राज्यातील खासगी शाळांची फी पाहून पालकांच्या पोटात अक्षरशः गोळा येतो. शहरातीलच नाही, तर अगदी ग्रामीण भागातील शाळांही काही हजारांत फी घेतात. निमशहरी व शहरी भागांत तर थेट लाखोंच्या घरात फी असते. अगदी प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीपासून सुरु होणारं अवाढव्य फी चं हे दृष्टचक्र थेट दहावीपर्यंत चालतं. एका विद्यार्थ्याचं दहावीचं शिक्षण होईपर्यंत, किमान 5 ते 10 लाख रुपये खर्च होतात. नगर जिल्ह्यातही हीच स्थिती आहे. ग्रामीण भागातील काही शाळा, तर अगदी प्ले ग्रुपलाही 25-30 हजार रुपये फी घेतात. या खासगी शाळांच्या मनमानीला, काही कायदाच नाही का? तर आहे. फक्त या शाळांच नेत्यांच्या बगलबच्च्यांच्या असल्यानं, त्या विषयाकडे जास्त गांभीर्याने पाहीलं जात नाही. पण आता राज्य सरकार या आवाढव्य शैक्षणिक शुल्कावर एक सर्वसमावेशक धोरण आणि कायदा करण्याच्या विचारात आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत हा कायदा कदाचित आणला जाईल. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्वतः ही माहिती विधानसभेत दिलीय.
मराठी शाळेत जे शिक्षण मिळतं, ते सर्वोत्कृष्ठ आहे, असं फक्त बोललं जातं. खरंच, जेवढे आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी झालेत त्यातील अगदी 90 टक्के अधिकारी हे मराठीतूनच शिकलेत. परंतु तरीही गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी शाळांचं फॅड डोक्यात भिनंल, आणि जो-तो इंग्रजी माध्यमांकडे पळाला. आजही जिल्ह्यातील अनेक मराठी शाळा या अ वर्ग श्रेणीतल्या आहेत. परंतु तेथे आपल्या मुलांना शिकवणं म्हणजे पालकांना कमीपणाचं वाटतं. आता ज्यांची पोरं, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आहेत, त्यांना त्यांचं दुःख माहित आहे. त्यांच्या मुलांना ना मराठी धड येतंय, ना इंग्रजी… पण सांगणार कुणाला? असो…
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या सर्व खासगी आहेत. वार्षिक होणारा सर्व खर्च या शाळा विद्यार्थ्यांकडून वसुल करतात. जिल्ह्यातील बहुतेक शाळा या फक्त नफा कमविण्यासाठीच सुरु झाल्यात, हे वास्तव आहे. इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरु करणं हा व्यवसाय झाल्याचा आरोपही अनेकदा होतो. या शाळा शुल्क आकारताना संपूर्ण वर्षाचं गणित आखतात.
शिक्षकांचे पगार, गाड्यांचा खर्च, सफाई, प्रशासन, नफा या सगळ्यांचा विचार करुन वर्षाची फी ठरली जाते. याशिवाय स्नेहसंमेलन, सहली, खेळ, शाळेतील वेगवेगळे डे, गाड्यांचे भाडे हे विद्यार्थ्यांकडून स्वतंत्रपणे वसूल केले जाते. काही शाळा वर्षातून एकदाच ही फी घेतात तर काही टप्प्याटप्प्याने पालकांच्या खिशाला कात्री लावतात. खासगी शाळांना कोणतेही शासकीय अनुदान नसल्याने, त्यांच्याविरोधात आवाज उठवल्यावरही काहीच होत नाही, हे वास्तव आहे.
खासगी व विनाअनुदानीत शाळांना वंचित व दुर्बल घटकातील मुलामुलींसाठी 25 टक्के आरक्षित जागा ठेवण्याचा नियम आहे. यालाच आरटीई म्हणतात. पहिल्या वर्गाच्या प्रवेश स्तरावर या 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्या लागतात. या जागेवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार या शाळांना देते. शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी प्रतिविद्यार्थी सरसकट सर्व शाळांना एक शुल्क निश्चित केले जाते. 2025-26 या वर्षांसाठी शासनाने आरटीईत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये शाळांना देण्याचे जाहीर केले. म्हणजेच शासन आरटीई अॅडमिशन घेतलेल्या प्रतिविद्याथ्यांचे 17 हजार 670 रुपये शाळांना देणार आहे.
जर शासनाने, विद्यार्थ्यांचे हे शुल्क ठरवले असेल, तर शाळांनीही तेवढेच पैसे घ्यायला काय हरकत आहे? हा प्रश्न आहे. आता शासनाने ग्रामीण व शहरी भागांसाठी हे सरसकट शुल्क ठरवले. शासनाचा नियम आहे म्हणून शाळांना हे शुल्क परवडत असेल तर, इतर विद्यार्थ्यांकडून जास्त फी का? हाही प्रश्न आहेच. उलट ग्रामीण भागातील शाळांनी त्यापेक्षा कमी शुल्क घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे, असाही सूर आता निघू लागला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासांत आमदार राहुल कुल यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटीबाबत सभागृहात तारांकीत प्रश्न विचारले. त्यापैकी एक प्रश्न होता, खासगी शाळांतील मनमानी फी चा… अनेक खासगी शाळा या पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा फी आकारतात. यावर नियंत्रण मिळविण्याासठी प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शुल्काची कमाल मर्यादा शासनाने निर्धारीत करावी, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
ग्रामीण व शहरी भागातील खासगी शाळांचे शुल्क सरकारने ठरुन द्यावे व जी शाळा हे नियम मोडेल त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा सवाल आ. राहुल कुल यांनी मांडला. या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी सांगितले की, शालेय शुल्काच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. राज्य सरकार एक आभ्यासपूर्ण धोरण तयार करत आहे. येणाऱ्या काळात या अवाढव्य फी वर मर्यादा घालणारा कायदा नक्कीच आणला जाईल.
आता मंत्री दादा भुसे सांगतात, तसा कायदा 2025-26 या वर्षांत आला तर बरं होईल. कारण सरकार सांगतं एक आणि करतं एक… हा इतिहास आहे. परंतु या खासगी शाळांच्या फी बाबत कठोर कायदे व्हावेत, ही मात्र सगळ्याच पालकांची अपेक्षा आहे.
