नगरच्याच नाही, तर राज्याच्या राजकारणातील एक धुरंधर आमदार म्हणून शिवाजीराव कर्डिले ओळखले जायचे. मातीतला नेता म्हणून ते प्रसिद्ध होते. त्यांच्या आसपार कायम कार्यकर्त्यांचा गराडा असायचा. शिवाजीराव कर्डिले यांनी वयाच्या 66 व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला. विधानसभा निवडणूक होऊन वर्ष होत नाही तोच, हे अकल्पित घडले. कर्डिले यांच्या निधनामुळे राहुरी विधानसभेची जागा रिक्त झाली. या जागेसाठी आता पुढचा उमेदवार कसा निवडला जाईल? तो बिनविरोध निवडून देता येतो का? पोटनिवडणूक म्हणजे नेमकं काय? हे प्रश्न सध्य सर्वांनाच पडले आहेत. आज आपण याच विषयाचा संक्षिप्त आढावा घेऊ…
2022 साली अंधेरी पूर्वचे शिवसेनेचे आ. रमेश लटके यांचे हृदयविकाराने निधन झाले. काँग्रेसचे सुरेश शेट्टी यांना पराभूत करुन ते 2014 मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले होते. सलग तिसऱ्या टर्ममध्ये निवडून आल्यानंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक लागली. याच निवडणुकीदरम्यान राज्याचं वातावरण चांगलंच तापलं होतं. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी विनंती केली होती. शरद पवारांनीही यासाठी पाठींबा दर्शविला होता. त्यापूर्वी बीड लोकसभा मतदारसंघातही असंच घडलं होतं. स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली मृत्यूनंतर परळी मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवार उभा करणार नाही, असं शरद पवारांनी सांगून टाकलं होतं. मुंडेंच्या कुटुंबातील व्यक्ती उभा राहिला, तर तो बिनविरोध निवडून द्यायचा, अशा चर्चा त्यावेळी झाल्या होत्या. परंतु काँग्रेसला ते मान्य नव्हतं. त्यावेळी काँग्रेसनं गोपीनाथ मुंडे यांचेच कधीकाळचे निकटवर्तीय अशोक पाटील यांना रिंगणात उतरवलं. भाजपनं स्व. गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी प्रीतम मुंडे यांना तिकीट दिलं. लोकांनाही या निवडणुकीत काँग्रेसचा डाव आवडला नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि प्रीतम मुंडे यांनी अशोक पाटलांचा तब्बल सात लाख मतांनी पराभव केला होता. म्हणजेच पोटनिवडणुकीचा इतिहास तपासला तर, महाराष्ट्रात ती अनेकदा झालीय. आताही राहुरीचे आ. शिवाजीराव कर्डिले यांचे निधन झाल्याने येत्या काही महिन्यांत त्या जागेवर पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता व्यक्क केली जात आहे. पोटनिवडणूक नेमकी कशी असते, त्याविषयी आपण बोलूयात…
एखाद्या आमदार किंवा खासदाराचा पदावर असताना मृत्यू झाल्यास किंवा त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. भारतात लोकशाही असल्याने स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी पोटनिवडणुका आवश्यक असतात. मतदानातील अनियमितता आणि इतर असंख्य कारणांमुळे पोटनिवडणुका घेतल्या गेल्याची उदाहरणे आहेत. अनेकदा लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीचा गैरवापर करत दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवतो. जेव्हा उमेदवार दोन्ही मतदारसंघातून जिंकतो तेव्हा त्याला एक जागा सोडावी लागते. यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी एक जागेवर पोटनिवडणूक होते. मुलायम सिंग, सोनीया गांधी, राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांसारखे प्रमुख राजकारणी अनेकदा लोकसभेच्या दोन मतदारसंघातून लढतात. त्यामुळे पोटनिवडणूक ही महाराष्ट्रासाठी एक सामान्य बाब आहे.
आता ही पोटनिवडणूक कधी होते, हेही महत्त्वाचे आहे. जर एखाद्या रिक्त जागेचा कार्यकाळ हा एक वर्षांपर्यंतचा किंवा त्यापेक्षा कमी राहिलेला असल्यास पोटनिवडणूक होत नाही. ती जागा पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत रिक्त ठेवली जाते. आपल्याकडील उदाहरण पहायचे झाल्यास लोकसभा लढविण्यासाठी निलेश लंके यांनी पारनेर विधानसभेच्या सदस्यात्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी पोटनिवडणूक न घेता ही जागा रिक्त ठेवण्यात आली होती. अर्थात पुढच्या सार्वत्रीक निवडणुकीत त्यांच्या पत्नीचा पराभव झाला ही बाब वेगळी…
लोकप्रतिनीधी कायदा 1951 च्या कलम 151 अ नुसार जर सदस्याचा उर्वरीत कार्यकाळ एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक असेल तर निवडणूक आयोगाने संसद आणि राज्य विधीमंडळामध्ये रिक्त जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत भरणे आवश्यक असते. त्यासाठी पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच राहुरी विधानसभेची रिक्त जागा पुढच्या सहा महिन्यांत भरली जाईल, असा कायदा सांगतो.
