अहिल्यानगरच्या भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात शनिवारी एक धक्कादायक गुन्हा दाखल झाला. राज्यकर उपायुक्त हेमंत गांगे यांनी एका नगरच्या सेवानिवृत्त सहाय्यक राज्यकर आयुक्तांविरोधात ही तक्रार नोंदवली. तक्रार होती, तब्बल चार कोटींच्या गफल्याची… राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाच्या संगणकीय प्रणालीतील करभरणा चलनांमध्ये कथितरित्या फेरफार करुन शासनाची फसवणूक केल्याचा हा आरोप होता. राज्यात पहिल्यांदाच एवढा मोठा गफला झाल्याने, ही बातमी राज्यभर चर्चेत आली. तत्कालीन सहाय्यक राज्यकर आयुक्त प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण असे गफला केलेल्या संशयीत आरोपीचे नाव आहे. सावेडीतील गुलमोहर रस्ता परिसरात हा चव्हाण राहतो. या चव्हाणला अद्याप अटक अटक झालेली नसली तरी त्याचा शोध रविवारी सुरु होता. या अधिकाऱ्याने पाच वर्षांत, तब्बल चार कोटींचा गोंधळ केला होता. हा चव्हाण कोण व त्याने कुणासाठी हा गफला केला, हे त्याहून भयंकर होतं.
राज्यकर उपायुक्त हेमंत गांगे, हे सहा महिन्यांपूर्वी नगरच्या कार्यालयात हजर झाले. त्यांच्यापूर्वी संजय शिंदे हे नगरला उपायुक्त होते. याच शिंदेंना, कोपरगावच्या सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने वेळोवेळी भरलेल्या १ कोटी ३० लाखांच्या जीएसटीचा गोंधळ समजेना. या कारखान्याने जीएसटी भरला परंतु तो नेमका गेला कुठे? हे कळेना. तपासाआंती कोल्हे कारखान्याचा जीएसटी श्रीगोंद्यातील हाँटेल राजश्री, शिर्डीतील हाँटेल सिद्धांत आणि नाशिकच्या कला एंटरप्रायजेस, या तीन टीन क्रमांकावर जमा झालेला दिसला. सुरुवातीला हा घोळ नजरचुकीने झाल्याचा अंदाज बांधला गेला.
आता हा घोळ दुरुस्त करायचा कसा, तर त्यासाठी नाशिकच्या आयुक्तालयाशी संपर्क साधवा लागणार होता. नाशिक कार्यालयाशी याबाबत त्यांनी पत्रव्यवहार केला. हे प्रकरण गंभीर असल्याने नाशिक कार्यालयानेही हे प्रकरण थेट मुंबईला पाठवलं. नगरच्या या घोळाबाबत नाशिक कार्यालयानं जो प्रस्ताव पाठवला होता, त्यावर मुंबईत चौकशी सुरु झाली. याच चौकशीत हा घोळ फक्त एक कोटी ३० लाखांपर्यंत मर्यादीत नसून, तो तब्बल चार कोटींपर्यंत असल्याचं समोर आलं. एक-दोन नाही, तर तब्बल ४४ कंपन्यांचा जीएसटी वेगवेगळ्या खात्यांवर जमा करण्यात आलेला होता. एखाद्या साऊथच्या घोटाळेपटाची स्टोरी शोभावी, असं हे सगळं घडलं होतं.
या घोटाळेपटाची सुरुवात झाली कशी? ते समजून घ्या…
राज्य वस्तू व सेवाकर विभागात व्यावसायिकांना कर भरावा लागतो. हा करभरणा व्यवहार सेल्स टॅक्स ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, अर्थात सॅपद्वारे होतो. ही सगळी प्रक्रीया संगणकावर केली जाते. जो व्यापारी त्याचा कर भरेल, तो त्याला दिलेल्या टीन क्रमांकावर नोंदवला जातो. हा टीन क्रमांक म्हणजे, प्रत्येक व्यापाऱ्याची स्वतंत्र ओळख असते. जसा आधार क्रमांक हा प्रत्येकासाठी वेगवेगळा असतो, तसाच हा टीन क्रमांकही प्रत्येकाचा स्वतंत्र असतो. आता याच टीन क्रमांकावरील नोंदीत काही बदल करायचा असेल, तर त्या व्यापाऱ्याचा अर्ज घ्यावा लागतो. शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला या नोंदीत बदल करण्याचा अधिकार नसतो. परंतु याच टीन क्रमांकावरील भरलेल्या रकमा या दुसऱ्या ग्राहकाच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्या होत्या.
हा सगळा घोळ, सुरु झाला तो सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड यांच्या करभरण्यापासून…. या कारखान्याने भरलेल्या कराच्या काही रकमा इतर व्यापार्यांच्या टिन क्रमांकावर वर्ग करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणात एक कोटी रुपये, 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये आणि 10 लाख रुपये अशा रकमा मे. हॉटेल राजश्री (श्रीगोंदा), हॉटेल सिध्दांत (शिर्डी) आणि मे. कमला एंटरप्रायजेस (नाशिक) यांच्या टिन क्रमांकांवर वर्ग झाल्याचे पहिल्यांदा आढळून आले. याबाबत तत्कालीन राज्यकर उपायुक्त संजय शिंदे यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून संबंधित रक्कम मूळ करदात्याच्या खात्यावर परत वर्ग करण्यासाठी पाठपुरावा केला.
या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू असताना, चव्हाण नावाच्या युजर आयडीचा वापर करून एकूण 44 करचलनांमध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्याचे मुंबईतील महाविकास विभागाच्या निदर्शनास आले. या 44 चलनांमधून एकूण तीन कोटी 87 लाख 11 हजार 859 रुपयांची कररक्कम मूळ व्यापार्यांच्या खात्यावर न जाता इतर व्यापार्यांच्या टिन क्रमांकावर वर्ग झाल्याचे उघड झाले. हे सगळं पहिल्यांदाच घडलं होतं. शिवाय हे सगळं धक्कादायक होतं. कर भरणारा वेगळा आणि लाभ घेणारा दुसराच, असा हा सगळा प्रकार होता.
आता या सगळ्या प्रकाराची चौकशी राज्यकर विभागानं सुरु केली. कुंपनच शेत खात होतं. त्यामुळे राज्यकर विभागानं अंतर्गत चौकशी सुरु केली. कर भरुनही ज्यांचे टीन क्रमांकावर नोंद झाली नव्हती, त्या ४४ जणांची चौकशी सुरु झाली. या ४४ चलनदुरुस्तीसाठी व्यापाऱ्यांचे अर्ज, संमतीपत्रे काहीच नव्हतं. ज्यांनी लाभ घेतला त्या व्यापाऱ्यांचीही चौकशी सुरु झाली.
या चौकशीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. एस. एम. देशमुख पेट्रोलियम या व्यापाऱ्याने भरलेला १ लाख ५०२ रुपयांचा करभरणा हाँटेल नक्ष या व्यापाऱ्याच्या टीन क्रमांकावर भरला गेला होता. त्यानंतर कर विभागाने हाँटेल नक्ष च्या मालकाला चौकशीसाठी बोलावले. या व्यापाऱ्याचं नाव होतं, अक्षय चव्हाण. हाच अक्षय चव्हाण, तत्कालीन सहाय्यक कर आयुक्त प्रकाश चव्हाण यांचा मुलगा होता. त्यामुळे हे सगळेच व्यवहार कर विभागाच्या रडारवर आले. आणि एकेक गफला उघड होऊ लागला…
राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत, तेव्हाचे आयुक्त प्रकाश चव्हाण यांने त्याच्या युझर आयडीचा वापर करुन महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायदा 2002 अंतर्गत 44 चलनांमध्ये व्यापार्यांचे अर्ज न घेता व नियमांचे पालन न करता दुरूस्त्या केल्या. प्रकाश चव्हाण याने आपल्या पदाचा गैरवापर करून, संगणकीय प्रणालीमध्ये हेतुपुरस्सर फेरफार करत शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचा अपहार केला. तसेच स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी आणि इतरांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कररक्कम अनधिकृतपणे इतर व्यापार्यांच्या खात्यांवर वर्ग केली, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला.
राज्यकर उपआयुक्त हेमंत लक्ष्मण गांगे (वय 43) यांनी भिंगार कॅम्प पोलिसांत ही रितसर तक्रार दाखल केली. राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाच्या संगणकीय प्रणालीतील करभरणा चलनांमध्ये कथितरीत्या अनधिकृत फेरफार करून, शासनाच्या तब्बल तीन कोटी 87 लाख 11 हजार 859 रुपयांच्या महसुलाला फटका बसला होता. इतर व्यापाऱ्यांचा काही कर हा थेट स्वतःच्या मुलाच्या हाँटेलचा कर म्हणूनही दाखवला होता. हे प्रकरण सध्या राज्यभर चर्चेत आलेय. पोलिसांकडून या विषयाचा सखोल तपास सुरु आहे. अजून नेमकं काय सापडतंय आणि दोषी कोण आढळतंय, हे लवकरच समजेल.
