जमीनधारकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आलीये. राज्य सरकारने सीलिंगच्या जमिनींबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अनेक वर्षांपासून अडकून पडलेल्या जमीन खरेदी-विक्रीचा मार्ग आता मोकळा झालाय.
मंडळी, कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत म्हणजेच सीलिंगमधून मिळालेल्या वर्ग-२ जमिनी आता वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करून विकता येणार आहेत. यासाठी सरकारने नवीन नियम जाहीर केला आहे.
आतापर्यंत या जमिनींवर विक्री आणि बिगरशेती वापराबाबत अनेक निर्बंध होते. त्यामुळे हजारो शेतकरी आणि जमीनधारक अडचणीत होते. मात्र आता रेडीरेकनर मूल्याच्या ठराविक टक्केवारीनुसार शुल्क भरून या जमिनींची विक्री करता येणार आहे.
शहर आणि प्राधिकरण क्षेत्रातील जमिनींसाठी शेती प्रयोजनासाठी रेडीरेकनरच्या ३० टक्के, तर बिगरशेती वापरासाठी २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी शेती प्रयोजनासाठी २५ टक्के आणि बिगरशेती वापरासाठी २० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.
सीलिंगच्या जमिनी म्हणजे कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार सरकारने अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन ती भूमिहीन शेतकरी, माजी सैनिक आणि गरजू नागरिकांना वाटप केलेली जमीन. या जमिनी वर्ग-२ स्वरूपात असल्यामुळे अनेक व्यवहार अडकून पडले होते.
आता सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा जमिनींचे व्यवहार कायदेशीरपणे करता येणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
