मंडळी, आज आपण एका अशा विषयावर बोलणार आहोत, जो अहिल्यानगर जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही आज किराणा दुकानात साखर घ्यायला गेलात, तर तुम्हाला साखर कशी मिळते? जवळपास ५८ ते ६१ रुपये प्रतिकिलो! म्हणजे तब्बल ६ हजार रुपये क्विंटल! पण ज्या शेतकऱ्याने १२ ते १८ महिने राबून, घाम गाळून, लाखो रुपये खर्च करून ऊस पिकवला, त्या शेतकऱ्याला आज काय मिळतंय? तर केवळ आश्वासने आणि दराची कोंडी!
अहिल्यानगर जिल्ह्याचा गळीत हंगाम सुरू झाला. कारखान्यांचे धुराडे पेटले. उसाच्या मोळ्या गव्हाणीत पडू लागल्या… पण शेतकऱ्याला आपल्या उसाला नेमका काय भाव मिळणार आहे, हेच माहीत नाही! नुकतीच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची समन्वय बैठक पार पडली. त्यांनी कारखानदारांना ९ नोव्हेंबरपर्यंत किमान ३ हजार ५०० रुपये दर जाहीर करण्याची सूचना केली. पण शेतकरी संघटना ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपयांच्या दरावर ठाम आहेत. मग प्रश्न असा पडतो की, कारखानदार दर जाहीर का करत नाहीत? त्यांचं नेमकं गणित काय आहे?
साखर ६० रुपये किलोने विकली जात असताना, शेतकऱ्याला साडेतीन किंवा चार हजार रुपये द्यायला कारखाने का कचरतात? आणि जर साखरेचे दर ६० रुपयांच्या पुढे गेले, तर त्याचा फायदा शेतकऱ्याला का मिळू नये? आजच्या या व्हिडीओमध्ये आपण कारखान्यांचा एक-एक रुपयाचा जमाखर्च, शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च आणि या कोंडीमागचं खरं राजकारण व अर्थशास्त्र अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. व्हिडीओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि शेतकऱ्यांच्या या लढ्यासाठी हा व्हिडीओ जास्तीत जास्त शेअर करा.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सहकारी आणि खाजगी असे मिळून २४ हून अधिक साखर कारखाने आहेत. अर्थात त्यातील सगळेच कारखाने यंदा सुरु नाहीत, हा भाग वेगळा. त्यातील बहुतांश कारखान्यांनी गाळप सुरू केलंय. पण उसाची पहिली उचल किंवा अंतिम दर जाहीर केला नाही. शेतकऱ्यांच्या संतापाचा भडका उडू नये म्हणून प्रशासनाने आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांची समन्वय बैठक घेतली.
आता या बैठकीत नेमकं काय घडलं? ते पहा…
१. पालकमंत्र्यांनी कारखानदारांना खडे बोल सुनावले आणि ९ नोव्हेंबरपर्यंत किमान ३,५०० रुपये प्रतिटन दर जाहीर करण्याची सूचना केली.
२. सोबतच, शेतकऱ्यांची होणारी ‘काटेमारी’ रोखण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यावर तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथके नेमण्याचे आदेश दिले.
३. दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांनी ही ३,५०० रुपयांची ऑफर फेटाळून लावली आहे. संघटनांचं म्हणणं स्पष्ट आहे की, वाढत्या महागाईत किमान ४,००० ते ४,५०० रुपये प्रतिटन दर मिळालाच पाहिजे. पण इथे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो—कारखानदारांनी बैठकीत तात्काळ दर का जाहीर केला नाही? त्यांनी ९ तारखेपर्यंतचा वेळ का मागून घेतला?
कारखानदार दर जाहीर न करण्यामागे तीन प्रमुख कारणं सांगतात. ती कारणं कोणती आणि त्यात किती तथ्य आहे, हे आपण तपासूया.
पहिलं कारण: जिल्हा बँकेचं धोरण आणि उचल
कारखानदारांचं म्हणणं आहे की, साखर तयार झाल्यावर ती गोदामात पडून राहते. या साखरेवर जिल्हा सहकारी बँक किंवा इतर बँका कारखान्यांना कर्ज देतात. बँक साखरेचं मूल्यांकन किती करते आणि कारखान्यांना किती रुपये उचल देते, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं नाही. जोपर्यंत बँकेकडून पैसे येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही दर कसा जाहीर करायचा, असा कारखानदारांचा युक्तिवाद आहे.
दुसरं कारण: साखरेचा उत्पादन खर्च वाढल्याचा दावा
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या संघटनेने म्हणजेच ‘विस्मा’ने केंद्र सरकारसमोर एक अहवाल मांडला आहे. त्यानुसार, साखर तयार करण्याचा निव्वळ खर्च प्रतिक्विंटल ४,५७९ रुपये इतका येत असल्याचा दावा कारखान्यांनी केला आहे. आणि कारखान्याच्या गेटवर साखर ३,७०० ते ४,२०० रुपये क्विंटलने विकली जात आहे. म्हणजेच साखरेत आम्हाला तोटा सहन करावा लागतोय, असं चित्र कारखानदार उभं करत आहेत.
तिसरं कारण: स्पर्धा आणि ‘थांबा आणि पहा’ धोरण
अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रत्येक कारखान्याला शेजारचा कारखाना काय दर जाहीर करतो, याची भीती असते. जर एका कारखान्याने ३,५०० रुपये दर जाहीर केला, तर शेजारच्या कारखान्यालाही तेवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त दर द्यावा लागतो. त्यामुळे कोणीही पुढाकार घ्यायला तयार नाही. सगळे एकमेकांकडे बघत आहेत आणि यात भरडला जातोय तो फक्त ऊस उत्पादक शेतकरी!
आता आपण या वादाच्या मुळाशी जाऊया. आपण स्वतः एक ताळेबंद मांडूया. समजा एका शेतकऱ्याने कारखान्याला १ टन म्हणजेच १,००० किलो ऊस दिला. अहिल्यानगर जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा १०.५०% ते ११% धरला, तर या १ टन उसातून कारखान्याला नेमकं काय मिळतं आणि खर्च किती होतो, याचं गणित बघा.
(स्क्रीनवर आकडे दाखवा)
अ) कारखान्याची जमा:
१. साखर विक्री : ११% उताऱ्यानुसार १ टन उसातून ११० किलो साखर तयार होते. कारखान्याच्या पातळीवर सरासरी ३,८०० रुपये क्विंटल दर धरला, तर साखरेतून कारखान्याला मिळतात ४,१८० रुपये.
२. उपपदार्थांतून उत्पन्न: इथेच खरा खेळ लपलेला आहे! उसापासून फक्त साखर बनत नाही. उसाची मळी, चिपाड म्हणजेच बगॅस, आणि प्रेसमड तयार होतं. यातून इथेनॉल, स्पिरिट आणि वीज निर्मिती होते. या उपपदार्थांतून कारखान्याला प्रतिटन किमान ७०० ते ९०० रुपये मिळतात. म्हणजेच, एका टन उसापासून कारखान्याची एकूण जमा होते : ४,८८० ते ५,०८० रुपये.
आता बघा कारखान्याचा खर्च:
१. तोडणी आणि वाहतूक खर्च : मजुरांची मजुरी, ट्रॅक्टर-ट्रकचं भाडं आणि मुकादमांचं कमिशन यासाठी प्रतिटन ८५० ते ९५० रुपये खर्च येतो.
२. प्रक्रिया आणि प्रशासकीय खर्च : कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांचा पगार, रसायने, साखरेची पोती, यंत्रसामग्रीची देखभाल आणि बँकेचं व्याज यासाठी प्रतिटन ८५० ते १,००० रुपये खर्च धरला जातो.
म्हणजेच, एकूण खर्च होतो: १,७०० ते १,९५० रुपये.
आता हिशेब करा:
एकूण जमा ५,००० रुपये वजा खर्च १,८०० रुपये… तरीही कारखान्याकडे प्रतिटन ३,२०० ते ३,३०० रुपये सहज शिल्लक राहतात! आणि ज्या कारखान्यांकडे स्वतःचे इथेनॉल आणि सहवीज प्रकल्प आहेत, त्यांचा नफा तर यापेक्षा प्रतिटन ५०० ते ८०० रुपयांनी जास्त आहे! मग सांगा मंडळी, पालकमंत्र्यांनी सुचवलेला ३,५०० रुपयांचा दर देणं या कारखान्यांना खरंच अशक्य आहे का? अजिबात नाही! फक्त कारखानदार उपपदार्थांचा नफा लपवून केवळ साखरेचा तोटा दाखवतात, हाच खरा घोळ आहे.
आता आपण नाण्याची दुसरी बाजू पाहूया—शेतकरी संघटना ४,००० ते ४,५०० रुपयांची मागणी का करत आहेत? ही मागणी भावनेच्या भरात केलेली नाही, तर ती पूर्णपणे रास्त आणि गणितावर आधारित आहे.
१. शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च अफाट वाढला आहे :
गेल्या ३-४ वर्षांत रासायनिक खतांचे दर दीडपट झाले. मशागतीसाठी लागणाऱ्या डिझेलचे दर शंभरीपार गेले. उसाची लागवड, खुरपणी, कीटकनाशके आणि पाण्याचं व्यवस्थापन पाहता, आज एका एकरात ऊस पिकवायला शेतकऱ्याला ८० हजार ते १ लाख रुपये खर्च येतो. एकरी सरासरी ३५ ते ४० टन ऊस निघाला, तर शेतकऱ्याचा प्रतिटन उत्पादन खर्चच २,८०० ते ३,२०० रुपये इतका येतो. जर शेतकऱ्याला कारखान्याने ३,१०० किंवा ३,२०० रुपयेच दिले, तर १२ महिने राबून शेतकऱ्याच्या पदरात शून्य रुपये पडतात. त्यामुळे किमान ४,००० रुपये दर मिळाला, तरच शेतकऱ्याला चार पैसे नफा उरतो.
२. साखर ६० रुपये किलोच्या पुढे गेली, तर शेतकऱ्याला वाटा का नको?
हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज किरकोळ बाजारात साखर ६० रुपये किलोवर पोहोचली आहे. येत्या काळात सणासुदीमुळे किंवा मागणी वाढल्यामुळे साखरेचे दर ६० रुपयांच्याही पुढे जाण्याची शक्यता आहे. रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार, साखर आणि उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा हा शेतकऱ्याचा असतो आणि ३० टक्के वाटा कारखान्याचा असतो. जेव्हा साखरेचे दर पडतात, तेव्हा कारखानदार ‘साखर स्वस्त झाली’ असं सांगून शेतकऱ्याचे पैसे कमी करतात.
मग जेव्हा बाजारात साखर ६० रुपये किलो किंवा त्यापेक्षा महाग विकली जाते, तेव्हा त्या वाढीव दराचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला का मिळू नये? कारखान्यातून ४० रुपयांना बाहेर पडणारी साखर बाजारात ६० रुपयांना विकली जाते. मधले २० रुपये व्यापारी, दलाल आणि प्रक्रिया उद्योग करणारे कमावतात. सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात आणि नफा वाटपात पारदर्शकता आणली, तर वाढलेल्या साखरेच्या दराचा थेट फायदा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकतो. शेतकऱ्यांची ही अपेक्षा १००% रास्त आहे!
मंडळी, आजचा हा संपूर्ण ताळेबंद पाहिल्यानंतर एक गोष्ट अगदी स्पष्ट होते—ऊस उत्पादक शेतकरी हा या साखर उद्योगाचा कणा आहे. पण दुर्दैवाने आज तोच कणा आर्थिक विवंचनेत मोडतोय. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी आता ९ नोव्हेंबरच्या डेडलाईनचा मान राखावा आणि इथेनॉल व उपपदार्थांच्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना किमान ३,५०० ते ४,००० रुपयांपर्यंत सन्मानजनक दर जाहीर करावा. तसंच, काटेमारी बंद करून शेतकऱ्यांच्या घामाच्या प्रत्येक टिपाला न्याय द्यावा. आणि शासनानेही केवळ बैठका न घेता, साखरेचे दर जेव्हा ६० रुपयांच्या पुढे जातात, तेव्हा त्यातील वाढीव नफा शेतकऱ्यांना कसा मिळेल, यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. मित्रांन, तुम्हाला काय वाटतं? अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी यंदा उसाचा दर किती जाहीर करायला हवा? ३,५०० रुपये की ४,००० रुपयांच्या पुढे? आणि कारखान्यांच्या या जमाखर्चाबद्दल तुमचं मत काय आहे? खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं मत नक्की मांडा.
