जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी आता सरकारी कार्यालयांच्या चकरा कमी होणार आहेत, कारण राज्य सरकारने आता जात पडताळणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
मंडळी, जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होणारा विलंब हा गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठा प्रश्न बनला होता. अनेक विद्यार्थ्यांचे कॉलेज प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि नोकरीच्या संधी केवळ प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे अडकून राहत होत्या.
हीच समस्या लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने आता पासपोर्ट सेवेच्या धर्तीवर नवी डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने टीसीएस अर्थात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेससोबत तब्बल २५ कोटी रुपयांचा करार केला आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे अर्ज करणे, कागदपत्र तपासणी, अर्जाची स्थिती पाहणे आणि अंतिम निर्णय हे सर्व आता ऑनलाइन होणार आहे. म्हणजे अर्जदारांना घरबसल्या आपल्या अर्जाचे ट्रॅकिंग करता येणार आहे.
सरकारने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची यादी, वेळापत्रक आणि प्रक्रिया सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर दिला जाणार असून, विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्वही निश्चित केले जाणार आहे. मंडळी, हा निर्णय लाखो विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
