अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू आणि सत्तेची गुरुकिल्ली मानल्या जाणाऱ्या ‘जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची’ निवडणूक प्रक्रिया अखेर सुरू झाली. गेल्या चार महिन्यांपासून बँकेवर प्रशासक मंडळ काम करत होते. मात्र, आता निवडणूक जाहीर झाल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. पण यंदाची ही निवडणूक काही साधी असणार नाही! कारण, गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा तब्बल २ हजार ७३० मतदार कमी झाले आहेत. नेमकी काय आहे ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया, कोणती नवी आकडेवारी समोर आली आहे आणि मतदार का घटले?
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी बुधवारी १९ ऑगस्टला या निवडणुकीची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली. मतदार यादीवर आक्षेप घेण्यासाठी २१ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकतींवर १० सप्टेंबर रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजेच १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. आणि या अंतिम यादीनंतरच बँकेच्या एकूण २१ संचालकांच्या निवडणुकीचा मुख्य कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर होईल.
बँकेने सुरुवातीला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे ५ हजार ८९० सभासदांची यादी पाठवली होती. मात्र, छाननी आणि पडताळणीनंतर आता एकूण मतदारांची संख्या ३ हजार ६७७ निश्चित झाली आहे. यामध्ये ३ हजार ६४७ संस्थात्मक मतदार असून ३० वैयक्तिक मतदार आहेत. या प्रक्रियेत यंदा एक मोठी उलथापालथ झाली. अनेक संस्थांचे ठराव अपात्र ठरले. एकूण ४ हजार १३ संस्थांचे ठराव निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले होते. त्यापैकी तपासणीअंती ३६६ ठराव अपात्र ठरवण्यात आले.
यामध्ये सोसायटी मतदारसंघातील ७, बिगर शेतीचे १२४ आणि शेती पूरक मतदारसंघातील तब्बल २३५ ठरावांचा समावेश आहे. याशिवाय, २३३ संस्थांनी आपले ठराव सादरच केले नाहीत. यामध्ये विकास सेवा सोसायट्यांच्या २७, बिगर शेती संस्थांच्या १५६ आणि शेती पूरक संस्थांच्या ५० संस्थांचा समावेश होता. या संस्थांनी बँकेच्या निवडणुकीकडे पाठ फिरवली.
मित्रांनो, यंदाच्या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत २ हजार ७३० मतदार कमी झाले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनाने केलेली कडक तपासणी! सुरुवातीला जिल्हा बँकेच्या यादीत अनेक बंद पडलेल्या संस्थांची नावे असल्याचा गंभीर आरोप नेत्यांनी केला होता. त्यानुसार नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात गेल्या १०-१५ दिवसांपासून याद्यांची कडक तपासणी झाली.
यामध्ये बंद पडलेल्या संस्था, अवसायनात निघालेल्यासंस्था, नोंदणी रद्द झालेल्या संस्था, आणि बंद पडलेल्या ज्या पतसंस्थांचे इतर संस्थांमध्ये विलीनीकरण झाले आहे, अशा सर्व बोगस आणि निष्क्रिय संस्थांना मतदार यादीतून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. तसेच, १ जून २०२३ ही अर्हता तारीख धरून, ज्या सभासदांनी ५ हजार रुपयांची शेअर रक्कम पूर्ण भरली आहे, त्यांनाच मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे ही मोठी घट पाहायला मिळत आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेचा इतिहास पाहिला, तर इथे नेहमीच पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नेते एकत्र येत पॅनल तयार करतात आणि निवडणूक लढवतात. पण यंदाचे चित्र वेगळे असू शकते! गेल्या महिनाभरात तालुक्या-तालुक्यांत ठराव घेण्यासाठी मतदारांची पळवापळवी झाली. नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि अनेक ठिकाणी तर पोलिसांच्या बंदोबस्तात ही प्रक्रिया पार पाडावी लागली.
सध्या विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर प्रमुख नेत्यांच्या राजकीय हालचाली आणि गुप्त बैठका प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे यंदाची २१ संचालकांसाठी होणारी ही निवडणूक जोरदार गाजणार, हे निश्चित आहे! आता या घटलेल्या २,७३० मतदारांचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसणार की विरोधकांना, हे निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
