काही शे किंवा काही हजार कोटींचा घोटाळा, अशी ज्याची व्याख्या केली जाते, तो सिस्पे-इन्फिनिटी घोटाळा चांगलाच गाजला. नगर जिल्ह्यातील निम्म्या तालुक्यांत या घोटाळ्याने सामान्यांना पळापळ करायला लावली. जादा परताव्याच्या आमिषाने कित्येकजण या घोटाळ्याला बळी पडले. आता या घोटाळ्यातील मुख्य दोन आरोपी विदेशात फरार झाले आहेत. परंतु आत्तापर्यंतच्या तपासात काही महत्त्वाच्या मालमत्ता पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. तब्बल 264 कोटींची मालमत्ता पोलिसांनी एमपीडीए कायद्याअंतर्गत शासनाला दाखवून दिली आहे. त्यामुळे शासन आता ठेवीदारांचे पैसे देईल, अशी आशा वाढली आहे. नेमकं काय झालंय आणि पैसे कसे परत मिळतील? हाच विषय आपण समजून घेऊ…
जादा परताव्याचे आमिष दाखवून, सिस्पे- इन्फिनाईट सारख्या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील सामान्यांची अगदी परफेक्ट फसवणूक केली. सुरुवातीला श्रीगोंदा व सुपा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतर नगर शहरातही गुन्हे दाखल झाले. पोलिसांनी गुन्ह्यांचे गांभीर्य ओळखून या प्रकरणातील चार संचालक व आठ एजंटांना अटक केली. नवनाथ औताडे व अगस्त मिश्रा हे दोन मुख्य मास्टरमाईंड मात्र विदेशात पसार झाले. या कंपन्या जेव्हा जिल्ह्यात बस्तान बसवत होत्या, तेव्हा या कंपन्यांच्या कार्यक्रमांना खा. निलेश लंके उपस्थित राहिले होते.
एका भाषणात त्यांनी, औताडे आणि कंपनी हे आपले पाहुणे-रावळे असल्याचाही उल्लेख केला होता. खा. लंके यांच्या भाषणानंतर, या कंपनीत गुंतवणूक वाढल्याचा आरोप त्यानंतर अनेकदा झाला. या घोटाळ्यातील अनेक एजंट हे खा. लंके यांचेच कार्यकर्ते असल्याचा आरोप आजही होतोय. या घोटाळ्याबाबत लंके विरोधकांनी त्यांना कायम टार्गेट केले. नुकत्याच झालेल्या अहिल्यानगर महानगर पालिका निवडणुकीत, शरद पवार गटाला या घोटाळ्यामुळेच जोरदार फटका बसल्याचेही बोलले गेले.
आता याच घोटाळ्याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर व पालकमंत्री विखे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासात तातडीने पावले उचलली. पहिल्या टप्प्यात 111 कोटी व दुसर्या टप्प्यात पाच कोटी रूपयांची रक्कम गोठविण्यात आली. गुंतवणूकदारांच्या पैशांतून संचालक, एजंटांनी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी, प्लॉट, व्यावसायिक गाळे अशा स्थावर मालमत्तांची माहिती पोलिसांनी प्राप्त केली. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटींची स्थावर मालमत्ता निष्पन्न करून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला गेला.
दुसर्या टप्प्यातही मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्तेची माहिती घेण्यात आली. सुमारे 150 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची ही मालमत्ता असून त्याचा पुरवणी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे काम सुरू आहे. शासनाकडून यावर तातडीने कार्यवाही केल्यास गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र गुंतवणूकदारांनी यासाठी जबाब देणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
यापूर्वीही पोलिसांनी संशयित आरोपींच्या विविध बँक खात्यांमधील 111 कोटी रूपयांची रक्कम गोठवली होती, तसेच तीन कोटी रूपयांची स्थावर मालमत्ता निष्पन्न केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत एकूण 114 कोटी रूपयांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. आता नव्याने निष्पन्न झालेल्या सुमारे 150 कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचा पुरवणी एमपीआयडी प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जवळपास 264 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता निष्पन्न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याने आणि एमपीआयडी कायद्यांतर्गत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याने गुंतवणूकदारांना आपले पैसे परत मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
आता एमपीडीए कायदा काय आहे ते आपण पाहू…
राज्य सरकारने 1999 साली महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपाँझिटर्स म्हणजेच एमपीडीए कायदा केला. राष्ट्रपतींनी 21 जानेवारी 2000 साली त्याला मंजूरी दिली. हा कायदा तयार केला तेव्हा महाराष्ट्रात अशा अनेक कंपन्या होत्या, ज्यांनी जादा परताव्याच्या आमिषाने लोकांची फसवणूक केली होती. त्यामुळेच हा कायदा तयार करण्यात आला होता. या कायद्यान्वये प्रमोटर, पार्टनर, डायरेक्टर, मॅनेजर आणि कंपनी चालविणारे कर्मचारी हे लोक जर दोषी असतील तर त्यांना किमान सहा वर्षांची शिक्षा व 1 लाखांचा दंड करण्याची तरतूद आहे.
शिवाय फसवणूक केलेल्या कंपनीच्या जागा, मालमत्ता जप्त केल्या जातात. एकदा एमपीडीए आदेश जारी झाला की त्या संपत्तीची विक्री केली जाते. त्यातून मिळणारा पैसा हा गुंतवणूकदारांना दिला जातो. सिस्पे-इन्फिनाईटच्या घोटाळ्यात तब्बल पावणे तिनशे कोटींची मालमत्ता पोलिसांना सापडली आहे. वेगवेगळ्या दोन टप्प्यात ही मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रस्ताव पाठवविला गेला आहे. तो मंजूर झाला तर ही मालमत्ता विकून ठेवीदारांना पैसे मिळणार आहेत. फक्त यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
