नगरला सहकाराचा इतिहास आहे. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था आणि सोसायट्यांच्या माध्यमातून, इथलं राजकारण चालतं. स्वातंत्र्यानंतरच्या अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून नगरला सहकारातील नेत्यांचा दबदबा राहिला. जे नेते समाजकारणातून राजकारणात आले, त्यातील अनेकांनीही पुढे सहकाराचाच हात धरला. साधारणः 2000 साल्याच्या नंतर सहकारातील याच नेत्यांची दुसरी पिढी राजकारणात आली. परंतु त्यानंतर 2014 ला भाजपनं देशातील राजकारणाचे संदर्भ बदलले आणि सामान्यांनाही राजकारणाचा ओढा लागला. राजकीय पटावर सुरुवातीला प्रत्येकालाच राजा होऊन राजकीय सारीपाट चालविण्याची इच्छा होती. परंतु काळ बदलला आणि आता राजकारणातील वजीर होण्याची स्पर्धा सुरु झाली. सहकारातील नेत्यांची, तिसरी पिढीही आता चर्चेत राहू लागलीय. सोशल मीडियावर अॅक्टीव्ह दिसू लागलीय. केलेल्या कामाचं प्रमोशन करु लागलीय. सोशल मीडियाचं महत्त्व वाढलंय. तसं राजकारणही स्मार्ट होऊ लागलंय. कार्यकर्त्यांच्या गर्दीची जागा आता अँक्टर, रिपोर्टर, कॅमेरामननं घेतलीय.
गेल्या दहा वर्षात नगरचं राजकारण झपाट्यानं बदललं. पारंपारिक वैरही कमी होऊ लागलं. परिस्थितीप्रमाणे हातात हात आणि गळ्यात गळे घातले जाऊ लागतेत. विरोध हा वैयक्तीक किंवा वैचारिक नाही, तर परिस्थितीवर ठरतोय. हे आत्ता पहायला बरं वाटत असलं तरी, त्यानं राजकारणाची विश्वासार्हता खरंच टिकेल का? हा प्रश्न आहे. सकाळी एकमेकांना शिव्या देणारे नेते, सायंकाळी एकाच मुंडके घालून फोटोसेशन करतात. कार्यकर्ते मात्र सकाळचाच राग डोक्यात धरुन केलेल्या मारामारीमुळे, रात्री जेलमध्ये असतात. 2029 ला नगर जिल्हा, राजकारणाच्या बाबतीत अजून जास्त तरुण होईल अशी स्थिती सध्या दिसतेय. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सोडले, तर जिल्ह्यात एकही पन्नाशीच्या पुढचा आमदार दिसणार नाही, असं गणित मांडलं जातंय. राजकारणात नेमकं काय व कसं बदलतंय?
2014 पासून नगर जिल्ह्याचं राजकारण बदललं. कधीकाळी डाव्यांचा, त्यानंतर काँग्रेसचा व त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला हा जिल्हा भगवा होण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी भगव्या लाटेत कोपरगावातून स्नेहलता कोल्हे, नेवाशातून बाळासाहेब मुरकुटे, पाथर्डीतून मोनिका राजळे, अकोल्यातून वैभव पिचड, राहुरीतून शिवाजीराव कर्डिले, हे नेते निवडून आले. शिवाजी कर्डिले वगळता अनेकांची ती पहिलीच टर्म होती. नरेंद्र मोदींनी राहुरीत घेतलेली प्रचार सभा अनेक नेत्यांच्या विजयास कारणीभूत ठरली. त्यानंतर 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधील दिग्गज असलेले विखे कुटुंब भाजपमध्ये दाखल झालं.
भगवी लाट असली तरी, परंपरागत राजकारण्यांनी आपापले गड शाबूत ठेवले. त्यानंतर 2024 च्या निवडणुकीत विचार, तत्व बासनात गुंडाळून, अनेक नेत्यांनी खुर्चीसाठी कोलांटउड्या मारल्या. विधानसभेपूर्वी लोकसभा निवडणूक झाली, अन् त्यात नगर दक्षिणेत डाँ. सुजय विखे यांचा पराभव झाला. या पराभवानंतर मात्र राजकारण 360 अंशात बदललं. सोशल मीडियाची ताकद या निवडणुकीनं दाखवून दिली. शिवाय तत्व व निष्ठा यापेक्षा वेळेची गरज अधोरेखीत झाली.
जिरवा-जिरवी, परतफेड, खुन्नस, हे शब्द चर्चेत आले. पक्षापेक्षा, गरजेचं राजकारण महत्त्वाचं झालं. जिंकण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी येथूनच सुरु झाली. महायुती व महाविकास आघाडीत तीन-तीन पक्ष असल्यानं, तोडफोड जास्त रंगली. इकडचा नेता तिकडं आणि तिकडचा नेता इकडं… असं सगळं सुरु झालं. विकासाच्या मुद्यांऐवजी, संख्याबळाच्या मुद्यावर निवडणूक फिरु लागली.
90 च्या दशकात जिल्ह्यात बाळासाहेब विखेंचा जिल्ह्यावर प्रभाव होता. तरीही सहकार सम्राट आपापला गड शाबूत ठेवत होते. कधी विखेंशी जुळवून तर कधी शरद पवारांशी जुळवून राजकारण केलं जात होतं. परंतु 2024 नंतर नगरचं राजकारण पूर्णतः विखे कुटुंबाच्या अधिपत्याखाली आलं. विखेंना साथ दिली ती भाजपच्या राज्य नेतृत्त्वानं. विखेंशी सुरुवातीला ज्यांचं पटत नव्हतं. त्या भाजपातील नेत्यांनीही 2024 नंतर विखेंशी जुळवून घेतलं.
अर्थात, विखेंनीही फक्त बेरजेच्या राजकारणालाच महत्त्व दिलं, हा अर्थही काढता येतो. त्यात सभापती राम शिंदे, कोपरगावचे विवेक कोल्हे हे नेते विखेंसोबत भाजपच्या झेड्याखाली एकत्र आले. मतभेद असले तरी, त्यांच्यात मनभेद होऊ न देण्याचं तंत्र, फडणवीसांनी व्यवस्थित हाताळलं. फडणवीसांनी एकीकडं संपूर्ण जिल्हा विखेंच्या त्याब्यात दिला, तर शिंदेंना थेट सभापती व कोल्हेंना थेट विधानपरिषदेचा आमदार, अशी योग्य आखणी करुन दिली. आता जो तो ज्याचे त्याचे स्वतंत्र संस्थाने सांभाळत पक्षही वाढवताना दिसतोय.
आता ही झाली सध्याच्या राजकारणाचा स्थिती… परंतु आता भाजपनं 2029 च्या निवडणुकीचं नियोजन सुरु केलंय. काँग्रेस हद्दपार, शरद पवार गट हद्दपार… असं सगळं नगर जिल्ह्यात जुळवून आणल्यानंतर भाजप आता मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटासोबत व शिवसेनेच्या शिंदे गटासोबत बेरजेचं राजकारण करताना दिसतोय. राहुरीच्या पोटनिवडणुकीतून माजीमंत्री प्राजक्त तनपुरेंना माघार घ्यायला लावून भाजपनं त्यांना हात दिलाय.
दुसरीकडे संगमनेरमचे अपक्ष आ. सत्यजित तांबे यांच्यासाठीही भाजपने अगोदरच पायघड्या अंथरुन ठेवल्यात. नेवाशातही माजीमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा सुरु आहेत. पाथर्डीचे प्रताप ढाकणे तर भाजप कधी बोलावतोय, याची वाट पाहत असल्याचे सांगितले जातेय. जिल्ह्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात सोडले तर, भाजपला थेट आव्हान देऊ शकणारा एकही नेता सध्या नगर जिल्ह्यात दिसत नाही. उद्या जर थोरातही महायुतीच्या जवळ गेले तर मग मात्र पुढचे 10-15 वर्षे, नगर जिल्ह्यात भाजपला आव्हाने देणारा प्रबळ नेता तयार होऊ शकणार नाही.
2029 ची निवडणुकीचा अंदाज घेतला, तर श्रीगोंद्यात पाचपुते- जगताप, पाथर्डीत राजळे- ढाकणे, शेवगावात घुले, नेवाशात लंघे- गडाख, कोपरगावात काळे- कोल्हे, अकोल्यात लहामटे-पिचड, पारनेरध्ये दाते- झावरे- औटी, नगरमध्ये जगताप, राहुरीत कर्डिले- तनपुरे, संगमनेरमध्ये खताळ- तांबे, असे सगळेच युवा नेते तयारीत असतील. विषय राहतो तो, कर्जत-जामखेड व श्रीरामपूरचा… सभापती राम शिंदेंचं प्रमोशन पाहता, या दोन्ही तालुक्यात पुढच्या निवडणुकीत नवं नेतृत्व तयार करण्याच्या हालचाली भाजपकडून सुरु झाल्याच्या चर्चा आहेत.
अक्षय कर्डिले यांनी युवा राजकारणाचा श्रीगणेशा केला. आता 2029 च्या निवडणुकीत, नेवाशातून उदयन गडाख, शेवगावातून क्षितिज घुले, श्रीरामूपरमधून निरज मुरकुटे, पारनेरमधून विजय औटी, संगमनेरमधून डाँ. जयश्री थोरात, पाथर्डीतून ऋषिकेश ढाकणे, राहुरीतून प्राजक्त तनपुरे, अकोल्यातून अमित भांगरे हे युवा चेहरे निवडणूक रिंगणात उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचाच अर्थ पुढच्या तीन वर्षांत नगर जिल्हा अगदी युवांच्या हातात राजकारण सोपविल, असे सांगितले जात आहे.
