आता जसा जमिनीचा सातबारा असतो, तसाच लवकरच पाण्याचाही सातबारा तयार होणार आहे आणि विशेष म्हणजे पाणी वाचवणाऱ्यांच्या खात्यावर ‘अॅक्वाक्रेडिट्स’ जमा होणार आहेत.
मंडळी, हवामान बदल, वाढते तापमान आणि भूजल पातळीतील घट यामुळे पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललाय. यंदा एल निनोचे सावट असल्याने पावसाबाबतही अनिश्चितता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यात ‘पाण्याचा सातबारा’ ही नवी संकल्पना राबवली जाणार आहे. जसा जमिनीचा सातबारा असतो, त्याचप्रमाणे गावातील उपलब्ध जलस्रोत, पाण्याची आवक-जावक, वापर आणि शिल्लक याची अधिकृत डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे.
यासाठी राज्यातील विहिरी, ओढे, नाले, तलाव, बंधारे आणि इतर सर्व नैसर्गिक जलस्रोतांची डिजिटल नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे कुठे पाण्याचा जास्त वापर होतो, कुठे अपव्यय होतो आणि भविष्यात किती पाण्याची गरज भासू शकते, याचा अचूक अंदाज घेता येणार आहे.
या योजनेतील सर्वात आकर्षक बाब म्हणजे ‘अॅक्वाक्रेडिट्स’. ज्या ग्रामपंचायती, संस्था किंवा व्यक्ती पाणी बचतीचे प्रभावी उपाय राबवतील, त्यांना विशेष गुणांकन दिले जाणार आहे.
कार्बन क्रेडिट्सप्रमाणेच हे अॅक्वाक्रेडिट्स असतील, ज्यामुळे पाणी बचतीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. मंडळी, ‘पाण्याचा सातबारा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली, तर पाणी व्यवस्थापनात मोठा बदल घडू शकतो.
