शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आता शेतात जाण्यासाठी एक रस्ता असताना दुसऱ्या रस्त्याची मागणी करणाऱ्यांना थेट नकार दिला जाणार आहे. जर एखाद्या शेतजमिनीला जाण्यासाठी आधीच अधिकृत रस्ता उपलब्ध असेल, तर केवळ सोयीसाठी किंवा अंतर कमी करण्यासाठी दुसरा रस्ता मंजूर केला जाणार नाही.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत कडक निर्णय घेत परिपत्रकही जारी केलेय. आता कोणतीही रस्त्याची मागणी आली तर तहसीलदारांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी लागणार आहे. फक्त कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून निर्णय घेता येणार नाही.
पाहणीदरम्यान जर आधीच पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याचे आढळले, तर नवीन रस्त्याची मागणी तात्काळ फेटाळण्यात येणार आहे.इतकंच नाही, तर या नियमाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
मंडळी, या निर्णयामुळे एकीकडे अनावश्यक रस्ते देण्यावर आळा बसणार आहे. पण खऱ्या गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का, हा देखील तितकाच महत्वाचा प्रश्न असणार आहे. तुमच्या काय मत आहे? कमेंट करा..
