आखाती युद्धाचा थेट परिणाम आता आपल्या रोजच्या जीवनावर दिसू लागलाय. सर्वात मोठा फटका बसतोय तो रस्ते बांधकामाला. मंडळी, डांबर, फर्नेस ऑइल आणि इतर इंधनाच्या टंचाईमुळे दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकार आणि कंत्राटदार दोघांचाही खर्च वाढला असून, अनेक रस्ते प्रकल्प थंडावल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे. सगळ्यात मोठा धक्का म्हणजे डांबराचे दर अक्षरशः दुप्पट झालेत. काही महिन्यांपूर्वी ५० रुपये किलोने मिळणारं डांबर आता तब्बल ९४ रुपये किलोने खरेदी करावं लागतय. यामुळे ठेकेदारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलाय.
सध्या उन्हाळा सुरू असल्याने पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्ती आणि बांधकामाची कामे पूर्ण करण्यावर भर असतो. पण वाढलेल्या दरांमुळे अनेक ठेकेदारांनी कामाचा वेग कमी केला आहे, तर काहींनी दर कमी होईपर्यंत काम थांबवण्याची भूमिका घेतली आहे.
याचा थेट परिणाम म्हणजे अनेक रस्ते प्रकल्प लांबणीवर पडत आहेत. सरकारलाही याचा मोठा आर्थिक फटका बसतोय. कारण निविदा प्रक्रियेत ठरलेले दर आणि सध्याचे वाढलेले दर यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे वाढीव बिलांचा भार आता सरकारवर येणार आहे.
आता मोठा प्रश्न असा आहे, दर कमी होतील का? आणि रखडलेली कामे वेळेत पूर्ण होतील का?
कारण याचा परिणाम फक्त कंत्राटदारांवर नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रवासावर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार आहे.
