अहिल्यानगर जिल्ह्यात सध्या राजकारण आणि समाजकारण एकाच मुद्द्यावरून चांगलंच तापलं आहे, आणि तो मुद्दा म्हणजे— ऊसदर! एकीकडे कारखान्यांचे धुराडे पेटून दीड महिना उलटला आहे, तर दुसरीकडे मात्र बळीराजाच्या पदरात नेमके किती पैसे पडणार, याचा अद्याप पत्ता नाही. काबाडकष्ट करून पिकवलेल्या उसाला प्रतिटन ४ हजार रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आणि या आंदोलनाचं रणशिंग फुंकण्यासाठी थेट स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आता अहिल्यानगरच्या मैदानात उतरत आहेत.
येत्या २३ नोव्हेंबरला अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पण हा वाद नेमका कशामुळे पेटलाय? कारखान्यांनी किती दर जाहीर केलाय? आणि शासकीय विश्रामगृहात नेमकं असं काय घडलं, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला? हेच आजच्या या विशेष रिपोर्टमधून आपण सविस्तर समजून घेणार आहोत.
मित्रांनो, कोणताही विषय समजून घेताना आधी आकडेवारी समजून घेणं गरजेचं असतं. अहिल्यानगर जिल्ह्यात यंदाच्या गळीत हंगामात १८ सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला. आतापर्यंत जिल्ह्यात तब्बल ३० लाख २० हजार मेट्रिक टन उसाचं गाळप झालं असून, त्यातून २५ लाख ३७ हजार क्विंटल साखरेचं उत्पादनही झालं. साखर सहसंचालक कार्यालयाने सर्व कारखान्यांना १४ नोव्हेंबरपर्यंत पहिली उचल जाहीर करण्याची मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत संपूनही १८ पैकी फक्त ७ कारखान्यांनीच आपली पहिली उचल जाहीर केली आहे. उर्वरित ११ कारखान्यांचे दर अजूनही गुलदस्त्यात आहेत!
आता ज्या ७ कारखान्यांनी दर जाहीर केलेत, त्यांनी नेमकी किती उचल दिलीये ते पाहूया:
संगमनेरच्या थोरात कारखान्याने आणि कोपरगावच्या काळे कारखान्याने प्रतिटन ३,२०० रुपये पहिली उचल जाहीर केली.
तर नेवाशातील ज्ञानेश्वर आणि मुळा, श्रीरामपूरचा अशोक, शेवगावचा ढाकणे आणि अकोल्याचा अगस्ती अशा ५ कारखान्यांनी प्रतिटन ३,१०० रुपये पहिली उचल देण्याचं जाहीर केलं आहे.
पण शेतकरी संघटनांना हा ३,१०० आणि ३,२०० रुपयांचा दर अजिबात मान्य नाही! कोल्हापूर, सांगलीच्या धर्तीवर नगर जिल्ह्यातही किमान ४ हजार रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची ठाम मागणी आहे.
आधीच दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असताना, सोमवारी अहिल्यानगरच्या शासकीय विश्रामगृहात एक असा प्रकार घडला, ज्यामुळे आगीत तेल ओतण्याचं काम झालं. झालं असं की, २३ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आणि नियोजन करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी सोमवारी शासकीय विश्रामगृहात जमले होते. मात्र, प्रशासनाने या शेतकरी नेत्यांना बैठकीसाठी विश्रामगृहातील सभागृहच उपलब्ध करून दिलं नाही.
या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट विश्रामगृहाच्या समोरच ठिय्या मांडला आणि तिथेच बसून पत्रकार परिषद घेतली. मित्रांनो, एकीकडे राजकारण्यांच्या बैठकांसाठी तासनतास सरकारी सभागृहं खुली असतात, पण ज्याच्या घामावर हे राज्य चालतं, त्या शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करायला साधी बसायला जागा मिळू नये, हे खरंच संतापजनक आहे. या घटनेमुळे आता हा संघर्ष केवळ कारखानदारांविरुद्ध राहिला नसून, तो थेट प्रशासनाविरुद्धही उभा राहिला आहे.
शेतकरी संघटना ४ हजार रुपये दराची मागणी का करत आहेत, यामागे त्यांनी काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि विचार करायला लावणारे मुद्दे मांडले आहेत. हे सगळे मुद्दे अगदी रास्त आहेत. ते मुद्दे कोणते हे एकदा समजून घ्या…
पहिला मुद्दा म्हणजे साखरेचे दर:
शेतकरी नेते रवींद्र मोरे यांनी थेट सवाल केलाय की, सध्या बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो ५४ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. साखरेचे भाव वाढले की त्याचा सगळा फायदा कारखानदारांच्या खिशात जातो, आणि तोटा झाला की त्याचा भार शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो. साखरेचे दर इतके चांगले असताना शेतकऱ्यांना योग्य दाम देताना कारखानदारांच्या हाताला लकवा का मारतो? असा घणाघात त्यांनी केलाय.
दुसरा मुद्दा म्हणजे साखर उताऱ्याची चोरी:
शेतकरी नेते सुरेश ताके यांनी तर त्याहूनही गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर उताऱ्याची चोरी ही अहिल्यानगर जिल्ह्यात होते. जिल्ह्यातील उसाचा साखर उतारा नेमका कमी का निघतो, याचं सरकारने संशोधन करावं. चालू हंगामात जिल्ह्यातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे सुमारे ३०० कोटी रुपये लुटल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे व्यापारी आणि घरगुती साखर:
देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण साखरेपैकी सुमारे ८० टक्के साखर ही कोल्ड्रिंक्स, मिठाई आणि इतर मोठ्या कंपन्यांसाठी म्हणजेच व्यापारी कारणांसाठी वापरली जाते, तर फक्त २० टक्के साखर घरगुती वापरासाठी असते. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या साखरेसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करावेत आणि त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचा योग्य वाटा शेतकऱ्याला मिळावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
चौथा मुद्दा म्हणजे कारखान्यांचा कारभार आणि इथेनॉल:
खासगी कारखाने जर नफ्यात चालतात, तर मग सहकारी कारखानेच तोट्यात का जातात? असा सवाल उपस्थित करत कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब जाहीर करण्याची मागणी झाली आहे. तसंच, केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे काही कारखाने इथेनॉल उत्पादन बंद करण्याच्या तयारीत आहेत, ज्याचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यालाच बसणार आहे.
या सगळ्या वादात कारखानदारांची नेमकी बाजू काय आहे? आणि हा तिढा सुटण्यात अडचण कुठे येतेय? हेही आपण समजून घेऊया. ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत दोन बैठका झाल्या. पण दुर्दैवाने या बैठकांना कारखान्यांचे अध्यक्षच उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्यातून काही ठोस तोडगा निघाला नाही. दुसरीकडे, कारखानदारांचं असं म्हणणं आहे की, ऊस दराचं संपूर्ण गणित हे अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जावर अवलंबून आहे.
साखर पोत्यांच्या किमतीनुसार बँकेकडून कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. नुकतीच जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळाची निवड झाली आहे. या नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची पहिली बैठक या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत कारखान्यांना किती कर्ज द्यायचं याचा निर्णय होईल, आणि त्यावरच कारखान्यांची देण्याची क्षमता ठरेल, असं कारखानदारांचं म्हणणं आहे.
पण मित्रांनो, शेतकऱ्यांचा संयम आता सुटला आहे. दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकऱ्याला आज पैशांची नितांत गरज आहे. साखर कारखानदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या मौनाविरोधात आता भगतसिंग आणि राजगुरूंच्या संघर्षाचा दाखला देत शेतकरी नेत्यांनी रान उठवलं आहे. कोल्हापूर, सांगलीनंतर आता येत्या २३ नोव्हेंबरला राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा निघणार आहे.
हा मोर्चा केवळ निवेदन देण्यापुरता मर्यादित नसेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घातला जाईल आणि जोपर्यंत ४ हजार रुपये दराचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही, असा ठाम निर्धार रवींद्र मोरे, अभिजित पोटे, सुरेश ताके आणि रावसाहेब लवांडे यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. आता येत्या काही दिवसांत अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळणार हे नक्की. एकीकडे जिल्हा बँकेची बैठक आणि दुसरीकडे २३ नोव्हेंबरचा राजू शेट्टींचा एल्गार! यातून बळीराजाला न्याय मिळतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
तुम्हाला काय वाटतं? अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर कारखाने प्रतिटन ४ हजार रुपये पहिली उचल देऊ शकतात का? आणि विश्रामगृहात शेतकरी नेत्यांना सभागृह न देणं किती योग्य होतं?





