अहिल्यानगर महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची सध्या चर्चा सुरु आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखरडलेली ही निवडणूक आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर होत आहे. जिल्ह्यातील बदलतं राजकारण बघता, महानगर पालिका निवडणुकही आता सर्वाधिक चुरशीची होईल, हे जवळपास फिक्स झाले आहे. परंतु अगदी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून ही निवडणूक अनेक कारणांनी चर्चेत येऊ लागली आहे. महानगर पालिकेच्या अंतिम प्रभागरचना आता मुदत संपूनही प्रसिद्ध झालेली नाही. हरकती व त्यावरील सुनावणी पाहता, ही प्रभागरचना 13 सप्टेंबरला प्रसिद्ध होणार होती. परंतु ती झाली नाही. आता निवडणूक आयोगाने याबाबत नगरविकास खात्याकडे सविस्तर अहवाल मागितला आहे. म्हणजेच निवडणुकीपूर्वीच ही निवडणूक चर्चेत आली आहे. विरोधी मविआ या निवडणुकीपूर्वीच हातबल झालीय का, या चर्चाही सुरु झाल्यात. नेमकं काय चाललंय नगरच्या राजकारणात, याच विषयाचा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट…
महानगर पालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने दोन महिने काम करुन शहरातील प्रभागांचा आराखडा तयार केला. हा आराखडा 2011 च्या लोकसंख्येनुसार प्रत्येक प्रभागासाठी सरासरी 20 हजार लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेऊन निश्चित करण्यात आला होता. हा आराखडा तयार करण्यासाठी नगर शहराच्या उत्तरेकडून सुरुवात झाली होती. त्यात सीना नदी, शहरातून जाणारे दोन्ही महामार्ग, प्रमुख रस्ते, रेल्वे मार्ग, पूल यांच्या सीमारेषा विचारात घेण्यात आल्या. नगर शहराची भौगोलिक स्थिती तपासण्यात या समितीने तब्बल 60 दिवस घातले. परंतु तरीही या प्रारुप रचनेवर तब्बल 40 हरकती आल्या.
हरकती घेण्यात ठाकरेंची शिवसेना अग्रभागी राहिली. जुनी प्रभाग रचना रद्द करुन आयुक्तांनी नव्याने ती जाहीर करावी, अशी थेट मागणी उबाठा सेनेने केली. तर काही अल्पसंख्यांक समाजाच्या कार्यकर्त्यांनीही या प्रभाग रचनेवर हरकती घेतल्या. राजकीय द्वेषापाई विरोधकांचे प्रभाग बेकायदेशीर तोडल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. शिवाय दाखल 39 हरकतींवर फक्त दोन तासांत सुनावणी घेतल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे होते. परंतु नगरची भौगोलिक रचना व बदललेल्या लोकसंख्येचे गुणोत्तर हे लक्षात घेऊन ही प्रभागरचना केल्याच्या मुद्यावर नगरविकास खाते, आजही ठाम आहे.
आगामी महानगर पालिका निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर त्यावरील हरकतींची सुनावणीही झाली. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना मान्यतेसाठी नगरविकास विभागामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आली. 13 ऑक्टोंबरला अंतिम प्रभागरचना जाहीर होणे अपेक्षित होते. पण ती तारीख उलटून गेल्यानंतर ती जाहीर झाली नाही. त्यामुळे चर्चा वाढल्या. काहींनी थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या. त्यानंतर आयोगाने नगरविकास विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवला. आता या अहवालानंतर येत्या दोन दिवसांत अंतिम प्रभागरचनेवर निर्णय होईल.
खरंतर, नगर जिल्ह्याचं सध्याचं राजकारण पाहता महाविकास आघाडी गलितगात्र झालेली दिसतेय. जिल्ह्यात एकमेव आमदार असलेली काँग्रेस, नगर शहरात मात्र संपलेली दिसतेय. शहरात काँग्रेसचे बोटावर मोजण्याएवढे कार्यकर्तेही शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे शिवसेना व राष्ट्रवादीत फूट पडून ठाकरेंची शिवसेना व शरद पवारांची राष्ट्रवादीही फक्त नावापुरतीच राहिलेली दिसतेय. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत नगर जिल्ह्यात मविआ काही चमत्कार करु शकेल, अशी स्थिती सध्यातरी नाही. दुसरीकडे, नगर शहरातील भाजप, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे. रोज कोठे ना कोठे या तिन्ही पक्षांतील इनकमिंग वाढल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे सगळं पाहता, आगामी मनपा निवडणुकीत महायुतीचं पारड जड राहील, असे भाकित वर्तवले जात आहे.
हातातून निवडणूक सुटल्याचे लक्षात आल्यामुळेच मविआ प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेत धडपडत असल्याचा आरोप महायुतीने केला आहे. आ. संग्राम जगताप गट, स्व. शिवाजीराव कर्डिले गट व भाजपचा विखे गट सध्या शहरात अँक्टीव्ह आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडे मोठा नेता नसला तरी, त्यांचीही शहरात चांगली ताकद आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत या तिन्ही पक्षांची स्थानिक पातळीवर युती झाली तर नगर महानगर पालिका महायुतीसाठी निश्चित सोप्पी असेल, असे सांगितले जात आहे.
