
Explained : पुढच्या तीन-साडेतीन महिन्यांत जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि जिल्हा बँका, या सगळ्याच निवडणुका एकामागोमाग एक येत असल्याने सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. जाणते राजे समजले जाणारे शरद पवार सध्या या सगळ्या निवडणुकांवर लक्ष ठेऊन आहेत. कधी कोणता मुद्दा घ्यायचा व कशाची चर्चा करायची, हे शरद पवारांना चांगले समजते. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात शरद पवारांनी नगरच्या जिल्हा बँकेच्या कारभाराविषयी चिंता व्यक्त केली होती. भाजपच्या ताब्यातील या जिल्हा बँकेविषयी शरद पवारांची चिंता विखेंना खटकली. पवारांचे राजकारण ओळखणाऱ्या विखेंनी त्यानंतर अनेकदा पवारांच्या सहकारावर व सहकारातील धोरणावर थेट लक्ष केले. पवार-विखेंचं हे सहकाराचं महाभारत नेमकं काय? याच विषयाचा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट
नगरची जिल्हा सहकारी बँक, ही गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या ताब्यात होती. गेल्यावेळीही महाविकास आघाडीचे संख्याबळ जास्त होते. परंतु विखेंनी जादूची कांडी फिरवली. जिल्हा बँकेवर भाजपची सत्ता आली. आ. शिवाजीराव कर्डीले हे जिल्हा बँकेचे चेअरमन झाले. नगर जिल्ह्यातील सहकारावर चमत्कार करण्याची क्षमता आता फक्त विखेंकडेच आहे, यावर त्यावेळी शिक्कामोर्तब झाले. आता पुढील तीन-चार महिन्यांत पुन्हा एकदा जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी पवार, थोरात व विखे, हे दिग्गज तयारीला लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका व जिल्हा सहकारी बँक या सगळ्याच निवडणुका एकापाठोपाठ येत असल्याने, महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापले आहे.
मुंबईतील एका कार्यक्रमात शरद पवारांनी पहिल्यांदा नगरच्या सहकारी बँकेचा उल्लेख केला. तिच्या कारभाराविषयी चिंता व्यक्त केली. आता शरद पवारांना नगरच्या जिल्हा बँकेची आठवण व तीही मुंबईत, अचानक कशी आली, याच्या चर्चा सुरु झाल्या. शरद पवारांना कोणत्या विषय कधी हाताळायचा, याची चांगलीच जाण आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी तब्बल चार-पाच महिने आधी तिच्या कारभाराविषयी पवारांनी भाष्य केले. नगरची जिल्हा बँक भाजपच्या ताब्यात असल्याने, पवारांच्या या टिकेला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने प्रत्युत्तर दिले. पवारांनी एकदाच टिका केली, परंतु त्यानंतर विखेंनी सातत्याने पवारांना टार्गेट केले.
जिल्हा बँकेच्या वार्षीक अहवालात सभापती प्रा. राम शिंदे यांचा फोटो अनावधानाने छापला गेला नव्हता. अखेर वाद वाढल्याने, सभापती शिंदे यांच्या फोटोसह वार्षिक अहवाल पु्न्हा छापावे लागले. त्यानंतर बँकेच्या राजकारणात कधीही लक्ष न घालणाऱ्या राम शिंदे यांनी बँकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेला हजेरी लावली. यावेळी आपण जिल्हा बँकेत लक्ष घालणार असल्याचे संकेतही दिले. म्हणजेच आता भाजपच्या विखे-कर्डिले या जोडगोळीला थेट सभापती राम शिंदे यांचीही साथ मिळेल, असे राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.
जिल्हा बँकेचे राजकारण सध्या विखेंनी पवारांवर केलेल्या आरोपामुळेही गाजत आहे. विखे कारखान्याच्या वार्षिक सभेतही विखेंनी पवारांच्या सहकाराचे पोस्टमाँर्टम केले. राज्याच्या राजकारणातील जाणत्या राजानेच सहकारी संस्था मोडण्याचे काम केले, असा थेट आरोप विखेंनी पवारांचे नाव न घेता केला. या जाणत्या राजाने राजकीय चळवळीचा वापर दडपशाही व राजकीय स्वार्थासाठी केला, असा आरोपही विखेंनी केला. विखेंनी आपल्या भाषणात रयत शिक्षण संस्था व वसंततादा शुगर इन्स्टिट्यूटचाही उल्लेख केला. पवारांनी या दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांवर घरातील लोकांना बसवून दडपशाही केली असा आरोप, विखेंनी केला. या सगळ्या आरोपानंतर राज्यभर विखे-पवार संघर्षाच्या चर्चा झडू लागल्या. विखेंनी पवारांवर केलेले आरोप गंभीर असले तरी, पवारांकडून या आरोपांना उत्तरे दिली गेली नाही.
जाणत्या राजाने जिल्हा बँकेची चिंता करु नये. जिल्ह्याची चिंता करायला आम्ही समर्थ आहोत. बाहेरच्यांनी जिल्ह्यात ढवळाढवळ करु नये, असा थेट सल्ला विखेंनी दिला. त्यामुळे विखे-पवार हा दुसऱ्या व तिसऱ्या पिढीतील संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांनी विखेंवर विजय मिळवला होता. त्यानंतर विखेंनी विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पराभवाचा व्याजसह बदला घेतला. पवारांच्या पक्षाच्या चारपैकी तीन उमेदवारांचा विखेंनी ओळीने पराभव केला होता. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही विखे पवारांना जमू देणार नाहीत, अशा शक्यता वाढल्या आहेत.





