कारभारी बदलल्यानंतर, नगर जिल्ह्यात पोलिसांची स्थानिक गुन्हे शाखाही आहे, हे समजले. पुढचे काही दिवस तरी, किमान या विभागाच्या कारवाया सुरु राहतील, अशी परिस्थिती आहे. नवा गडी, नवे राज्य… या उक्तीप्रमाणे, नव्याचे हे नऊ दिवस ही शाखा काय- काय होते, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. गुरुवारी एलसीबीनं सुप्यातील देहव्यापारांवर वक्रदृष्टी टाकली. दोन लाँजवर छापा टाकला आणि चार आरोपींना अटक केली. शिवाय देहव्यापार करणाऱ्या पाच महिलांची सुटका केली. या छाप्यात लाँजचे दोन मुख्य सुत्रधार मात्र फरार झाले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या पथकाने दूध भेसळ, गावठी दारु, जुगार अड्डे, वेश्याव्यवसाय नष्ट करावेत, अशी अपेक्षा आहे. कारवाईत ज्या पाच महिला ताब्यात घेतल्या, त्यांचे समुपदेशन सुरु आहे. जानेवारी २०२६ ते जुलै २०२६ या सहा-सात महिन्यांत वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या तब्बल ३० महिला ताब्यात घेतल्यात. छापा टाकून पकडल्यानंतर या महिलांचे काय होते? त्या परत या व्यवसायात येतात का? सरकारकडून त्यांचं पुनर्वसन होतं का? हे प्रश्न अनेकांना पडतात. आज हाच विषय आपण समजून घेणार आहोत…
नगर शहरातील सावेडी, सुपा, नेवासा फाटा, पाथर्डी तालुक्यातील टाकळी फाटा, कोपरगाव तालुक्यातील येसगाव फाटा, शेवगाव, नगर-संभाजीनगर रस्ता, नगर-पुणे रस्ता, नगर-सोलापूर रस्ता, नगर-जामखेड रस्ता, संगमनेर, श्रीरामपूर, शिर्डी, ही नगर जिल्ह्यातील काही ठिकाणे वेश्याव्यवसायासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. महामार्गावरील अनेक लाँज, हाँटेल्स परिसरात हा व्यवसाय बिनदिक्कतपणे चालतो. रुईछत्तीशी, काष्टी, शेवगाव, येथे तर थेट बांग्लादेशी महिला हा व्यवसाय करताना सापडल्या. विदेशी महिलाही या व्यवसायात असल्याचे, जिल्ह्यातील अनेक कारवायांमधून दिसले आहे. गेल्या सहा-सात महिन्यांत पोलिसांनी, वेगवेगळ्या कारवाया करुन तब्बल २० ते ३० महिलांना ताब्यात घेतले.
मे महिन्यांत सावेडीतील अॅक्यूम स्पा सेंटरवर छापा टाकून देहव्यापार करणाऱ्या ४ महिलांची सुटका करण्यात आली. त्यापूर्वी नेवासा फाटा येथे ९ महिला, त्यापूर्वी एसपींच्या विशेष पथकाने तब्बल १७ महिलांची या व्यवसायातून सुटका केली. आता दोन दिवसांपूर्वी सुप्यात पुन्हा चार महिलांची सुटका झाली. पाथर्डी, शेवगाव, शिर्डी, श्रीरामपूर, या भागातही कायम छापे टाकले जातात. तेथेही तब्बल १५ ते २० महिला समुपदेशनासाठी ताब्यात घेतल्या. आता या कारवायात गम्मत म्हणजे, वर्षभरापूर्वी ज्या महिलांचे समुपदेशन झाले, त्यातील काही महिला पुढच्या काही कारवायांमध्येही पोलिसांना सापडल्या. म्हणजे, काही महिला जरी या दलदलीतून बाहेर पडल्या असल्या तरी, काही महिला मात्र हाच व्यवसाय करताना आढळल्या.
पोलिसांनी गेल्या सात महिन्यांत, जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या कुंटणखाना चालकांवर पीटा अंतर्गत तब्बल १९ कारवाया केल्या. परंतु तरीही हा धंदा बंद होण्याचे नाव घेत नाही. रोज नवनव्या महिला या व्यवसायात येताना दिसतात. त्यामुळे पोलिसही अनेकदा चक्रावतात. विशेष म्हणजे गरीब घरातल्या, अगदी १८-१९ वर्षांच्या मुलीही या व्यवसायात ढकलल्या जात असल्याचे वास्तव अनेकदा समोर आले. शिवाय बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि अनेकदा पाकिस्तानी महिलाही या व्यवसायात नगर जिल्ह्यात सापडल्या आहेत. गरीब घरातल्या महिला व मुलींना जिल्ह्यात आणून त्यांच्याकडून वेश्याव्यवसाय करुन घेणारे एक मोठे रॅकेट कार्यरत आहे. परंतु पोलिसांना या रॅकेटचा मास्टरमाईंड अद्यापही सापडलेला नाही. त्यामुळे रोज कारवाया झाल्या तरी, दुसऱ्या दिवशी नव्या मुली व महिलांना घेऊन हा व्यवसाय राजरोसपणे सुरु राहतो.
आता ज्या महिलांना छाप्यात पकडले जाते, त्यांचे नेमके काय होते? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. जेव्हा एखाद्या कुंटणखान्यावर कारवाई होते, तेव्हा तेथील चालक, मॅनेजर, दलाल किंवा ग्राहक फक्य यांच्यावरच कारवाई होते. त्यांनाच अटक होते. परंतु ज्या महिला किंवा मुली सापडतात त्यांना अटक केली जात नाही. उलट त्यांची या दलदलीतून सुटका केली जाते. जेव्हा अशा कारवाया होतात, तेव्हा तेथे सर्वीस देणाऱ्या महिला किंवा मुलींना ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांची रवानगी सुधारगृहात, महिला आश्रमात किंवा पुनर्वसन केंद्रात केली जाते.
कायद्यानुसार या पिडीत महिलांना गुन्हेगार समजले जात नाही. तर त्यांना शोषणाचा बळी समजले जाते. अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच पीटा अंतर्गत फक्त कुंटणखाना चालक, एजंट, मॅनेजर यांच्यावर कारवाई होते. जिल्ह्यात गेल्या सात महिन्यांत १९ जणांवर पिटाअंतर्गत कारवाई झालीय.
अनैतिक मानवी वाहतूक व वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत ज्या मुली-महिला सापडल्या त्यांच्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार पुनर्वसन योजना राबवते. त्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून काही कुटीरउद्योग व गृहउद्योगांची ऑफर दिली जाते. यासाठी शासनाने स्वाधार योजना सुरु केलीय. त्यातून मोफत निवास, अन्न, कपडे, वैद्यकीय उपचार हे सगळं दिलं जातं. शिवाय त्यांना आत्मनिर्भय बनविण्यासाठी शिलाई काम, हस्तकला, संगणक प्रशिक्षण किंवा इतर अनेक प्रकारचं व्यवसाय प्रशिक्षणही मोफत दिलं जातं. कायदेशीर समुपदेशन करुन या महिलांना अत्यल्प व्याजदरात किंवा शून्य टक्के व्याजदरात काही कर्जही दिलं जातं.
जसं राज्य सरकार स्वाधार योजना चालवतं, तशीच मिशन शक्ती नावाची योजना केंद्र सरकारही चालवतं. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला व मुलींची सुटका करुन त्यांना या योजनेतून सन्मानानं जगण्यासाठी परावृत्त केलं जातं. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागामार्फत महिला राज्य गृहेही चालवली जातात. तेथे या महिलांना मोफत अन्न, वस्त्र व निवारा पुरवला जातो. तेथेच त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे कौशल्य विकास प्रशिक्षणही दिले जाते. ज्या महिलांना ब्यूटी पार्लर, शिलाई व्यवसाय, केटरींग, उदबत्ती, मेणबत्ती व्यवसाय करायचा असेल त्यांना मशिनरीही पुरवली जाते. परंतु सरकार एवढं सरळं करुनही त्याचा लाभ आत्तापर्यंत किती महिलांना घेतलाय, किंवा किती महिला या दलदलीतून बाहेर आल्या, याची आकडेवारी मात्र सार्वजनीक करण्यात आलेली नाही.
नगर जिल्ह्यात सखी वन स्टाँप सेंटर, स्वाधार केंद्र, शासकीय महिला राज्य गृह, अशा सगळ्या प्रकारच्या सुविधा आहेत. त्यात तब्बल २५ ते ३० महिलाही आहेत. परंतु तरीही वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत येणाऱ्या नव्या महिलांचा प्रश्न तेवढाच गंभीर आहे. अहिल्यानगरमधील प्रमाणित स्वाधार केंद्राची क्षमता ३० महिलांची आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या मुळ गावी किंवा पालकांकडे सोपविले जाते. केंद्र व राज्य सरकार त्यांचे एकत्रित पुनर्वसनही करते, परंतु तरीही या व्यवसायात पुन्हा त्याच महिला येत असल्याचे काही कारवायांतून दिसून आले आहे. हे सगळं गंभीर आहे. या महिलांचे नव्याने समुपदेशन होणं, गरजेचं आहे. नाही तर, कितीही कारवाया केल्या तरी, हा व्यवसाय थांबणं शक्य नाही…
