आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना आता रोजगारासाठी जमीन मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन केवळ 1 रुपया भाडेपट्ट्यावर देण्याची मोठी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे.
मंडळी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांचे बचत गट आणि उमेद-माविम अंतर्गत ग्रामसंघांना नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्ट्यावर दिल्या जाणार आहेत.
या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे हा आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय पडीक जमिनींची माहिती गोळा करून ती सार्वजनिक केली जाणार आहे.
जमीन मिळवण्यासाठी बचत गट उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. गटाची नोंदणी किमान 3 वर्षांपूर्वीची असावी, बँक खाते 1 वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल किमान 50 हजार रुपये असणे गरजेचे आहे. 10 महिला सदस्यांच्या गटाला 1 हेक्टर, 20 सदस्यांच्या गटाला 2 हेक्टर, तर ग्रामसंघांना 5 हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते.
