जुलै २०२५, बरोब्बर एक वर्ष झालं. मागील पावसाळी अधिवेशनात शनैश्वर देवस्थान लुटीचा मुद्दा गाजला. अगोदर स्थानिक आ. विठ्ठल लंघे, त्यानंतर भाजपचे आ. सुरेश धस, यांनी सभागृहात ही लुट सविस्तर मांडली. कारवाईची पोटतिडकीने मागणी केली.त्यावर उत्तर देताना स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थानच्या लुटमारीचा आध्याय वाचून दाखवला. बनावट अॅप, बनावट क्यूआर कोड देवस्थानच्या भिंतींना व परिसरात चिटकवून, भक्तांकडून वैयक्तीक खात्यात करोडोंची देणगी घेतली गेली होती. तब्बल २,४७४ बोगस कर्मचारी भरती करुन, त्यांच्या नावावर दानपेटी लुटली गेली होती.काही पुजारी, पुजाऱ्याचे नातलग, यांनी ऑनलाईन पुजेच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या रकमा परस्पर हडप केल्या होत्या.खरं तर, शनैश्वर महाराज हे न्यायदेवता मानले जातात.
प्रत्येक कर्माचा हिशोब ते न चुकता करतात. त्यामुळे देवस्थान घोटाळ्याचा तारांकीत प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाल्यावर, आता लुटारुंचं काही खरं नाही, असं वाटलं.पण पुढं काय झालं? काहीच नाही. ज्यांनी आरोप केला ते गप्प बसले, ज्यांच्याकडे गृहखातं आहे ते मुख्यमंत्रीही गप्प बसले, आणि ज्या पोलिसांकडे तपास होता, त्यांनी तर भक्तांच्या तोंडाला पानंच पुसले…जेवढ्यांनी हे देवस्थान लुटलं, त्यापेक्षा जास्त लोक त्यांना वाचवण्यासाठी पुढे आले.अर्थात, हे सगळं पडद्याआडून, अंधारात झालं.लुटीच्या पैशाचे, बरोब्बर वाटे पडले.
ज्याचा त्याचा वाटा, ज्याला त्याला मिळाला…तपास यंत्रणांनी, डोंगर पोखरुन उंदीर काढला.एका वर्षांत हा घोटाळा साफ करण्यात आला.आता बरोब्बर वर्षानंतर या घोटाळ्याच्या चर्चांना पुन्हा हवा मिळाली. शनैश्वर देवस्थानमधील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी संदर्भातील 8 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. एका याचिकाकर्त्याने हा घोटाळा पुन्हा न्यायालयात नेलाय. त्यामुळे साधारणः ऑगस्टपर्यंत हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत राहील.आत्ता न्यायालयात नेमकं काय झालं? आणि हे प्रकरण व आरोप नेमके काय होते?
शनिशिंगणापूर हे देशातील नव्हे, तर जगातील प्रसिद्ध देवस्थान.शनिमहाराजांची स्वयंभू शिळा असल्याने येथे रोज किमान ४० ते ५० हजार भाविक दर्शनासाठी येतात.२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, या देवस्थानात तब्बल २४७४ बोगस कामगारांची भरती झाली.देवस्थानला खरंच एवढे कामगार लागतात का? हा प्रश्न त्यावेळी चर्चेत आला.हे कामगार फक्त दाखवण्यापुरते आणि पगारापुरते होते, प्रत्यक्षात ते देवस्थानचं कोणतंही काम करत नव्हते, हे वास्तव होतं.हे केवळ निवडणुकीपुरतं करण्यात आल्याने, काही विरोधकांनी हाच मुद्दा चर्चेत आणला. भक्तांच्या देणगीची लूट सुरु असल्याचे आरोप, फेसबुक लाईव्ह करुन काहींनी केले.
देवस्थानच्या दैनंदिन कारभारात आणि ऑनलाइन देणग्यांमध्ये अनियमितता होत असल्याचा संशय स्थानिक पातळीवर निर्माण झाला.२०२४ च्या निवडणुकीनंतर सत्ताबदल झाला, आणि या आरोपांनी नव्याने जोर धरला.यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत देवस्थानच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आले.प्राथमिक तपासणीत देवस्थानच्या अंतर्गत कारभारातील धक्कादायक त्रुटी आणि बोगस नोंदी उघड झाल्या.
पुढे, जुलै २०२५ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठल लंघे पाटील आणि भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा घोटाळा थेट सभागृहात मांडला.त्यांनी देवस्थानमध्ये १५ पेक्षा जास्त बनावट अॅप्स,फेक क्यूआर कोड आणि तब्बल २,४४७ बोगस कर्मचारी दाखवून ५०० कोटींची लूट केल्याचा आरोप केला.चौकशी अहवालानुसार, अस्तित्वात नसलेल्या बागेच्या देखभालीसाठी ८० कर्मचारी, रुग्ण नसलेल्या देवस्थानच्या रुग्णालयात ३२७ कर्मचारी आणि केवळ १०९ खोल्यांच्या भक्त निवासासाठी २०० हून अधिक बोगस कर्मचारी दाखवून पगार लाटण्यात येत असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.त्यानंतर ११ आणि १२ जुलैला मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ शनिशिंगणापूर मंदिर विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा केली.तसेच क्लीन चिट देणाऱ्या धर्मादाय अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.या आदेशानंतर तक्रार द्यायला कुणीच पुढं न आल्यानं अखेर पोलिसांनी स्वतः फिर्यादी होत, काही कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला.
त्यानंतर नगरच्या सायबर क्राईम विभागानं केलेली कारवाई अतिशय जुजबी आणि वरवरची असल्याचा आरोप करत आमदार विठ्ठल लंघे यांनी डिसेंबर २०२५ ला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा लावून धरला. हा घोटाळा आंतरराज्य आणि देश-विदेशातील भाविकांशी जोडलेला असल्याने याचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी त्यांनी केली.एका याचिकाकर्त्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.मुख्यमंत्र्यांनी तीन-तीन तपास यंत्रणांकडून तपास होईल, असं सागितलं होतं. पण प्रत्यक्षात स्थानिक पोलिसांनीच तपास करुन, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नेवासा न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केलं.
प्रत्यक्षातील आरोप आणि तपास यात कमालीची तफावत होती. ५०० कोटींच्या घोटाळा, तपासात फक्त ७७ लाखांपर्यंत आला.फक्त ९ संशयीत सापडले. काही विश्वस्त, काही कर्मचारी, काही पुजाऱ्यांना, बरोब्बर क्लिनचिट मिळाल्याच्या शंका घेतल्या गेल्या. लुटमार करणाऱ्यांचे हात एवढे लांब पोहचले की, थेट नागपूरला जाऊन काही पुजाऱ्यांनी थैल्या देऊन हे प्रकरण मिटवल्याचाही आरोप झाला. ज्या पुजाऱ्यांच्या नावाचा या प्रकरणात संशयीत म्हणून उल्लेख होता, तेच पुजारी विश्वस्त मंडळाने घाईघाईने देवस्थानचे पर्मनंट कर्मचारी करुन टाकले, असंही काहीचं म्हणणं होतं.
जेवढ्या परफेक्टली देवस्थान लुटलं होतं, तेवढ्याच परफेक्टली ही लुटमार दाबूनही टाकली गेली.स्थानिक नेते, स्थानिक कार्यकर्ते, पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखा, धर्मादाय कार्यालय,थेट गृहविभागही मॅनेज झाला, असा आरोप आजही होतोय. मार्च २०२६ पासून, हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेलं.
पण आता नव्याने या प्रकरणाने हवा घेतलीय.सोनई येथील एका याचिकाकर्त्याने 22 डिसेंबर 2025 रोजी मुख्यमंत्र्याकडे सादर केलेल्या निवेदनात शनैश्वर देवस्थानातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट पूजा, बनावट पावती बुक, क्यूआर कोड, व्यवहारातील अनियमितता, बनावट पावती पुस्तके, अतिरिक्त कर्मचारी भरती, तसेच मागील दहा वर्षाच्या आर्थिक व्यवहाराची, सीबीआय मार्फत चौकशी व स्वतंत्र लेखा परीक्षणाची मागणी केलेली होती. प
रंतु त्यावर काहीही निर्णय न झाल्याने या याचिकाकर्त्याने थेट खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होऊन सरकारला आता 8 आठवड्यांच्या आत या गैरव्यवहाराबाबत निर्णय घेण्याचे सुचित करण्यात आले आहे.स्वतः याचिकाकर्त्याने ही माहिती पत्रकारांना दिली. आता या प्रकरणात नव्याने ट्विस्ट आलाय.
