गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संगमनेरमध्ये खांदेपालट झाली. बाळासाहेब थोरातांची ४० वर्षांची सत्ता गेली. शिवसनेच्या बाणाचा नेम त्यावर्षी परफेक्ट लागला. भाजपातून शिवसेनेत गेलेले अमोल खताळ आमदार झाले. आता या परिवर्तनाला दोन वर्षे होत आलीय. परंतु या दोन्हींतला वाद वाढतच चाललाय. अगोदर नगरपालिका व आता झेडपी-पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने, हे दोन्ही गट एकमेकांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे दिसतेय. शहराचं व तालुक्यातलं राजकीय वातावरण, ऐन पावसाळ्यातही गरमागरम झालंय.विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, आ. खताळ यांनी २००९ ची संगमनेर पाणीयोजना चर्चेत आणली.
या पाणी योजनेत, तेव्हा ८-१० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. या पाणी योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर लगेच त्यावेळच्या तत्कालीन नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे यांनी आ. खताळांवर पलटवार केला. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर खताळ बिनबुडाचे आरोप करताहेत, अशी थेट टिका त्यांनी केली. दुर्गाताईंच्या याच टिकेतील काही शब्दांवर, आ. खताळांनी पुन्हा आक्षेप घेतला आणि त्यांच्यावर विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.
हा वाद आता चांगलाच चिघळलाय. दोन्ही गटांचे कार्यकर्तेही सोशल मीडियावर या वादात पेट्रोल ओतताना दिसताहेत. हे नियमित होणारे आरोप-प्रत्यारोप पाहता संगमनेरचं राजकारण पुढील काही वर्षे अशांतच राहण्याची शक्यता दिसत आहे. नेमकं काय आहे संगमनेरचं पाणी प्रकरण? आणि हा वाद विधानसभेत का गाजतोय?
संगमनेर म्हटलं की, थोरात डोळ्यासमोर येतात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेरची ओळख राज्यभर करुन दिली. तब्बल ४० वर्षे त्यांनी या मतदारसंघाच प्रतिनिधीत्व केलं. पण २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत वारं फिरलं, आणि थोरातांना गेल्या चार दशकांतला पहिला पराभव पहावा लागला. त्यानंतर एकाच वर्षात संगमनेर नगरपालिकेची निवडणूक लागली. २१ डिसेंबर २०२५ ला या निवडणुकीचाही निकाल लागला. त्यात मध्ये संगमनेर नगरपरिषदेची अत्यंत चुरशीची निवडणूक पार पडली आणि त्याचा निकाल २१ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर झाला.
या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या ‘संगमनेर सेवा समिती’ पॅनेलने एकतर्फी विजय मिळवला. शिवसेनेचा धुव्वा उडाला. फक्त एका वर्षात संगमनेरचं वातावरण बदललं. आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पत्नी डॉ. मैथिली तांबे या संगमनेर सेवा समितीकडून नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजयी झाल्या. त्यांनी महायुतीच्या उमेदवार सुवर्णा अमोल खताळ यांचा १६,६४४ मतांच्या फरकाने पराभव केला. हा विजय महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणुकीतील सर्वाधिक मताधिक्याचा विक्रम ठरला.
नगरपरिषदेच्या एकूण ३० जागांपैकी तब्बल २७ जागांवर थोरात-तांबे यांच्या पॅनेलचे उमेदवार विजयी झाले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत संगमनेर मतदारसंघाने सत्ताबदल केला होता. त्यामुळे थोरात-तांबे गटासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई होती. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा वचपा काढत, थोरात-तांबे परिवाराने नगरपालिकेवर पुन्हा एकदा आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलं. या निकालानंतर चार-सहा महिने संगमनेरचं राजकीय वातावरण काहीसं शांत राहिलं. पण आता, जिल्हा बँक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या अगोदर संगमनेरचं राजकारण पुन्हा तापलं.
सध्या मुंबईत विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात खताळांनी संगमनेरच्या २००९ साली झालेल्या पाणी योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. याबाबतचा तारांकीत प्रश्न उपस्थित करत, हा विषय थेट राज्यासमोर आणला. या प्रकल्पाची मुळ किंमत ही ८ कोटी ७८ लाख होती. सुधारित अंदाजपत्रकात ती ९ कोटी २९ लाखांवर नेण्यात आली, असं खताळांचं म्हणणं होतं. शिवाय कार्यारंभ आदेश काढला तेव्हा या निविदेची किंमत थेट १५ कोटी ४० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. म्हणजेच मुळ किंमतीच्या ६९ टक्के वाढीव दराने हे काम करण्यात आल्याचा आरोप खताळांनी केला.
महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम तरतुदीनुसार एवढ्या वाढीव दराने निविदा मंजूर करणं हे नियमबाह्य असतं. त्यासाठी फेरनिविदा मागण्याची संधीही असते. परंतु त्यावेळच्या तत्कालीन नगराध्यक्षांनी व अधिकाऱ्यांनी ६ कोटी ९१ लाख रुपये त्या ठेकेदाराला आंदन दिले, असा थेट मुद्दा आ. खताळांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. तत्कालीन लोकप्रतिनीधी, तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी,आणि ठेकेदार यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. खताळांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
आता खताळांनी जो आरोप केला, त्यानुसार थेट थोरात, तांबे यांच्यासह त्यावेळचे तत्कालीन अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले. त्यानंतर त्याचे पडसाद संगमनेरमध्ये उमटले.माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेत खताळांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. बोलताना तांबे म्हणाल्या की, विधानसभेसारख्या पवित्र सभागृहात संगमनेरची बदनामी करुन आमदारांनी ते सभागृहच अपवित्र केलंय… झालं… तांबे यांच्या या टिकेनंतर दुसऱ्या दिवशी खताळांनी पुन्हा पवित्र-अपवित्र या शब्दांवरुन दुर्गा तांबे यांच्याविरोधात हक्कभंगाचे निवेदन सादर केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
आता ही समिती जो अहवाल देईल, त्यावरुन दुर्गा तांबे यांचं हे वक्तव्य खरंच सभागृहाचा अपमान करणारं आहे का, हे समोर येईल. त्यानंतर पुन्हा दुर्गा तांबे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन आपल्या वक्तव्याबाबतची खरी बाजू मांडली.मी स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब थोरातांची मुलगी आहे. आमच्या चार पिढ्यांनी लोकशाही जपली आहे. आमच्या रक्तात लोकशाहीचे संस्कार आहेत.त्यामुळे विधानसभेचा अपमान करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं म्हणत त्यांनीही आ. खताळांचे सर्व आरोप खोडून काढले.
संगमनेरच्या पाणी योजनेतील घोटाळा आणि दुर्गा तांबे यांचे वक्तव्य, या दोन्हींचा अहवाल यायला अजून वेळ आहे. त्यानंतरच खताळांच्या आरोपातील तथ्य समोर येईल. परंतु या मुद्यामुळे संगमनेरचं राजकीय वातावरण मात्र चांगलंच तापलंय. खताळ आणि तांबे यांच्यातील हा वाद निव्वळ एका पाणी योजनेपुरता मर्यादित नसून, तो संगमनेरमधील वर्चस्वाचा आणि तीव्र स्थानिक राजकीय संघर्षाचा भाग आहे. हा वाद सध्या पूर्णपणे आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर आहे. आमदार खताळ यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे तांत्रिक आणि आर्थिक ऑडिटशी संबंधित आहेत, तर तांबे गटाने त्यामागील राजकीय हेतूवर बोट ठेवले आहे.
या प्रकरणात सरकारकडून अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याने, चौकशी समितीचा अधिकृत अहवाल समोर आल्यानंतरच यात नेमकी कोणाची बाजू सत्य आहे हे स्पष्ट होईल. तांबे गटाचा म्हणणं आहे की, ही योजना यशस्वी झाली आणि संगमनेरकरांना पाणी मिळालं. मात्र, योजना यशस्वी असणं याचा अर्थ असा नाही की तिच्या खर्चात आर्थिक अनियमितता झालेली नाही. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटणे ही एक बाजू आणि निधीचा पारदर्शक वापर ही दुसरी बाजू… अर्थात दूध का दूध पाणी का पाणी येत्या काही दिवसांत समजेल…
