जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्वाची बातमी समोर आलीये. आता ले-आऊट मंजुरीशिवाय जमिनीचे तुकडे विकले, तर थेट गुन्हा दाखल होणार आहे. मंडळी, राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करत मोठा निर्णय घेतलाय.
ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी निवासी क्षेत्रात झालेले जमिनीचे तुकडे सरकारने मान्य केलेत. म्हणजे त्या व्यवहारांना आता वैधता मिळणार आहे आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्कही आकारले जाणार नाही. पण याचबरोबर सरकारने एक कडक अटही लागू केली आहे.
ऑक्टोबर २०२४ नंतर कोणताही जमिनीचा तुकडा विकायचा असेल, तर संबंधित महापालिका, नगरपालिका किंवा प्राधिकरणाची ले-आऊट मंजुरी घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही मंजुरी घेण्यासाठी नगररचना विभागात अर्ज करावा लागतो.
शहरांमध्ये महानगरपालिका किंवा नगरपालिका, तर ग्रामीण भागात टाउन प्लॅनिंग किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सरकारचा हा निर्णय मुख्यतः अनियमित प्लॉटिंग थांबवण्यासाठी आणि नियोजित विकासासाठी घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
