Ahilyanagar News : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बहुचर्चित सिस्पे-इनफिनाईट बिकन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात शासनाने मोठी कारवाई केली आहे. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम अर्थात MPID Act अंतर्गत संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांच्या मालमत्तांवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शासनाने सुमारे ₹114.93 कोटींच्या मालमत्तेच्या जप्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
श्रीगोंदा, सुपा आणि तोफखाना पोलीस ठाण्यांमध्ये सिस्पे, इनफिनाईट बिकन आणि संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल असून, या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.शासनाच्या आदेशात 17 स्थावर मालमत्तांचा तपशील देण्यात आला आहे. यामध्ये श्रीगोंदा आणि पारनेर तालुक्यातील विविध शेतजमिनी तसेच सदनिकांचा समावेश आहे. संबंधित मालमत्तांवर शासनाच्या आदेशानुसार नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
श्रीगोंदा-पारनेरमध्ये ठेवीदारांना मोठा दिलासा
ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत न केल्याच्या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने मोठी कारवाई केली आहे. इनफिनाईट बिकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मास्टरसिनर्जी एज्युकेट एलएलपी आणि ट्रेडझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच संबंधित व्यक्तींच्या नावावरील स्थावर मालमत्ता, बँक खाती, मुदतठेवी, विमा पॉलिसी, शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक जप्त करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
श्रीगोंदा, पारनेरमधील प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल
शासकीय आदेशात नमूद केल्यानुसार, या वित्तीय संस्थांनी ठेवीदारांना मुदतीनंतर लाभासह रक्कम परत करण्याचे आश्वासन देऊन ठेवी स्वीकारल्याचे नमूद आहे. मात्र, मुदतपूर्तीनंतर ठेवी परत करण्यात कसूर झाल्याचे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी श्रीगोंदा, तोफखाना आणि सुपा पोलीस ठाण्यांमध्ये २०२५ मध्ये विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम तसेच काही प्रकरणांत माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि बेकायदेशीर ठेव योजना प्रतिबंध अधिनियमातील तरतुदींचा समावेश आहे.
१७ स्थावर मालमत्तांचा समावेश
शासनाच्या अनुसूचीमध्ये एकूण १७ स्थावर मालमत्तांचा तपशील देण्यात आला आहे. यामध्ये श्रीगोंदा तालुक्यातील देऊळगाव, हिरडगाव, श्रीगोंदा आणि वांगदरी येथील शेतजमिनी तसेच पारनेर तालुक्यातील हंगा आणि वाघुंडे बु. येथील मालमत्तांचा समावेश आहे.
याशिवाय श्रीगोंदा शहरातील आकाडागंगा फेज-२ येथील सदनिकेचाही मालमत्ता यादीत समावेश आहे. काही मालमत्तांची यापूर्वी विक्री झाल्याचे आणि त्यांचे सध्याचे मालक वेगळे असल्याची नोंदही आदेशातील अनुसूचीत करण्यात आली आहे.
खाती आणि मुदतठेवीही गोठवणार
आदेशातील आर्थिक मालमत्तांच्या यादीमध्ये विविध बँकांमधील बँक खाती नमूद करण्यात आली आहेत. आरबीएल बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, येस बँक, अॅक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक, अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, युनियन बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांसह विविध बँकांमधील खात्यांचा तपशील आदेशात आहे.
विशेष म्हणजे, शिलादेवी सुधीर तिवारी आणि अगस्त मिश्रा यांच्या नावावरील मुदतठेवींमध्ये मोठ्या रकमा नमूद आहेत. आदेशातील आकडेवारीनुसार या यादीतील मुदतठेवी व विमा पॉलिसींची एकत्रित रक्कम सुमारे ₹२०.४९ कोटी आहे.
म्युच्युअल फंडमध्येही कोट्यवधींची गुंतवणूक
या कारवाईत म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीचाही समावेश करण्यात आला आहे. आदेशाच्या पाचव्या पानावर एचडीएफसी, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल, एसबीआय आणि निप्पॉन इंडिया यांसह विविध म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील देण्यात आला आहे.
आदेशात नमूद केलेल्या रकमेची बेरीज केल्यास या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची रक्कम सुमारे ₹४४.८८ कोटी होते. याशिवाय शेअर्स आणि इतर सिक्युरिटीजचाही स्वतंत्र तपशील देण्यात आला आहे.
शेअर्स आणि डिमॅट खात्यांवरही निर्बंध
आदेशात काही व्यक्तींच्या नावावरील शेअर्स, बॉण्ड आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित डिमॅट खात्यांमधील रक्कम आणि सिक्युरिटीज गोठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित बँक खाती आणि त्यातील रक्कम, मुदतठेवी व पॉलिसी तसेच डिमॅट खात्यांमधील बॉण्ड, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स ‘फ्रीझ’ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
७/१२ उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ची नोंद
जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कब्जेदार सदरी ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित तलाठी आणि मंडळाधिकाऱ्यांना फेरफार करून दुरुस्त ७/१२ उतारे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
सक्षम प्राधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियमातील तरतुदींनुसार जप्त केलेल्या रकमा व मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या आदेशावर श्रीकुमार चिंचकर, उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर उपविभाग, अहिल्यानगर यांची स्वाक्षरी आहे. संबंधित बँका, NSDL आणि CDSL यांना आदेशाची अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मालमत्ता जप्त नेमकी कोणाची होणार ? संपूर्ण नावांची यादी पाहा इथे क्लीक करून
PDF Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा.. सिस्पे मालमत्ता जप्ती आदेश
