिलाय. आता या निवडणुकीची अजून एक गम्मत म्हणजे, सहकाराच्या नव्या कायद्याने ही निवडणूक होणार आहे. ज्यांना जिल्हा बँकेत संचालक म्हणून सलग १० वर्षे झालीत, त्यांना ही निवडणूक लढवता येणार नाही. सलग दोन टर्म जे संचालक पदावर होते, ते या निवडणुकीत अपात्र होतील. त्यामुळे सहकारातील तब्बल अर्धा डझन दिग्गजांना, आपापले वारसदार शोधावे लागणार आहेत. जिल्हा बँकेचा इतिहास पाहिला तर, आत्तापर्यंत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या दोन दिग्गजांतच बँकेची सत्ता राहिलीय. आताही तशीच स्थिती आहे. फक्त काही नव्या नेत्यांनी, अचानक गुडघ्याला बाशिंग बांधल्यामुळे निवडणुकीत रंगत आलीय. सभापती प्रा. राम शिंदे, खा. निलेश लंके यांच्यात जिल्हा बँकेत चमत्कार करण्याची ताकद सध्यातरी दिसत नाही. परंतु त्यांची नावे चर्चेत मात्र येऊ लागलीय. काय चाललंय नगरच्या जिल्हा बँकेत?
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यात जमा आहे. मंगळवारपासून सभासद सोसायट्यांकडून ठराव मागविण्यास सुरुवात झालीय. १६ जुलैपर्यंत हे ठराव दाखल करता येणार आहेत. या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी ज्या सहकारी संस्था 1 जून 2023 किंवा त्यापूर्वी बँकेच्या सभासद असतील त्याच पात्र राहणार आहेत. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था सोडून इतर सहकारी संस्था थकबाकीत असतील, तर अशा संस्था प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. बँक सभासद संस्थांचे प्रतिनिधींचे ठराव संस्थेचे मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्यातील संबंधित उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात सादर करण्यास सुरुवात झाली आहे. हे ठराव घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर एक महिना मतदार यादी कार्यक्रमासाठी लागणार आहे. त्यानंतर साधारण महिनाभरात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होवून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मुदतीचं हे सगळं गणित पाहिलं तर, ऑगस्ट अथवा सप्टेंबरमध्ये जिल्हा बँकेची निवडणूक होईल.
जिल्हा बँकेत यावेळी 21 संचालक निवडून जातील. त्यातील 14 जागा या सेवा सोसायट्यांसाठी आहेत. सेवा संस्था, मजूर सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी संस्था असे तब्बल पाच ते साडेपाच हजार मतदार या निवडणुकीसाठी मतदान करतील. याशिवाय इतरही तब्बल १०० ते १५० मतदार या निवडणुकीसाठी पात्र असतील. या निवडणुकीसाठी बँक प्रशासनाने सहकार खात्याकडे १५ लाख रुपये जमाही केले आहेत. आता ही सगळी प्रक्रिया सुरु झाल्याने बँकेचे व जिल्ह्याचे राजकारण तापले आहे.
सहकार खात्याच्या नव्या कायद्यानुसार दहा वर्षे संचालक पद भूषविलेल्या संचालकांना या निवडणुकीत विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. सलग दोन टर्म जे संचालक खुर्चीवर बसले होते, ते या निवडणुकीत अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे नव्या २१ संचालकांत अनेक नवे चेहरे दिसतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. आता याच नव्या चेहऱ्यात जुने जाणते नेते कुणाला आपला वारसदार नेमतात, या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. एकीकडे जिल्हा बँकेत भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डाँ. सुजय विखे पाटील व सभापती प्रा. राम शिंदे यांची एन्ट्री होईल, असा अंदाज बांधला जातोय. परंतु सलग १० वर्षे संचालक असणाऱ्या माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, सीताराम पाटील गायकर, अंबादास पिसाळ, अण्णासाहेब म्हस्के, अरुण तनपुरे आणि आ. मोनिका राजळे अशा सहा संचालकांनी सलग दोन टर्म संचालक पद भूषविले आहे. त्यापैकी आ. मोनिका राजळे यांनी आपली पहीली टर्म पुर्ण केली नव्हती. त्यामुळे त्या सलग १० वर्षे संचालक नव्हत्या. परंतु उरलेले पाच जण मात्र सलग १० वर्षे संचालक होते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. या ‘कूलिंग ऑफ’ नियमामुळे प्रस्थापित ज्येष्ठ नेते निवडणुकीतून बाहेर झाल्यास, आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीत अनेक नवे तरुण चेहरे संचालक मंडळावर पाहण्यास मिळतील. त्या दृष्टीने आता मतदार याद्या आणि ठराव जमा करण्याची निवडणूक पूर्व प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सहकार कायद्यातील ‘कूलिंग ऑफ’ नियमामुळे स्वतः निवडणूक लढवता येत नसली, तरी जिल्हा बँकेवरील आपली पकड आणि राजकीय वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी हे नेते आपल्याच कुटुंबातील सदस्याला संचालक करण्याची रणनीती वापरण्याची दाट शक्यता आहे. हे नेते आपल्या जागी पत्नी, मुलगा, भाऊ किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकाला उमेदवारी देऊन बँकेची सत्ता कुटुंबातच ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. किंवा कुटुंबात सक्षम पर्याय नसल्यास, आपल्या मतदारसंघातील अत्यंत विश्वासू आणि कट्टर कार्यकर्त्याला पुढे केले जाईल. जिल्हा बँक ही ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कारखाने आणि विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी हे नेते आपली जागा सहजासहजी सोडणार नाहीत.
आता याच कुलिंग ऑफचा विचार केला तर, घुले यांच्या कुटुंबातून राजश्री घुले, डाँ. क्षितिज घुले, माजी आ. नरेंद्र पाटील घुले यांची नावे पुढे येऊ शकतात. गायकर कुटुंबातून डाँ. किरण गायकर यांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अकोले तालुक्यातील अजित पवार गटाचा एखादा कट्टर कार्यकर्ताही गायकर यांच्याऐवजी संचालक होण्याची शक्यता आहे. श्रीगोंदा मतदारसंघातील अंबादास गायकर यांच्याऐवजी त्याच्या कुटुंबातील अनुराधा पिसाळ किंवा विखे गटाचा एखादा नेताही अचानक संचालक होऊ शकतो. अगदी अशीच गत राहुरीच्या तनपुरे कुटुंबातही आहे. अरुण तनपुरे यांचे सुपुत्र किंवा त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही संचालक पदाची लाँटरी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सेवा सोसायट्यांमध्ये दीर्घकाळ काम केलेल्या आणि अरुण तनपुरे यांच्या शब्दाबाहेर नसलेल्या एखाद्या अनुभवी सहकार नेत्याला ही उमेदवारी दिली जाऊ शकते.
